काठमान्डौ असोज २ ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले वर्तमान विश्वमा व्यापक रुपमा भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्न राष्ट्रसङ्घीय पद्धतिमा सुधार गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
भेनेजुएलामा जारी असंलग्न राष्ट्रको १७ औँ शिखर बैठकलाई आज संबोधन गर्दै पुनले यस्तो बताउनु भएको हो । पुनले असंलग्न आन्दोलन शान्ति, न्याय र समानताको अभिव्यक्ति भएको बताउनु भयो ।
उपराष्ट्रपति पुनले सुनियोजित ढङ्गले संसारभर जरा गाडेको असमानतालाई हटाउन र सबैको साझा समृद्धिका लागि विश्वव्यापी आर्थिक न्यायका पक्षमा असंलग्न आन्दोलनले आफूलाई उभ्याउनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वदायी भूमिकाको चर्चा गर्दै उहाँले आधारभूत सिद्धान्त र आदर्शप्रति नेपालको अटल आस्था रहेको र ती सिद्धान्त र आदर्श नेपालको परराष्ट्र नीतिका निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा रहेका उल्लेख गर्नूभयो ।
व्यापार–वाणिज्य क्षेत्रको योगदान गरिबी घटाउने र आर्थिक वृद्धि एवम् विकास प्रवद्र्धन गर्ने हुनुपर्छ भन्दै उहाँले विकास कार्यसूचीबाट विमुख हुने प्रवृत्तिले बहुपक्षीय व्यापार तथा वित्तीय पद्धतिबाट प्राप्त हुने विकासको लाभांश अतिकम विकसित र भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रले पाउन नसक्ने जोखिम बढेको बताउनु भयो ।
साथै उहाँले विकासोन्मुख मुलुकलाई आफ्नो कुल राष्ट्रिय उत्पादनको निश्चित प्रतिशत औपचारिक विकास सहायताका रुपमा उपलब्ध गराउन विकसित राष्ट्रले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल दृढ रहको समेत बताउनु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि न्युयोर्क्स्थित स्थायी नेपाली नियोगले जनाएको छ ।
घोषणापत्र जारी गर्दै असंलग्न राष्टको १७औँ शिखर बैठक भोली सकिनेछ ।
