काठमाणडौ, २६ असार
व्यवस्थापिका–संसद्, अनुगमन तथा सुशासन समितिले पूर्वपदाधिकारीका नाममा सम्माननीयले मात्र राज्यकोषबाट सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधानलाई पारित गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकले पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखबाहेक अन्य कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीलाई इन्धन, चालक र सवारीसाधन प्रदान नगर्ने प्रावधानलाई अनुमोदन गरेको हो ।
हाल पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति, आठ पूर्वप्रधानमन्त्री, ११ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, चार पूर्वसभामुख, नौ पूर्वउपप्रधानमन्त्री र १७ पूर्वगृहमन्त्रीले राज्यकोषबाट सुरक्षा सहितको सेवासुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् ।
यसका अतिरिक्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका ठूलो सङ्ख्याका पूर्वउच्चाधिकारीले पनि राज्यकोषबाट सुविधा लिइरहेका छन् ।
समितिको निर्देशनानुसार प्रतिवेदनमा उल्लिखित पूर्वपदाधिकारी बाहेकले राज्यकोषबाट मोटर, इन्धन र चालकको सुविधा लिएका छन् भने फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै बैठकले पूर्वराजपरिवारलाई सुरक्षाका लागि उपलब्ध गराइएको जनशक्ति अधिक रहेको हुँदा त्यसमा पुनरावलोकन गर्न तथा पूर्वपदाधिकारीका नाममा राज्यकोषबाट भएको खर्चको विवरण महालेखासँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि बैठकमा समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले सर्वोच्च अदालतको आदेश, सदनमा उठेको आवाज र जनभावनानुसार विधि र प्रक्रियाका आधारमा मात्र पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइयोस् भन्ने समितिको मनशाय रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा सदस्यहरुले राज्यको क्षमता, आवश्यकता र औचित्य तथा अरू देशको अनुभवलाई समेत विचार गरेर विधि र प्रक्रिया तय गरी पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउनु उचित हुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसैविच समितिले प्रस्तावित विधेयक यथास्थितिमा अघि नबढाउन, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अरूलाई सुविधा दिन परेमा समान सुविधाको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
एक उच्च पदस्थ पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले वार्षिक करिब रु ४० लाख बराबरको सेवासुविधा राज्यकोषबाट लिइरहेको समितिको ठम्याइ छ ।
