आव २०७२÷७३ का लागि सार्वजनिक भएको बजेट ८ महिना बितिसक्दा समेत जिल्लाका सरकारी कार्यालयले खर्च गर्न सकेका छैनन् । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने कार्यालयले तलब भत्तातर्फको खर्च भने ६३ प्रतिशत खर्च गरिसकेका छन् ।

जिल्लामा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको चर्को भत्ताका लागि काम छोडेर कार्यालय प्रमुख गोष्ठीमा जाँदा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको सेवाग्रहीको आरोप छ । यस्तै सरकारी कार्यालयका कर्मचारी कार्यालयमा न्यून समयसम्म बस्नुले समेत विकास बजेट खर्च हुन नसकेको उनीहरुको आरोप छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पुँजीगततर्फको कुल बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्ममा १७.६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । जिल्लाका ४१ सरकारी कार्यालयलाई पुँजीगततर्फको खर्च शीर्षकमा रु ८० करोड ६८ लाख ९६ हजार बजेट विनियोजन गरिएकामा रु १४ करोड २३ लाख ३१ हजार मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक नारायणप्रसाद उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।

“काम नै नगरी बजेट मात्र माग्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिका कारण दुई तिहाइभन्दा बढी बजेट ‘फ्रिज’ हुने अवस्थामा पुगेको हो” नागरिक समाजका जिल्ला संयोजक चिरञ्जीवी मास्केले भन्नुभयो । जिल्लाको विकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, भूसंरक्षण, पुल, पशु र वन विकासजस्ता कार्यालयको ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट फ्रिज जाने अवस्थामा छ ।

फागुन तेस्रो सातासम्मको तथ्याङ्कअनुसार सडकको रु ३५ करोड ४२ लाख, स्वास्थ्यको रु ३८ लाख, कृषिको रु ३५ लाख ७० हजार, वनको रु दुई करोड ३६ लाख, भू–संरक्षणको रु २८ लाख २२ हजार, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजनको रु तीन करोड ७० लाख, सिँचाइको रु ६ करोड ८४ लाख, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणको रु पाँच करोड १९ लाख, जिविसको रु दुई करोड ५४ लाख, पुल निर्माणको रु एक करोड १६ लाख र जिरी अस्पतालको रु पाँच लाख ८८ हजार बजेट खर्च हुन बाँकी छ ।

यस्तै पशु विकास फर्मको रु दुई करोड ३२ लाख २५ हजार, रणभीम गणको रु १९ लाख ८० हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ डिजिभनको रु एक करोड १६ लाख, डिभिजन सहकारीको रु ३१ लाख, ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजनाको रु ३० लाख र जिल्ला आयुर्वेदिक स्वास्थ्यले रु तीन लाख २१ हजार विकास बजेटमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।

हालसम्मको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार सम्झौता भएको र प्राप्त कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेखित योजनामा भुक्तानी दिँदा पनि करिब १२ देखि १८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च हुने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । विभिन्न कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सम्झौता भई काम भइरहेका योजना ४० ओटाको हाराहारीमा छन् ।