साँसद महेनद्रबहादुर शाहीले प्रस्तुत गरेको महाअभियोग प्रस्तावको पूर्णपाठ:
सम्माननीय सभामुख महोदय,
नेपालको संविधानले विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चता , उत्तरदायी र जिम्मेवार राज्य प्रणालीको परिकल्पना गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम विभिन्न संबैधानिक व्यवस्था गरेको छ । त्यसै मध्ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था संचालन गरी स्वच्छ प्रशासन दिन सघाउ पुग्ने उदेश्यले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर गर्ने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त संस्थामा उच्च नैतिक आचरण भएको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको संस्थामा नियुक्त प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले भने उक्त संस्थालाई आफ्नो पारिवारिक र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने माध्यम बनाउँदै विधि, संबैधानिक भूमिका र दायित्वलाई बिर्सेर भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई संस्थागत गर्ने, राज्य संयन्त्रलाई आतंकित गर्ने, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने र कानून हातमा लिएर अराजक र उद्दण्ड ढंगले प्रस्तुत हुने गरेकोले उनी विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव लिएर म यहाँ प्रस्तुत भएको छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
निजका सुशासन र राज्य संचालन विरुद्धका क्रियाकलापहरु देहाय बमोजिमका छन् ।
१. संसदले बोलाउँदा अन्तिम समयमा डाक्टरले नबोल्ने भनेको छ भनी पत्र पठाएर अनुपस्थित भएको तर त्यहि समयमा एउटा नीजि टेलिभिजन च्यानलमा पत्रकारसंग भलाकुसारी गरेको दृश्य सार्वजानिक गरी सार्वभौम संस्थाको अपहेलना गरेको । संसदको सम्बन्धित समितिमा बोलाउँदा अटेर र अपहेलना गरी सार्वभौम संसदलाई चुनौती दिएको ।
२. न्यायपालिकाबाट जारी म्याद तामेली गर्न जाँदा भिजिलान्ते प्रयोग गरी हुलहुज्जत गर्ने र न्याय प्रशासनमा व्यवधान सिर्जना गर्ने र न्याय संस्थालाई अनुचित विलम्ब गरी अदालतको अपहेलना जस्तो जघन्य कार्य गरेको ।
३. आफ्नो नजीक र नातागोता पर्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त र मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३० नम्बर विपरीत आफैले निर्णय गरेर उजुरी तामेलीमा राखिदिएको ।
४. आफ्नो नाताको व्यक्तिको लगानी रहेको किस्ट मेडिकल कलेजमा क्षमता भन्दा वढी संख्यामा MBBS भर्ना कोटा बढाउन नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई दबाब दिई स्वार्थको द्वन्द्व (conflict या interest) को सिद्दान्त विपरित निर्णय गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको र काठमाडौं विश्वविद्यालयले संचालन गरेको MBBS को प्रवेश परिक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको ।
५. कानुनको ठाडो उन्लंघन गर्दै अख्तियारी बेगर दलका नेता र सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुको गुप्तचरी गर्ने, कल डिटेल बुझ्ने, फोन ट्यापिंग गर्ने जस्ता गतिविधि गरी राज्य विरुद्ध जासुसी कार्यमा संलग्न रही राज्य विरोधी कसुरमा संलग्न भएको ।
६. काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायतका अन्य धेरै निकायहरुमा भएका अनियमितता सम्बन्धी उजुरीहरु अपारदर्शी रुपमा तामेलीमा राखेको ।
७. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भित्रै छुट्टै र गोप्य गुट खडा गरी अन्य आयुक्तहरुलाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराई अपारदर्शी र एकलकाँटे ढंगले कार्य संचालन गरेको ।
८. कसैले गल्ति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरे नगरेको रखबारी गरी अम्बुज्मेंन (Ombudsman) को भूमिका निभाउनु पर्नेमा पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी आफै कार्यकारी शक्ति भए झैँ गरी राज्यको कार्यकारी शक्तिमा अतिक्रमण गरी प्रहरी, प्रशासन र गुप्तचर संस्थालाई आफु अनुकूल चल्न र निर्णय गर्न बाध्य पारी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको ।
९. भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापको गम्भीर अनुसन्धान गरी प्रमाणको आधारमा मुद्दा दायर गर्ने संबैधानिक अधिकार हुँदा हुँदै सो नगरेर उल्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर अनुसन्धान गर्दैछौ भनेर प्रचार गरी व्यक्तिलाई वदनाम गर्ने गरेको ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
यो महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्दै गर्दा देशमा सदियौंदेखि मौलाईरहेको भ्रष्टाचार लाई निवारण गर्ने निकायको मनोवल गिर्ने त होईन ? भन्ने चासो राखिएको पाईन्छ । यहाँ म सम्मानित सदन समक्ष प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि हामीले कल्पना गरेको लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनेको भ्रष्टाचार मुक्त समाज, विधिको शासन र पद्दति भएको समाजको निर्माण गर्नु नै हो । “शक्तिले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउछ र निरपेक्ष शक्तिले झन धेरै भ्रष्ट बनाउछ” (Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely) भन्ने सर्वमान्य भनाई छ । लोकमानसिंह कार्की आफुले निरपेक्ष शक्तिको (Absolute Power) अभ्यास गर्दै राज्य संयन्त्रलाई पंगु बनाएर उनकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको यथार्थलाई दृष्टिगत गरी यो महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरिएको हो ।
यो महाअभियोग प्रस्तावको अर्थ समाजमा भ्रष्टाचार गर्ने छुट छ, विधिको शासन पालना गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा कदापी होईन । हामी यो विषयमा गम्भीर छौ । यो महाअभियोग प्रस्तावको अर्थ संवैधानिक निकायको मान बढाउने, गरिमा बढाउने र यसलाई अझ मर्यादित बनाउने र भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउंदै सहि अर्थमा भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्नुनै हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, २००७ सालको आन्दोलन, झापा बिद्रोह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध, ६२-६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र पटकपटकका नेपाली जनताका आन्दोलनहरु, कोही मानिस वा संस्था कानूनभन्दा माथि हुनु हुदैन भनेर भएका हुन् ।
पहिले जसरी राजा महाराजाहरुले आफूलाई संविधान र कानूनभन्दा माथि राख्ने गर्दथे । त्यसैगरी अहिलेको वदलिएको परिस्थितिमा निर्माण भएको कानून र संविधानभन्दा माथि आफूलाई देखाउने जुन प्रयत्न लोकमानसिंह कार्कीले गरेको छन त्यो कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । यो संविधानले कोही पनि संविधान भन्दा माथि छैन भन्ने परिकल्पना गरेको छ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले शक्तिको दुरुपयोग गरी सानातिना कमिहरुलाई देखाएर कारवाही गर्ने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने अनि अरवौको भ्रष्टाचारमा आफू संलग्न हुने, राज्यका हरेक संयन्त्रमा ब्ल्याकमेलिङ्ग र हस्तक्षेप गर्ने, राष्ट्रसेवक सबैलाई आतंकित पार्ने, राजनीतिक पार्टी र नेताहरुलाई बदनाम गर्ने उदेश्य राखी पूर्वाग्रहपूर्ण उदण्ड प्रचार गर्ने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाजस्ता राज्यका महत्वपूर्ण अंगका कामहरु प्रभावित हुने गरी आतंक सिर्जना गरेका छन् । संविधानको धारा २३८ ले व्यवस्था गरेअनुसारको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा संविधानकै सोही धाराको उपधारा ६ को (ङ) मा व्यवस्था भएबमोजिम उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ । दुखका साथ भन्नु पर्छ, प्रमुख आयुक्त स्वयम् अख्तियारको दुरुपयोग गरेर संस्थागत राजकीय भ्रष्टाचार गर्ने र राज्यका निकायमा आतंक सिर्जना गर्दै गलत बाटोमा हिडेकाले संविधानको व्यबस्था बमोजिम जनप्रतिनिधि संस्थाको संबैधानिक भूमिका बमोजिम राज्यका सबै अंगहरुले विधिसम्मत काम प्रभावकारी, निष्पक्ष ढंगले सम्पादन गर्न मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न म यहाँ उपस्थित भएको छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सार्वभौम संसदका सदस्यहरुको बुद्दिमतापूर्ण निर्णयले नेपाली इतिहासमा नयाँ गोरेटो कोरिने छ र भ्रष्टाचार रुपी रावणका दश टाउकाहरु जन्माईरहने समाजको नाभीमा रहेको घडालाई फुटाउने छ भन्ने विश्वासका साथ माथि उल्लेखित आरोप र पछि संसदीय छानविनबाट पत्ता लाग्ने थप आरोपका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री लोकमानसिंह कार्कीलाई, समस्त नेपाली जनता, नागरिक समाज र मिडिया समेतको जनभावनालाई बुझ्दै र आत्मसात गर्दै दलीय एकतालाई अझ मजबुत पार्ने उद्घोष गर्दै संविधानको व्यवस्था अनुसार १५७ जना संसद सदस्यहरुको को हस्ताक्षर सहित नेपालको संबिधानको धारा २३८ उपधारा ४ (ग) बमोजिम पदमुक्त गरियोस भनि यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव पेश गर्दछु ।
(समाप्त)
