१९ जेष्ठ, ताप्लेजुङ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा ताप्लेजुङको संयोजनमा सदरमुकाम फुङलिङ बजारमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रम समापन भएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ सालमा बनेपछि पहिलो कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्न सम्बिन्धित संस्था ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा आएको हो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले २०६६ सालमा ७,२००, २०६८ सालमा १०,००८ रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो । चार वर्षपछि २०७२ सालमा १९,५०० तलब र १,००० रुपैयाँ संचार खर्च सहित सिफारिस गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ सालमा बनेपछि पहिलो पटक २०६४ सालमा संसोधन गरिएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँले, धर्मेन्द्र झा लगायतले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यन्वयनको लागि संचार गृह र पत्रकारलाई पहिचान, वर्गीकरण गर्न आवश्यक भएको औँल्याए । समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागु गर्नुपर्ने त्यसपछि मात्र ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति अध्यक्ष पोषण केसीले देशमा विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तन र विकास भएको तर त्यहीँ परिवर्तन र विकासका संबाहक संचार क्षेत्रमा केहि परिवर्तन साथै सेवा दिन र श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक उपलब्ध गराउनमा राज्यले आवश्यक पहल कदमी गर्नुपर्ने बताए ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनको विषयमा छलफलहरु भए पनि कुनै पनि संचार गृहले लागु गराउन सकेको अवस्था छैन । तर ताप्लेजुङमा संचालित ३ ओटा रेडियो र संचार गृहमा कार्यरत संचारकर्मीले भने श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यन्वयन भएको जिकिर गरे ।
