भदौ ३ काठमाण्डौं । काठमाण्डौं निजगढको बहुचर्चित द्रुत मार्ग ( फाष्ट ट्रयाक ) भारतलाई दिन विभिन्न हिशाबले वातावरण बनाउन काग्रेस माओवादी सरकार केन्द्रीत भएको देखिएको छ ।
साउनमा प्रधानमन्त्री भए पछि प्रचण्डले संसदमा गरेको संवोधन , प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली काग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको पछिल्लो अभिव्यक्ति र फाष्ट ट्रयाक भारतलाई दिनु पर्छ भनेर खुलेर अभिव्यक्ति दिने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको भारत भ्रमणलाई यसै सन्दर्भसग‘ जोड्न थालिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका एक हेडक्वार्टर सदस्यले लाजिम्पाटमै पुगेर पनि , पेरिसडाडामा पनि आफूहरुले फाष्ट ट्रयाक सहित विभिन्न योजना भारतलाई दिन नहुने सुझाव राखे पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दाहाल मौन बस्ने गरेको बताएका छन् ।
यता काग्रेस नेता देउवाले पनि स्वदेशी लगानीमा ठूला योजना बनाउन नसकिने भन्दै विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गर्दै गएर त्यस्तो वातारण बनाउन खोजेको ती नेताको तर्क छ ।
यस अघि ओली सरकारले फाष्ट ट्रयाक स्वदेशी लगानीमा बनाउने घोषणा सहित बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो ।
भारतले मधेश आन्दोलनकै बेला सप्तकोशी उच्च बाध, फाष्ट ट्रयाक जस्ता परियोजना हात पार्न चाहेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए ।
फाष्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीको नाममा टेन्डर पारिए आर्थिक तथा सुरक्षाको दृष्टिले पनि नेपाललाई खतरा हुन सक्ने विज्ञहरुले औल्याउदै आएका छन् ।
