१८ साउन, काठमाडौं ।
व्यवस्थापिका संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगलाई १५ दिनभित्र आवश्यक जनशक्ति, बजेट र कानुन उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष सुर्यकिरण गुरुङ र बेपत्ता छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकसँगको छलफल पछि आज समितिले दुवै आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति, बजेट र कानून उपलब्ध गराउन सरकारलाई १५ दिनको समय दिएको हो ।
जनशक्तिबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, बजेटबारे अर्थ मन्त्रालय तथा कानुनबारे कानुन मन्त्रालयलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको भन्दै बैठकले निर्देशन कार्यान्वयनका लागि १५ दिनको समय दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति सुशील श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
१५ दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयन नभए तीनवटै मन्त्रालयका मन्त्री र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाएर निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको विषयमा स्पष्टिकरण लिने समितिको निर्णय छ । दुबै आयोगको म्याद सकिन अब पाँच महिनामात्र बाँकी छ ।
छलफलका क्रममा गुरुङ र मल्लिकले आयोगमा जनशक्ति, बजेट र कानुनको अभावमा काम प्रभावित भएको बताएका थिए ।
सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष गुरुङले आयोगले ऐन संशोधनका लागि र अन्य आवश्यक कानुनका विषयमा सरकारलाई गत पुस १ गते नै जानकारी गराएको भन्दै मागेको स्रोतसाधन उपलब्ध नगराएको बताउनु भयो ।
आयोगले बाँकी अवधिमा आफ्नो काम अगाडि बढाएर प्रतिवेदन तयार पार्ने तर त्यो धेरैतिरबाट अस्वीकार्य हुन सक्ने उहाले बताउनु भयो।
बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगका अध्यक्ष मल्लिकले व्यक्ति बेपत्ता पार्नेहरुलाई कुन कानुनअनुसार कारवाही गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भयो ।
