काठमाडौँ, ३० पुस ।
व्यवस्थापिका–संसद्को वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्ध समितिले तराईमा जारी आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण रक्सौल नाकामा अड्किएका ग्यास बुलेट मार्ग परिवर्तन (रि–रुट) गरेर नेपाल भित्र्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले मार्ग परिवर्तन गर्दा लाग्ने शुल्क नेपाल आयल निगमलाई व्यवस्था गर्न र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत एवम् व्यवहारिक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले रक्सौलबाहेकका नाकाबाट आयात भएका ग्यासलाई न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउन र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि उचित कदम चाल्न निर्देशन दिनुभयो ।
उपत्यकामा चर्को ग्यास अभाव भएका समयमा १४.२ किलो ग्यास सिलिण्डरलाई आधा गरेर बिक्री गर्ने निर्णयलाई पुनर्विचार गर्ने विषयमा सरकार चाडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सिलिण्डर अभावका कारण उपभोक्तासमक्ष ग्यास पु¥याउन सकिएन भन्ने अवस्था आउन नहुने बताउनुभयो । ग्यास आयात गर्न आवश्यक पर्ने बुलेट नेपालीकै हुनुपर्ने बताउँदै सभापति आङ्देम्बेले नेपाली उद्योगीले नै बुलेट खरिद गर्ने विषयमा स्पष्ट योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सहभागी सांसद्ले विद्यमान ग्यासको हाहाकारलाई तत्काल समाधान गर्न आवश्यक कदम सरकारले अगाडि बढाउन नसकेको गुनासो गर्नुभएको थियो । सांसदहरु राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, दीलमान पाठक, अम्बिका बस्नेत, सीताराम भण्डारीले आधा ग्यास सिलिण्डर बिक्री गर्दा बजारमा ग्यास सिलिण्डर अभाव भएको भन्दै उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले आवश्यकताअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको र भएको सामग्रीलाई पनि न्यायोचित रुपमा वितरण गर्न नसकिएको बताउँदै आगामी दिनमा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइराला र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले सीमितसाधन स्रोतलाई न्यायिक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले रक्सौलमा अड्किएका बुलेटलाई मार्ग परिवर्तन गरेर काठमाडौँ भित्र्याउने कार्यले प्राथमिकता पाए आगामी दुई महिनाभित्र ग्यास सहज हुने बताउनुभयो ।
