भूकम्पले भत्कनु अघिसम्म जनताले साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रालिलाई पैसा बुझाएर टिकट लिएपछि मात्र चढ्न पाउँथे। धरहरा र सुन्धारालाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले साइड वाकर्सलाई २० वर्षको न्यून शुल्कमा ठेक्का दिइराखेको छ। २० वर्षसम्मको स्वामित्व साइड वाकर्सलाई दिएको विरोध स्थानीयले गरेका थिए। तर पैसाको बल अगाडि स्थानीयको पनि केही लागेन। धरहरा र सुन्धारा क्षेत्रको भोगचलन अधिकार पाएको साइड वाकर्सले धरहराको मर्मत सम्भारदेखि भत्केमा बनाउनु पर्ने दायित्वसमेत सम्झौतामा छ।
साइड वाकर्स सम्झौताबमोजिम सुन्धारा धरहराको संरक्षण संभार गर्नु भन्दा सम्झौता विपरीत धेरै पसल कवलहरु निर्माण गरेर करौडौं कमाइरहेको छ।
महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने न्यून शुल्कसमेत साइड वाकर्सले तिरेको देखिएन भने अर्कोतिर धरहरा भत्किसके पनि पसल कवलबाट मासिक लाखौं रुपैयाँ कमाइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा भूकम्पले भत्किएको धरहरा बनाउन प्रधानमन्त्रीले जनताको पैसा लगाउने घोषणाले व्यापारी साइड वाकर्सलाई पोसाउने काम मात्र हुनेछ। धरहराको पुननिर्माण सकिनासाथ धरहरा चढ्न पैसा उठाउन साइड वाकर्स आउनेछ सम्झौता बमोजिम।
एक पैसा लगानी गर्नु नपर्ने तर नाफा मात्र असुल्न पाइने गरी धरहरा पुननिर्माणमा जनताले पैसा किन लगाउने प्रधानमन्त्री जवाफ देऊ।
जबसम्म धरहरा तथा सुन्धारा क्षेत्रलाई व्यापारिक प्रयोजन गर्न दिने सम्झौता खारेज हुँदैन र भविष्यमा व्यापारीलाई प्रोत्साहित हुने किसिमले पुरातात्विक क्षेत्रको दोहन गर्न नदिने कानुन सरकारले बनाउँदै तबसम्म धरहार जस्ता पुरातात्विक महत्वको धरोहरहरुको पुननिर्माणमा जनताले लगानी गर्नु हुँदैन।
यसबारे सबभन्दा पहिले हचुवाको भरमा धरहरा पुननिर्माणको आह्वान गर्ने प्रधानमन्त्री, सरकार, महानगरपालिका र पुरातत्व विभागले स्पष्ट गरोस्।
