काठमाडौं ,कार्तिक २० ।
स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगले दिएको समयसिमाभित्र हालसम्म २३ जिल्लाबाट मात्रै सहमतिको प्रतिवेदन केन्द्रमा आइपुगेको छ ।
कात्तिक २० सम्म दिइएको म्यादभित्र २३ जिल्लाका प्राविधिक समितिहरूले सहमति जुटाएर प्रतिवेदन आयोगमा पठाएको आयोगका सदस्यसचिव हरि पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
हालसम्म इलाम, अछाम, खोटाङ, रसुवा, जुम्ला, बझाङ, बाँके, प्यूठान, सुनसरी, धनकुटा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, चितवन, कास्की, सुर्खेत, ताप्लेजुङ, दार्चुला, म्याग्दी, डोटी, दैलेख, कञ्चनपुर, रामेछाप र पाँचथरले प्रतिवेदन पठाएका छन् ।
जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भएपछि स्थानीय तह पुनर संरचनाको काममा पनि ढिलाई हुदै गएको छ ।
इलाकालाई समेत आधार मानेर पछिल्लोपटक आयोगले पुनस्संरचनाका लागि नयाँ कार्यसर्त र कार्य्विधिसहित कात्तिक ५ मा जिल्लाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्राविधिक समितिले जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूसँग सहमति जुटाएर स्थानीय तह पुनर्संरचनाको खाका आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसपछि अन्तिम टुंगो लगाउने काम आयोगले गर्नेछ ।
तिहार, छठलगायत पर्व बिदा परेकाले र जिल्लामा अधिकतम सहमति जुटाउनसमेत भनिएकाले अधिकांश जिल्लाबाट प्रतिवेदन नआइपुगेको सहसचिव पौडेलले बताउनु भयो ।
मन्त्रालयले काम छिटो सक्न जिल्लाहरूलाई निर्देशन, अनुगमनका लागि ७ प्रदेशमा ७ सहसचिवलाई खटाएको छ ।
मधेसी दलहरूको प्रभाव रहेको प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा भने अझै प्राविधिक समितिले काम थाल्न सकेका छैनन् । कतिपय ठाउँमा मधेसी मोर्चासम्बद्ध दलका नेता, कार्यकर्ताले अवरोध र्पुयाएका छन् ।
उनीहरूले प्रादेशिक सीमांकनको विवाद नटुंगिएसम्म स्थानीय तह पुनस्संचनाको कार्य स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले असोज १२ मा इलाकालाई मुख्य आधार बनाएर स्थानीय तह पुनस्संरचनाको मापदण्ड तोकेपछि आयोगले पुन सुरुवाट नै काम थालेका हो ।
यसअघि ५ सय ६५ स्थानीय तह तोकेर काम थालेको आयोगले पछिल्लोपटक बढीमा ७ सय ४४ संख्या रहने गरी पुनस्संरचनाको काम अघि बढाएको छ ।
