२५ भदौ ,काठमाडौं ।
कर्णालीबासिलाई २० किलो चामल दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको घोषाणा फिर्ता लिन कर्णालीबासिले माग गरेका छन् ।
संवाद डबलीमा आज कर्णाली जनअधिकार मञ्चले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि २० केजी चामल दिने घोषणा तत्काल फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।
जनाधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रकाश रोकायाले शासकहरुले कर्णालीलाई पुर्खादेखि नै उपेक्षा गर्दै आएकोमा त्यसभन्दा घटिया व्यवहार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देखाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
‘कर्णाली बासीलाई चामल नभएर कर्णालीका बाँझो भूमिलाई उत्पादनमा परिवर्तन गर्ने नीतिको आवश्यकता रहेको भन्दै उहाले ‘सत्ता र शासन मागिरहेका बेला शासकको निकृष्ट व्यवहारले कर्णालीबासीलाई आक्रोशित तुल्याएको बताउनु भयो ।
उहाले भन्नुभयो ,२० केजी चामल दिने घोषणा तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्छु ।’
मन्चका महासचिव कमल शाहीले कर्णालीका जनता २० केजी चामलको अभावमा जन्म र मृत्यु संस्कार समेत रोकेर बसेका छन् भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
विकास र परिवर्तनका अग्रपंक्ति रहेर जनयुद्धमा बलिदान दिइँदै आएको कर्णालीमाथि प्रधानमन्त्रीले २० केजी चामल बाँडेर गम्भीर अपराध गरेको उहाको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले प्रधानमन्त्रीको एनजीओपरस्त र विभेदकारी घोषणाले थप पीडा दिएको बताउँदै कर्णाली क्षेत्रभित्र संचालित सम्पूर्ण आईएनजीओ र एनजीओ हटाउन सरकारसँग माग गरे ।
स्वाभिमानको रक्षा गर्दै सामाजिक र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि कर्णाली विशेष स्वायत्त प्रदेश निर्माणमा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै बिज्ञप्तीमा २० केजी चामल दिने प्रधानमन्त्रीको नीति जनविरोधी र अधिकारमाथि दमन गर्ने किसिमको रहेको उल्लेख गर्दै घोषणा तत्काल सच्याएर देशकै १५ प्रतिशत भूगोल ओगटेको कर्णालीका जलस्रोतलाई जनपक्षीय तवरबाट बहुउपयोगमार्फत विकसित र समृद्ध बनाउने नीतिको माग गरिएको छ ।
२० केजी चामल दिने प्रधानमन्त्रीले संसदमा गरेको घोषणाले कर्णालीवासीलाई अपमानित र अपहेलित गरेको भन्दै घोषणाभएदेखि नै तीव्र विरोध शुरु भएको छ ।
