२७ माघ, कठमाडौँ ।
नेपालको ६० हजार हेक्टर भन्दाबढी भूमी विदेशी हस्तक्षेपमा परेको र सही रुपमा उपयोग नभएको विषयमा उचित नीति नआउन्जेलसम्म नेपालको भूमिसुधार नहुने कुरा विज्ञहरुले बताएका छन् ।
फोरम फर एग्रिएन कन्सर्न एण्ड स्टडी इन नेपाल (फ्याक्ट) ले संवाद डबलीमा बुधबार आयोजना गरेको ‘नेपालको भू–उपयोग नीति २०७२ को समिक्षा’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले सो भनाई राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा माउन्टेन भिलेज डेभलबमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खातिले कालापानी, लिपुलेक र सुस्ताको नेपाली भूमिको कुरा उठ्दा नेपालको सत्ता हल्लिने गरेको बताए ।
उनले सरकारले ल्याएको भू उपयोग नीतिनै असफल हुने बाटोमा रहेको बताए । त्यसैगरि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपाल सरकारले जम्मा गर्ने तथ्याङ्कअनुसार भूमिको उपयोगमा वृद्धि देखिए पनि आयात बढ्नुले मिलेमतोको तथ्याङ्क भन्ने बुझाएको बताए ।
नापी विभागका प्रमुख कृष्णराज विसिले नीति निर्माण भन्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको कारण नेपाल भूमी सुधार नीति असफल हुँदै गएको बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पर्टीका केन्द्रीय सदस्य कृष्णहरी भट्टले सरकारको चरित्रनै जनपक्षिय नभएको र त्यसले भूमीहिन जनताको पक्षमा काम नगर्ने भएको बताउँदै भूमी नीति पनि असफल भएको बताए ।
कार्याक्रमा फ्याक्ट नेपालका अध्यक्ष सिताराम तामङले उमानाथ रिजलद्वारा तयार कार्यपत्रले धेरैकुरा समेटेको र आफहरुले यस्ता जनपक्षिय कार्यमा सघाउन यस्ता गतिविधि सञ्चालनमा निरन्तरता दिने बताए ।
कार्यक्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रिता कार्की बस्नेत, डोल्पो समाजका अध्यक्ष नोर्भु घले डोल्पो, राष्ट्रिय जनमोर्चा किसान संघ अध्यक्ष भैरबराज रेग्मी, धर्मदत्त देबकोटा र जगत बस्नेत लगायतका बक्ताले नेपालको भूमी नीतिबारे धारणा राखेका थिए ।
