श्रावण २८,
निर्वाचन आयोगले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनका लागि विभिन्न संवैधानिक अडचन देखाउँदै संविधान संशोधनको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रमुख तीन दलका नेताहरूसँग आज गरेको ’गोप्य’ छलफलमा आयोगले ’संविधानमा प्रस्ट हुनुपर्ने’ सूची पेस गरेको हो ।
त्यसप्रति असहमति जनाउँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रतिनिधिले भने संवैधानिक प्रावधान अनुरूप शीघ्र निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा सहभागीले तिनमा समावेश अधिकांश विषय भने निर्वाचनसम्बन्धी सामान्य कानुनबाटै निप्टारा लगाउन सकिने खालका भएको बताएक छन् ।
आयोगले प्रदेशसभामा पिछडिएको क्षेत्र र स्थानीय तहमा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गराउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि प्रदेशको पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यकको परिभाषा नभएको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ । त्यस अतिरिक्त उपनिर्वाचन सम्बन्धमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएको विषयमा समेत आयोगले ’व्यावहारिकताका लागि’ अलग्गै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
