मंसीर १५ काठमाण्डौं । लामो रस्साकस्सी पछि सरकारले सविधान शसोधन विधेयक ससदमा दर्ता गराएको छ ।
प्रस्तावित सशोधन अनुसार असोज ३ मा जारी भएको सविधान अनुसारको ७ प्रदेश मध्य ५ नंम्बर प्रदेशमा अब तराईका जिल्लाहरु मात्र राखिने छ , जो मधेशी मोर्चाले उठाउदै आएको थियो ।
सो प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु चार नं प्रदेशमा राखिने छ , जुन प्रदेश साविकको भन्दा निकै ठूलो बन्ने देखिन्छ ।
यस अघिको भन्दा बैबाहिक नागरिकलाई छिटो अंगीकृत नागरिकता दिलाउने , सबै मातृ भाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने र प्रतिनिधित्व गराउने लगायत रहेका छन् ।
यस ससोधन प्रस्तावले खास गरी प्रदेश नं ५ को पहाडी जिल्लाहरुलाई मधेशबाट अलग्याउने प्रस्तावका कारण माओवादी केन्द्र र काग्रेस भित्रका नेताहरु तीव्र असन्तुष्ट बनेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता टोप बहादुर रायमाझीले प्रदेश नं ५ टुक्रयाएर मधेश र पहाड छुट्याउने कुरा राष्ट्रहित विरुद्ध रहेकाले आफूले सहमति जनाउन नसक्ने कुरा पोलिटव्यूरो बैठकमै राखेका थिए । उनको यो बिचारमा अन्य केही नेताहरु समेत सहमत छन् ।
यसै गरी काग्रेस सासद चन्द्र भण्डारीले यस्तो प्रस्तावले देश कमजोर हुने भन्दै आफूले पार्टी सासद पद त्याग्न सक्ने तर प्रदेश नं ५ टुक्रयाउने पक्षमा नजाने बताएका छन् । काग्रेस भित्र समेत अन्य नेताहरु पनि यो प्रस्तावको विपक्षमा देखिएका छन् ।
एमाले र मधेशी मोर्चा बाहेक सत्तारुढ भित्रै पनि असन्तुष्टी रहेकाले यो प्रस्ताव पारीत हुन कठिन देखिन्छ ।
यसै गरी अब सरकारले ५ नं प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा जनस्तरबाट ठूलो विरोधको सामना गर्नु पर्ने समेत देखिन्छ ।
