काठमाण्डौ ,१ भदौ ।
राजनितिक भागबण्डको आधारमा विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित १४ जना राजदुतको सिफारिस फिर्ता लिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलाशले अर्को आदेश नभएसम्म राजदुतको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय गर्नुपर्नाको कारण भदौ ८ गतेभित्र पेश गर्न सरकारलाई आदेश पनि दिएको छ ।
केपि ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका २२ जना मध्ये परराष्ट्र सेवाका ८ जनाको मात्र सुनुवाइ गरि बाकि १४ जनाको नाम भने वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।
संसदीय समितिमा पुगेर पनि सुनुवाई प्रक्रिया अघि नबढाइ नाम फिर्ता गरिएको भन्दै युवराज कार्की, खड्गबहादुर केसी लगायत ४ जनाले सरकार गत सोमबार रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद र संसदीय सुनुवाई विशेष समितिलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
