भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राजकीय भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीबाट नेपालबारे भारतमा पछिल्लो समय देखिएको अविश्वास र नयाँ संविधानमाथिका कतिपय गलत बुझाई चिर्दैै आपसी सम्बन्ध विस्तारमा नयाँ इँटा थप्न उपलब्धिमूलक भएको मान्न सकिन्छ ।
भूपरिवेष्ठित र अल्पविकसित नेपालको आर्थिक विकासमा दुई सम्पन्न छिमेकी भारत र चीनको समान साथ र सहयोग बढाउन आफू लागेको सन्देश पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभयो । यद्यपि, भ्रमणबारे दुई देशको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति नआउनुले सम्बन्ध पूर्ववत् अवस्थामा नआइसकेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले राजकीय भ्रमणको सम्मान र संविधानबारे सार्वजनिक स्वागत नै पर्याप्त भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
नयाँ संविधान जारीपछि मधेसी दलले उठाएका माग र सञ्चालन गरेको आन्दोलनकाबीच भारतले सीमामा लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारतप्रतिको विरोधी भावना बढेको थियो । नाकाबन्दी अन्त्य र मधेसी दलका माग सम्बोधनका लागि राजनीतिक संयन्त्र गठनपछि भारत भ्रमणमा निस्कनुभएका ओलीलाई भारतीय पक्षबाट ती विषयमा पनि चासो व्यक्त भएको थियो भने अर्काे छिमेकी चीनसँग नयाँ व्यापार सम्झौता हुन लागेको सम्बन्धमा जिज्ञाशा उठाइएको थियो ।
समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको ‘वान टु वान’ वार्ता र त्यसपछि भएका दुई पक्षीय उच्चस्तरीय वार्ता र सात विषयमा भएको समझदारीले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई सफलताको सूचक मान्न सकिन्छ । नयाँ संविधान जारीपछिको नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमणलाई भारतले राजकीय सम्मान दिनु, गुजरातजस्ता क्षेत्रमा जनस्तरमा व्यापक स्वागत गरिनु , उद्योगी र व्यवसायीसँगका छलफलमा नेपालमा लगानी बढाउन आह्वान हुनुले आशाको सञ्चार गरेको छ । दुई प्रधानमन्त्रीको भेटमा भएका कुरानकारीबारे औपचारिक जानकारी हुने स्थिति नभएपनि त्यसपछि उहाँहरुले गर्नुभएको सम्बोधनमा सम्बन्धमा देखिएको असहजता हटेको मान्न सकिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संविधान बनाउन र पहिलो संशोधन गर्न सफल भएका नेपाली दल, नेता र जनतालाई बधाई दिनुले त्यही सङ्केत गर्छ । अब भारतसँगको वार्षिक करिब रु सात अर्बको व्यापार घाटा घटाउन नेपालले थप प्रयास गर्नुपर्नेछ भने मधसी दललाई सहमतिमा ल्याएर संविधानमा अर्काे संशोधन गरी राजनीतिक विषयको छिनोफानो गरेर आर्थिक समृद्धिको बाटोमा छिमेकी र विश्व समुदायको साथ र सहयोग जुटाउन सक्नुपर्छ ।
भारतले आफ्ना सीमा क्षेत्रमा तथा नेपाली भूमिका आफ्नो सुरक्षा हित विरुद्ध कुनै गतिविधि नहोस् भन्ने पहिलेदेखि नै चाहेको विषय हो । मधेसी दलको आन्दोलनमा भारतको सदासयताको अर्थ पनि त्यही हो ।
भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हमिद अन्सारी, प्रधानमन्त्री मोदी, विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, वित्तमन्त्री अरुण जेट्ली, विपक्षी काँग्रेस (आइ) का उपाध्यक्ष राहुल गान्धीलगायतसँग अलग÷अलग भेटवार्ता भए । १७ वर्षको उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको अवस्था अन्त्य गर्दै दुई वर्षअघि भारतका प्रधानमन्त्री मोदी नेपालमा आउनुभएको थियो । ओलीको भारत भ्रमणले आगामी दिनमा थप उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा दुई देशबीचको सन् १९५० को सन्धी, पञ्चेश्वर परियोजनाको कार्यान्वयन, सीमा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो । उहाँहरुबीच नेपालमा व्यापार र लगानी विस्तार, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, तराई क्षेत्रमा सडकलगायत पूर्वाधार बनाउने तथा भारत भएर बङ्गलादेशसँगको पारवहन मार्ग सञ्चालन गर्ने बारेमा सहमति भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र यहाँका जनताप्रति नेपाल र नेपालीको भावनात्मक सम्बन्ध रहेको र नेपालको विकासको भारत ठूलो साझेदार रहेको बताउँदै भारतको साथ, सहयोग र सद्भावबाट नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सम्बोधनमा अतिवाद र आतङ्कवादको भारत र नेपालले मिलेर मुकाबिला गर्ने तथा आपराधिक एवम् आतङ्कवादीलाई आ–आफ्ना भूमि दुरुपयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता आफूहरुबीचको छलफलमा व्यक्त भएको उल्लेख थियो । “नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक विकास हाम्रो उद्देश्य हो, नेपालको स्थायित्व हाम्रो सुरक्षासँग जोडिएको छ ।” मोदीको सो चासोलाई प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा चिन्ता नगर्न आश्वस्त पानुभएको थियो ।
दुई देशबीच भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, नेपालको तराई क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार विकास, सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान स्थापना, पारवहन मार्ग, रेल यातायात, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन विस्तार र प्रवुद्ध समूह स्थापनासहित सातवटा समझदारीमा हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान भयो ।
जसमा भारत सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउन रु २५ अर्बको सहायता दिने उल्लेख छ । काँकडभिट्टा–बङ्गलाबन्ध मार्ग भएर नेपाल र बङ्गलादेशबीचको पारवहन मार्ग, विशाखापटनम् बन्दरगाह सञ्चालन गर्न भएको सहमतिले दुई देशको व्यापारमा सहजीकरण हुन सक्नेछ ।
विश्वकै अग्लो मध्येको एक उत्तराखण्डस्थितको तेहरी बाँध अवलोकन, गुजरातको भूकम्पपछिको पुनः निर्माण र मुम्बईमा भएका व्यवसायी तथा कलाकारसँगका भेटवार्ताले नेपालको पुनःनिर्माणमा आत्मविश्वास जागृत गराएको छ ।
