काठमाडौं , २० भदौ ।
संसदको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिले श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यन्वयन गर्न माग गर्दै ऐन कार्यान्वयनमा अटेर गर्ने सञ्चार गृहलाई सरकारी सुविधाबाट नै बञ्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले पत्रकारको न्युनतम सेवा सुविधा कार्यान्वयन गर्न श्रमजिवी पत्रकार ऐन कडाईका साथ लागु गर्न सुझाव दिएको हो ।
बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदले अरुका अधिकार दिलाउन आवाज उठाउने सञ्चारकर्मी आफैं अधिकारबाट वञ्चित हुनु दुस्खद भएको टिप्पणी गरेका थिए । बैठकमा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले सञ्चारकर्मीका प्रतिनिधि र सञ्चार उद्यमी सहितको छलफलबाट छिट्टै समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले राज्यले सबै पक्षको मागको सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक सञ्चार क्षेत्रमा मात्र नभई सबैमा लागु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्व–प्रधानमन्त्री समेत रहेका समिति सदस्य माधवकुमार नेपालले मुलुकमा भएका हरेक आन्दोलनमा सञ्चार क्षेत्रले गरेको योगदानको राज्यले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भन्दै पत्रकारले समयमा तलब नपाउनु दुखद भएको बताउनुभयो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले समिति बनाएर काम अघि बढाएको जानकारी गराउनु भयो ।
बैठकमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले सञ्चार गृहले क्षमता नभएर भन्दा पनि नचाहेर पत्रकारलाई समयमा तलब सुविधा नदिएको बताउनुभयो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरेकोले यसलाई लागू गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सरकारले गत साउन १ गतेदेखि श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने निर्णय गरे पनि अझै निजी क्षेत्रमा पूर्णरुपमा लागू हुन सकेको छैन ।
