काठमाण्डौ ,१ साउन ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काग्रेसले आज नयाँ सरकार गठनमा देखिने कानुनी अड्चनका बिषयमा आफुनिकटका कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले तत्कालिन संबैधानीक व्यावस्था अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्ने आधार नभएको दाबी गरिरहेका बेला कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक निकासका बिषयमा आज संविधानविद् र कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका हुन् ।
सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरुले अविश्वासको प्रस्ताव पास भए नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनै नपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले केपी शर्मा ओली जुन धारालाई टेकेर प्रधानमन्त्री भए, त्यही धारा अनुसार नयाँ सरकार बन्ने उनीहरुको भनाई छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने भन्दै नेपाल बार एशोसिएनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले त्यसपछि स्वत नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने बताउनु भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य ढंगेलले पनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएलगत्तै राष्ट्रपतिले सात दिनभित्र सहमतिको सरकारको लागि आह्वान गर्ने र नभए बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनु भयो ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखकले नयाँ सरकार गठन हुने बिषयमा धेरै बिबाद गर्न आवश्यक नभएको भन्दै संविधान धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार बन्ने बताउनु भयो ।
यस्तै सभासद एवं अभिवक्ता रामनारायण विडारीले प्रधानमन्त्रीले भ्रम सिजर्ना गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरु र दुई दल निकट कानुनविद् सहभागी थिए ।
