काठमाडौं, साउन २८ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले सीमांकन परिमार्जन तथा शासकीय स्वरुपमा संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले सीमांकनका लागि संविधान संशोधन गर्ने बेलामा शासकीय स्वरुप पनि संसोधन गर्न प्रमुख दलहरुसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न सीमांकन सम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्ने क्रममा शासकीय स्वरुपमा पनि सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
संविधान नयाँ बने पनि शासन व्यवस्थाका आधारमा मुलुक अहिले पनि २ दशक पहिलेकै अवस्थामा रहेको भन्दै उहाले छिटो छिटो सरकार परिवर्तन गर्ने रोगबाट मुक्ति पाउन तथा मुलुकलाई स्थिरताको बाटोमा हिँडाउनका लागि पनि संविधान संशोधन गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागी संविधान संशोधनको छलफल चलाउन ढिला भइसकेका भट्टराईको भनाई छ ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवाली, अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षित, कानून व्यवसायी डा. भिमार्जुन आचार्य, उद्योगी कुशकुमार जोशी लगायतले एक वर्ष नै नपुगी सरकार परिवर्तन गर्ने परिपाटीले मुलुकको आर्थिक विकास पछाडि परेको भन्दै शासकीय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
