भुपरिबेस्ठित रास्ट्र र अर्धबिकसित मुलुक नेपाल भित्र पहिचान र संघीयता पक्षधरहरु सम्मिलित २९ दलिय गठबन्धन को काठमाडौ केन्द्रीत आन्दोलन सिङ दरबार र बालुवा टारमा चर्किरहेको अवस्थामा सरकार मौन भएर बस्नुको तात्पर्य हामिले सोझै अनुमान लाउन सकिन्छ।
कि जनजाति,आदिबासी तथा मधेश सम्मीलित आन्दोलनको माग राज्यको हित बिपरित छ।त्यही देसकै नागरिक हो जनजाती आदिबासिहरु जहाँ बिभिद भेसभुषा,भाषा भासी,सस्कृती,मौलिकता छ।पहिचान मुद्दाहरु बोकेर हिडेको आज ३ दसक लामो यात्रामा सङ्हर्स गरिहरदा पनि आफ्ना मुद्दाहरु हाल सम्म सरकारले सम्बोधन नगर्दा सस्थागत हुन नसक्दा आज सम्म सडक र सदन दुबै तिर आन्दोलन चर्काउन बाध्य छन।
नेपाल प्रजातान्त्रिक मुलुक लोकतान्त्रिक हुँदै आज संघीय गनतान्त्रीक सम्म प्रबेश गर्दा सम्म यो मुद्दा लाई सस्थागत गर्न नसक्दा ठुला राजनीति दलहरुले सानो दलहरु लाई बेवास्ता गरेको जस्तो बुझिन्छ।गोरे बहादुर खपाङिको पाला देखि नै जनजाती आदिबासिहरु ले आफू बसोबास गर्दै आइरहेको भुमिमा हाम्रै अधिकार दियोस र आत्मा सम्मान,आत्म निर्णयको अधिकार लाई सस्थागत गरियोस भनेर आफ्ना मागहरु अघि सार्दै आइरहेको पुर्ब सन्ध्यामा बेवास्ता गर्नु नै जनजाती आदिबासिहरु नेपाली नागरिक होइनन कि भन्ने सङकेत पनि बुझिन्छ।
एकात्मक राज्य सत्ताको बिरुद्ध र बर्गिय मुक्तिको खातिर तत्कालीन नेकपा माओबादिले २०५२ साल फागुन १ गते बाट १० बर्से ससस्त्र युद्ध नै गरेको थियो त्यस बाट पनि अझ अपेक्षित र प्रभावित बने जनजाती आदिबासिहरुले पुर्ण बिस्वासका साथ माओबादि लाई पनि पुर्ण समर्थन नै गरेका थिए।आफ्ना जातिय अस्थित्व रक्षा भाषिक सास्क्रीतिक पहिचान भुमिको अधिकार जस्ता संबेदनसिल एजेन्डाहरु लाई माओबादिले युद्धको मुल एजेन्डा बनाउनु पनि माओबादिले युद्ध जित्नु र सफल्ता हात पार्ने अस्त्रमा सिमित रहयो।बिस्तृत सान्ती सम्झौता पछि पनि माओबादी पार्टीले जातिय पहिचान र संघीयता लाई एजेन्डा बनाएर आफ्ना महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु गुम्न नदिन धेरै प्रायासहरु गरेकै हो।तर सान्तिकाल पछि सबै धारहरु लाई समेट्दै लादा केही घटबढ अवस्य भएकै हो तर बिडम्बना यो नै पहिचान र संघीयताको मुद्दा लाई तुहाउने भ्रम बन्न पुग्यो।त्यसै कारण माओबादी पार्टी बिच पनि मतभिन्नताको राजनिती नै सुरु हुन पुग्यो भने पहिचान र संघीयताको मुद्दामा पुर्ण बिराम लाग्ने लगभग निस्चित भयो।त्यहा बाट सुरु भएको आन्दोलन ले आज उग्र रुप लिदै आज सिंह दरबार र बालुवाटार सम्म पुग्न गयो तर सानो भ्रमले सिर्जित विभेद अन्त्य हुन सकिरहेको छैन।
त्यसो त पहिलो सम्बिधान सभाको चुनाबमा पहिलो बनेको माओबादि पार्टीले खासै उपलब्धिमुलुक कार्यहरु गर्न सकेन यति कुरो चाहिँ यहाँ किटान गरेर भन्न सकिन्छकि संघीयता र पहिचान हिजो माओबादिकै एजेन्डा थियो र आज सम्म पनि छ खासै अतालिनु पर्ने स्थिति आइसकेको छैन।
विभिन्न जातिय दल र मोर्चा पार्टीहरुके पहिचानको मुद्दा सस्थागत हुन नसक्नुको पछाडि माओबादिकै दोश देखाइरहदा यो चाहिँ किन बिर्सेकि आज गणतन्त्र सस्थागत हुनु सडकमा आन्दोलन गर्ने अधिकार,बोल्ने अधिकार माओबादिको ठूलो त्याग तपस्या र बलिदानिले दिएको हो भनेर? परिवर्तनका लागि ज्यान गुमाउने सहिद,बेपता,घाइते,अपाङहरु मध्य आदिबासी जनजातिहरु पनि थिए त्यो त्याग तपस्या र बलिदानी पनि यसैको खातिर थियो ।
मुख्यतय दोस्रो सम्बिधान सभाको चुनाब पछि बिभिन्न जातिय मोर्चाहरुले प्रचण्ड सम्योक रहने गरि ३० दलिय गठबन्धनको जिम्मा दिएका थिए तर विभिन्न परिस्थितिहरु सङ जुद्धेर जाने क्रममा समय सापेक्ष्य आपतकालीन निर्णय फिर्ता लिनुले पनि पहिचान र संघीयता लाई धोका दिए झै भयो माओबादिले पनि समर्थन नगरेको होइन गरेकै हो तर मोर्चा भित्रकै केही दलहरुले आलोचना गरेर समाल्न नसक्ने स्थिति बनेपछी संघीय गठबन्धन फेरि पहिलाकै ठाउमा पुग्यो र माओबादी पार्टीले समर्थन नगरे जस्तो भयो कारण निसेध र मत भिन्नताको राजनिती गराइले हो नेतृत्वहरुले यो स्विकार्नु पर्छ।
यद्यपि नया सम्बिधान जारी हुन अघि पनि ती साना दलहरुले राज्यको उच्च अहोदामा आसिन रास्ट्रपति,प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र नबुझाएका पनि होइन।यसरी बारम्बार शान्तिपुर्ण ढङले मागहरु पेस गरिरहदा बेवास्ता गरिनु सुन्वाइ नहुनुमा उच्च राजनितीक सम्यन्त्र जिम्मेवार छन कि सरकार जिम्मेवार छन ?भन्ने प्रस्न जो कोहिलाइ पनि उब्जिनु स्वाभाविक हो।
आन्दोलन्कारिहरु को जायज मागहरु लाई तत्कालीन अवस्थामा सम्बोधन गर्न नितान्त आवस्यक छ यदि नगरेको खन्डमा राज्य गम्भीर सङ्कटमा जाने खतरा दिनदहाडै बढ्दै छ भने साम्प्रदायिक हिङ्सा भटकिने पक्का छ भने पुन मुलुक द्वन्द्वमा होमिने आङ्कलन लाउन सकिन्छ।मुलुक संघीय सम्रचनामा प्रबेश गरिसक्दा पनि जातियता र धार्निक्ताको नाममा नाराबाजी गर्दै र जारी भएको प्रतिगामि सम्बिधान लाई खारेज गर भन्दै आन्दोलनमा उत्रीनु समाधान भने पक्कै होइन।
किन भने बिगत ५ महिना सम्म मधेसमा भट्किएको हिङ्सा,नाकाबन्दी ले अस्तब्यस्त भएका हामी माझ आलै छ भने भुकम्पले ग्रसित भएर उठ्न नपाउदै जातिय राज्यहरुको माग अघि सार्नु पनि अनुचित हो।
अधिकारकै सवालमा सम्बिधान सबै लाई समेट्नेगरी सम्सोधन गर्न मिल्ने गरि लेखिएको छ आफ्ना एजेन्डा र मागहरु बार्ता र बहस द्वारा समाधान गर्न सकिन्छ भने जनजाती आयोग,दलित आयोग,महिला आयोग आदि गठन गर्ने अधिकार पनि दिएकै छ साथै समानुपातिक/समाबेशिता कै आधारमा प्रतिनिधित्व दिएको छ।बर्तमान परिप्रेक्षमा राज्यको हरेक अङहरुमा समान प्रतिनिधित्व दिन नसक्ला तर क्षेमता र दक्षताको आधरमा त दिएकै छ।
हाल मुलुक लआइ सङकट बाट कसरी निकाल्ने कसरी निकास दिने त्यता तिर गम्भीरता पुर्बक लागे देश लाई समु्न्तसालि र समृद्धसाली बनाउन सकिन्छ।अर्को कुरा हेक्का रहोस बर्गिय मुक्ती बिना जातिय मुक्ती सम्भब छैन।
-लेखक नेकपा माओवादी केन्द्र निकट जन प्रगतिशील मंच मलेशिया महासचिव हुन् ।
