काठमाडौं ,२७ पुस ।
सर्वोच्च अदालतले गोपनियताको हक हनन हुने र विधिसम्मत तरिका नाघ्ने गरी कसैलाई पनि कारबाही नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई आदेश दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा र अधिवक्ता उद्धव केसीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको सोमबार बसेको इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ,– “अब आइन्दा कानुनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रको सीमाभित्र रही विधिसम्मत अनुसन्धान तहकिकातबाट युक्तियुक्त देखिएको अवस्थामा बाहेक निर्देशितरुपमा खानतलासी लिने जस्तो अरु कसैको अधिकार क्षेत्र तथा मौलिक एवम् कानुनी हकमा हस्तक्षेप हुने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता उद्धव केसीको ल फर्ममा राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७० साल भदौ २१ गते छापा मारेपछि ती कानुन व्यवसायीले सो कार्यको विरुद्ध छुट्टाछुट्टैरुपमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा अख्तियारले प्रतिशोध गरी विभागलाई कारबाही गर्न पत्र पठाएको उल्लेख गरिएको थियो । अख्तियारले निजी क्षेत्रमा छानबिन गर्नसक्ने गरी कानुनले अधिकार दिएको छैन ।
“कानुन व्यवसायीले पनि कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरिएको राजस्व एवम् कर राज्यलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने पेसागत र कानुनी कर्तव्य भएको कुरामा विवाद छैन”– आदेशमा भनिएको छ ।
व्यावसायिक मर्यादा, गोपनीयतालगायतको उल्लङ्घन हुने गरी कानुन व्यवसायीमाथि कारबाही गरेको उल्लेख गर्दै ती सबै कार्य बदर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगको निर्देशनमा विभागले थापा र केसीको ल फर्ममा २०७० भदौ २१ गते छापा मारी कर नतिरेको अभियोगमा उनीहरुको कार्यालयबाट कागजपत्र र कम्प्युटरहरु समेत लगेको थियो ।
त्यस विरुद्ध थापाले आयोग र विभाग दुवैलाई र केसीले विभागलाई मात्रै विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले त्यसमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चकै आदेशमा अधिवक्ताद्वयका फर्मबाट लगिएका कम्युटर र कागजपत्रहरु सर्वोच्चमा सिलबन्दी गरेर राखिएको थियो ।
