नेपालमा संविधान जारीपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरी पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा असहजता उत्पन्न भएको स्थितिमा चीनसँगको सो सम्झौताको दीर्घकालीन महत्व हुन सक्नेछ । भारतलाई देखाउनका लागिमात्र सो सम्झौता गरिएको भन्ने प्रकारले लिन नहुने र सो सम्झौता हुँदैमा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ कि भनेर चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि नरहेको विज्ञको भनाइ छ ।

नेपालमा चीन वा भारत कुनै पक्ष हाबी नहुने र दुवै देशको सहयोग लिएर यहाँको आर्थिक विकास गर्नु वर्तमानको आवश्यकता भन्दै विज्ञहरुले त्रिपक्षीय साझेदारीका विषयमा नेपालले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो सम्झौताको कार्यान्वयन र नेपालले लाभ लिनका लागि चीनसँग जोडिएका नाका सञ्चालन हुनुका साथै सडक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्गाे आउन सक्ने गरी स्तरोन्नति र रेलमार्गको विस्तारमा प्राथमिकता दिन उहाँहरुको सुझाव छ ।

परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– “भू–परिवेष्ठित नेपालका लागि चीनसँग भएको पारवहन सम्झौताको दुरगामी महत्व छ । एउटा देशको निगाहमा बस्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छ । वास्तवमा यो नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । हामीले अब चिनियाँ बन्दरगाहको प्रयोग गर्न पाउछौँ । तेस्रो मुलुकसँग व्यापार आदानप्रदान र समुद्रसँग जाने आउने गर्न सक्छाँै ।”

श्रेष्ठले रासससँग कुरा गर्दै तेस्रो मुलुकसँगको पारवहनका लागि चीनसँग भएको सम्झौताले मध्यएसिया, पाकिस्तानको सिमाना, म्यानमारबाट पनि ढुवानीका लागि बाटो खोलेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

पछिल्ला समयमा भारत र चीनको सम्बन्ध सुध्रिरहेको छ । चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहराज्य गुजरातमा स्मार्ट सिटी बनाउन चीनको महत्वपूर्ण सहयोग छ । भारतले पनि काठमाडौँसम्म रेल ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ भने चीनले सिगात्से हुँदै रेलमार्ग जोड्दैछ । नेपालको बाटो भएर पनि ती देशबीच व्यापार बढाउन दुवै देश तयार भएका सन्दर्भमा चीनसँगको पारवहन सम्झौता नेपाल, भारत र चीनका लागि दूरगामी महत्वको भएको उहाँको तर्क छ ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा नेकपा (एमाले) का सांसद डा राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण अत्यन्त सफल भएको जनाउँदै यसले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयताको दुई देशको आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा सकारात्मक रहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले इन्धन आयात, सीमापार नाकाबारे संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख हुने बताउँदै डा भट्टराईले भन्नुभयो– “इन्धन भनेको राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो । हामीले विगत छ महिनाअघि जे भोग्याँै, त्यस्तो समस्या नहोस् भनेर विकल्प पनि खोज्नु अन्यथा होइन । यो कुनै अर्काे मुलुकका विरुद्ध गरिएको सम्झौता होइन ।”
परराष्ट्रविद् डा दिनेश भट्टराई पारवहन सम्झौता मुलुकको दीर्घकालीन हितमा रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– “सडक मार्गको लामो दूरीका कारण तुरुन्त फाइदा उठाउन भने सक्दैनौँ । त्यस अर्थमा हामीले व्यापार गर्दा तुलनात्मक लाभका आधारमा नाफा हेर्नुपर्छ ।’’ भारतसँगको इन्धन आयातमा केही समस्या परेको तोडमा चीनसँग पारवहन सम्झौता भएको भन्ने देखाउनु नहुने बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘यसलाई सामान्य र नियमित रुपमा हुनुपर्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ ।’’ प्रधानमन्त्री ओलीको भारत र चीन भ्रमणका सन्दर्भमा यथार्थभन्दा बढी प्रचारबाजी गर्न खोजियो भट्टराईले भन्नुभयो, ‘‘संयुक्त विज्ञप्ति नआई अहिले सबै प्रतिक्रिया दिनु उपर्युक्त हुँदैन । हामी सिम्बोलिक भयौँ, सब्स्ट्यान्सिफ हुन सक्नुपर्छ ।”
एमाओवादीका विदेश विभाग सदस्य युवराज चौलागार्इंले चीनसँगको सहमतिले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र आर्थिक विकासमा नीतिगत रुपान्तरण भएको बताउनुभयो । उहाँको प्रतिक्रिया छ– “इन्धन सम्झौता र रेशम मार्गबारे थप विषय उठाउन सकिएको भए भ्रमण अझ सफल हुने थियो ।”