-वीर सिह धामी
देशको कुरा गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले सन् १७६८ मै साना साना राज्यहरुलाइ एकिकरण गरेर ‘आधुनिक नेपाल’ को स्थापना गरेका थिए । जबकी विश्वशक्ति अमेरिका हामीभन्दा करिब एक दशक पछाडी सन् १७७६ मा मात्रै ‘संयुक्तराज्य अमेरिका’ बन्न सक्यो । झन जर्मनीलाइ त राष्ट्रको रुपमा बिकसित हुन हामीभन्दा अरु थप एकशताव्दी नै कुर्नु पर्यो । जर्मनी ‘राष्ट्र’ को रुपमा सन् १८७२ मा मात्रै स्थापित भएको थियो । अहिले अमेरिका रजर्मनी सित तुलना गर्ने शाहस समेत बाँकि छैन हामिसित । बिकासका कुरा गर्ने हो भने हामीले युरोप संग संगै रोपवे र खानेपानीका पाइपलाइनहरु बिछ्यायौ ।
युरोपको औद्धौगिक क्रान्तिसंगै सिचाइको लागि पानी तान्ने मोटर भित्र्यायौं । सन् १९११ मै चीनभन्दा पनि एक वर्ष अगाडि हामीले एसियाकै सबैभन्दा ठूलो ५०० किलोवाटको चन्द्रज्योति (हालको फर्पिङ) जलविद्युत आयोजना बनायौ । चीनले सन् १९१२ मा मात्रै २४० किलोवाटको सिलोङवा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको थियो । अहिले १०४ वर्ष पछी चीनले ३ लाख मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गरेको छ भने हाम्रो भागमा दिनको १८ घण्टा सम्मको लोडसेडिङ परेको छ । चीनले २२ हजार मेगावाट को एउटै आयोजना थ्री-गोर्जेज बनाउदा सम्म पनि हामीले २२ सय मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न सकेनौ । अहिले चीन थ्री-गोर्जेज भन्दा डेढ गुना भन्दा ठूलो ३८ हजार मेगावाटको ‘मोटुओ बाँध’ आयोजना बनाउने तयारिमा छ ।
यो क्षमता हामीसित आर्थिक र प्राविधिक हिसावले संभावित भएको भनिएको कूल जलविद्युत क्षमता बराबरको हुन आउछ । हाम्रो यहाँ भने थ्रि-गोर्जेज संगै शुरु भएको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना कहिले सकिने भन्ने टुंगो छैन । हामीले अझै सबै जिल्ला सदरमुकाम सम्म बाह्रै महिना सम्म यातायात संचालन गर्न सकिने सडक संजाल बिस्तार गर्ने सकेका छैनौ । विश्वस्तरिय एउटा पनि एअरपोर्ट छैन । दुर्गम पहाड र हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित प्रचुर पर्यटकिय संभावना बोकेका स्थानहरुको भौतिक पुर्वाधार विकास गर्ने कुरा अझै धेरै टाढा छ ।
विश्वस्तरिय न त कुनै विश्वविद्यालय छ न त कुनै रिसर्च सेन्टर नै छ । भएका पनि अति-राजनीतिकरणले थिलोथिलो भैसकेका छन् । स्कुल शिक्षाको अवस्था नाजुक छ । बिरामी पर्दा उपचार गर्न स्तरीय अस्पतालको अभाव छ । डाक्टरको अनुहार देख्नै नपाउनै ठूलो जनसंख्या छ । आफ्नै बर्कतले कति दिन सम्म बाच्न सक्छौ भन्ने कुरा हामी आफै र छिमेकीले लगाएको यसै वर्षको नाकाबन्दीले देखाइदिएको छ । उध्योगधन्दा कलकारखानाको अवस्था त्यस्तै नाजुक छ । हो केहि सकारात्मक तथ्यहरु नभएका होइनन् तर अहिलेको विश्वपरिवेशमा एउटा राष्ट्रको सम्मानित अस्तित्वको लागि यति कुराहरु मात्रै प्रयाप्त छैनन् । जनताको नाममा खुलेका यति बिघ्न राजनीतिक दलहरु, नेताहरु, सरकार, एन जि ओ/आइ एन जि ओ, बिकासे संस्थाहरु आदि हुदा हुदै पनि हाम्रो विकासको यो अवस्था हुनुको कारण के हो?
किनऔध्योगिक क्रान्ति यूरोप-अमेरिकामा मात्रै भयो र त्यसको प्रभाव हामीकहाँ परेन? किन विज्ञान र प्रविधिको बिकास हुन सकेन ? औपेनिवेशले थिलथिलो पारेका देशहरु समेत जुरुक्क जुरुक्क उफ्रिरहेको अवस्थामा पनि हामी किन उठ्नै नसक्ने भइरहेका छौं ? हाम्रो समृद्धीको आधार ठानी शुरु गरिएका ठूला आयोजनाहरु किन समयमै सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौ ? यो लेख यिनै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने एउटा प्रयास हो ।
किन कुनै राष्ट्रहरु धनी र कुनै गरिब भए वा गरिवीमै रहिरहेका छन् त ? भन्ने सम्बन्धमा विद्वानहरुले बिभिन्न परिकल्पनाहरु गरेका छन् । यी परिकल्पनाहरुमा सबैभन्दा चर्चित परिकल्पना ‘भूगोलमा आधारित’ परिकल्पना हो । भूगोललाइ गरिवी र असमानताको कारक तत्व मान्नेमा फ्रान्सका दार्शनिक मोन्टेस्क्यु हुन् भने पछिल्लो समयमा अर्थशास्त्री जेफरि सक्स र जीव वैज्ञानिक जरेड डायमण्डले यो परिकल्पनालाइ मलजल गरिरहेका छन् ।
मोन्टेस्क्युले १८औं शताव्दीको शुरुवाति दिनमै “उष्ण प्रदेशीय क्षेत्रमा त्यहाको हावापानीका कारण मानिस अल्छी हुने, काम गर्न जागर नहुने र सृजनशिल पनि नहुने हुनाले त्यहाँ गरिबी बढेको र तानाशाही शासन व्यवस्थाको जन्म पनि यस्तै ठाँउमा हुन्छ” भनेर उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै जरेड डायमण्डले यस सम्बन्धी आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक ‘गन्स, जर्म्स एण्ड स्टिल’ मा “करिव ५००० बर्ष अगाडी मानवले फिरन्ते जीवन छोडेर कृषि युगमा प्रवेश गर्ने बेला जुन जुन ठाउमा कृषिको लागि उपयुक्त हावापानी, मलिलो माटो, बनस्पति र घरपालुवा जनावरको लागि प्रचुर मात्रामा विभिन्न प्रजातिका वन्यजन्तुको उपलब्धता थियो ति ठाँउहरुले समृद्धी हासिल गर्दै गए भने यी कुराहरुको अभाव भएको ठाउहरु गरिब हुदै गए” भनेर दाबी गरेका छन् । नेपाल जस्तो पहाडै पहाड भएको कठिन भू-बनोट र समुद्र सित पहुच नभएको देशमा बिकास गर्न कठिन हुन्छ भन्ने धारणा पनि यसै परिकल्पनामा आधारित छ ।
गरिवी र असमानताको कारणको खोजी गर्ने क्रममा अर्को चर्चित परिकल्पनामा कुनै पनि देशको धनी हुने वा गरिव हुने कुरा त्यस देशको सास्कृतिक मूल्यमान्यता, त्यहाँका जनताहरुको नैतिकता, विश्वास र सामाजिक परिवेश जस्ता बिषयहरुले निर्धारण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरि एउटा अर्को परिकल्पनाले गरिव देशका शासकहरुलाइ देशको बिकास गर्न के के गर्नु पर्छ? भन्ने ‘ज्ञानको अभाव’ भएका कारण ति देशहरु गरिब भएको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ भने कसैले सम्बन्धित देशमा ‘उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको अभावलाइ’ गरिवीको कारण मानेका छन् ।
तर एम आइ टि अर्थशास्त्री र हार्वर्ड विश्वविद्यालयका राजनीतिज्ञ प्रोफेसरद्वय क्रमश: ड्युरोन आसेमग्लु र जेम्स रबिन्सनले केही समय पहिले प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ मा कुनै पनि राष्ट्र धनी हुने वा गरिव हुने कुरा माथि उल्लेखित कुनै पनि कुरामा भर नपरि त्यो देशको ‘आर्थिक र राजनीतिक संस्थाहरुको संरचना’ कस्तो छ भन्ने कुरामा भर पर्दछ भनेर उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार समावेसी (इन्क्लुसिभ) आर्थिक र राजनीतिक संस्थाहरु भएका अमेरिका, क्यानाडा, दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरु , जसले अधिकांस जनताको हितमा कार्य गर्छन्,समृद्ध हुन्छन् भने दोहन गर्ने (एक्सट्रयाक्टिव) आर्थिक र राजनीतिक संस्थाहरु भएका देशहरु, जहाँ अधिकांस जनताको मूल्यमा मुट्ठीभर केही सम्भ्रान्त (एलिट) बर्गले फाइदा लिइरहेको हुन्छ, त्यस्ता देशहरु गरिव हुन्छन् ।
अफ्रिकन देशहरु, नेपाल र अफगानिस्तान लगायतका देशहरुको हालत यस्तो हुनुमा यिनै एक्सट्रयाक्टिव आर्थिक र राजनीतिक संस्थाहरु जिम्मेवार छन् । यस्तो अवस्था भएका देशहरुमा अधिकांस जनता पिडित हुन्छन् भने उनीहरुकै नाममा मुट्ठिभर केहि ‘समुहहरुले’ भरपुर फाइदा लिइरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्था भएका देशहरुको शासनसत्ता र स्रोतसाधनमा त्यस्तै समुह वा केहि समुहहरुको मात्र पहुच हुन्छ जसले जनताको नाममा आफूले ब्रम्हलुट मच्चाइरहेका हुन्छन् । क्रान्तिका नाममा ‘स्थानान्तरण (ट्रान्सफर्मेसन)’ मात्र भएका देशहरुमा यस्ता संरचनाहरु झन बलिया हुन्छन्।
वास्तबिक क्रान्तिमा अधिकांस जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुने गरि परिवर्तन हुन्छ भने ‘स्थानान्तरण’ मा नयाँ नयाँ छोटे महाराजाहरुको मात्र जन्म हुन्छ । अधिकांस जनताको जीवनमा यसले केहि फरक ल्याएको हुदैन । यदि राजनीतिक दलहरुको चरित्र एक्सट्रयाक्टिव छ भने सरकार पनि एक्सट्रयाक्टिव हुन्छ या हुनुपर्छ । त्यसैगरि यदि सरकारको चरित्र एक्सट्रयाक्टिव छ भने राजनीतिक दलहरुको चरित्र पनि एक्सट्रयाक्टिव नै हुन्छ या हुनुपर्छ। यदि यस्तो भएन भने एकको अभावमा अर्कोको अस्तित्व नै रहदैन । अत: राजनीतिक र आर्थिक संरचनाहरु एक अर्काका पुरक भएर बसेका हुन्छन् । यिनीहरुको चरित्र जस्तो भयो देशको भाग्य पनि सोही अनुसार निर्माण हुदै जान्छ।
यसरि हेर्दा नेपालको पनि बिकास हुन नसक्नुमा भौगोलिक बिकटता, स्रोत-साधनको अभाव, बिकास कसरि गर्ने भन्ने ज्ञानको अभाव वा हाम्रो संस्कृति, रितिरिवाज को भन्दा पनि हाम्रा राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरुको ‘चरित्र’ नै बढी जिम्मेवार छ भन्ने कुरामा शंकै छैन । आधुनिक नेपालको मात्र इतिहास हेर्ने हो भने पनि हाम्रा राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरुको संरचना एक्सट्र्याक्टिव नै देखिन्छ । जनताको आँखाबाट हेर्दा नेपालमा हालसम्म भए भनिएका कुनै पनि ‘क्रान्तिहरु ? वा आन्दोलन’ क्रान्ति नभइ खाली ‘स्थानान्तरण’ भएर टुंगिएका जस्ता देखिन्छन् । आन्दोलन वा क्रान्तिको नाममा नयाँ नयाँ छोटे महाराजाहरु मात्रै जन्मे । तिनीहरुको सोच, आनी-बानी र शैलीमा न त कुनै परिवर्तन आयो न त उनीहरुले संचालन गरेको शासन-सत्ताको व्यवहारमा नै कुनै परिवर्तन देखिएको छ ।
सर्वसाधारण जनतालाइ आवश्यक परेको बेला तत्काल राहत दिन सकिने खालको हामीकहाँ न त कुनै कानुन छन् न त कुनै संयन्त्र । सबै कानुनहरु लामा लामा र झन्जटिला प्रकृयायुक्त छन् । त्यसैले त २ वर्ष अगाडी बाँकेका बाढी पिडितले प्रकृया पुरागर्दा ५ किलो च्युरा पाउन एक हप्ता लागेको थियो । त्यसैगरि २०७२ को महाभूकम्पका पिडितहरुले एक वर्ष बित्नलाग्दा पनि राहत वा पुनर्स्थापना केही पाउन सकेका छैनन् ।
बिकास निर्माणका कार्यहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको विधेयक तुहिएपछी त्यसको कुरा कुनै पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा परेको छैन । बिकासका ठुला आयोजनाहरु बर्षौं सम्म पुरा हुन नसक्दा समेत कुनै पनि राजनीतिक दलले यो आयोजना किन पुरा हुन सकेन भनेर चाँसो,चिन्ता ब्यक्त गरेको वा उक्त आयोजनालाइ समयमै सम्पन्न गर्नको लागि दवाव वा सहयोग गरेको देखिदैन । बरु उनीहरुले आयोजनाहरुलाइ आफ्ना कार्यकर्ताहरुको लागि भर्तिकेन्द्र बनाएको देखिन्छ । सरकारका मन्त्रीहरुको सबै समय कर्मचारिहरुको सरुवामै बित्छ भने कर्मचारिहरुको समय मन्त्री, नेता र उनका भातृसंगठनका कार्यकर्ताहरुको सेवा चाकरि मै बित्छ । सरकारी सयन्त्रभित्रै पनि एउटा सरकारी कार्यालयले अर्को सरकारी कार्यालयबाट गर्नुपर्ने काम गर्न झनै गाह्रो छ । समन्वयको अभाव भनेर उम्कन त मिल्छ तर यथार्थमा हाम्रो कार्यप्रणाली नै दोषी छ ।
यहाँ वैज्ञानिक, डाक्टर, इन्जिनियर, प्रोफेसर, कर्मचारी, शिक्षक,व्यापारि, निर्माण व्यवसायी, उध्यमी, आइ. एन. जि. ओ./ एन.जि. ओ., किसान सबैले राजनीति गर्छन् । किनकी यसै कार्यमा राम्रो ‘इन्सेटिव’ छ । कुनै न कुनै समुहको पछी नलागे राज्यको स्रोत, साधन र उसले प्रदान गर्ने अवसरहरुबाट बन्चित भइएला कि भन्ने सबैलाइ डर छ । नभए यति धेरै राजनीतिक पार्टीहरु र सयौंको संख्यामा तिनका भातृ संगठनहरुको आवश्यकता के थियो र यहाँ ? एक्सट्र्याक्टिव संरचनाको यो भन्दा गतिलो उदाहरण अरु केहि होला ?
यस्तो अवस्थामा कसरि बिकासले फड्को मार्ला भनेर आश गर्न सकिन्छ ? यस्तो वातावरणमा न त थामस एल्वाएडिसनहरु जन्मन्छन् न त स्टिव जब्स या बिल गेट्स नै । यस्तो अवस्थामा न त सामसुङ जस्ता कम्पनीहरु जन्मिन्छन् न त मोटुओ बाँध जस्ता बिकास आयोजनाहरु नै जन्मन्छन् । जन्मन्छन् त केवल सपना देखाइरहने आयोजनाहरु मात्र ।
लेखक सिचाई विभागका सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर हुनुहुन्छ ।
