काठमाडौँ, २६ पुस ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा वस्तुनिस्ट र वैज्ञानिक तथ्याङ्कको अभावमा राहत वितरणमा समस्या भएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले २०६८ सालमा सङ्कलन गरेको भन्दा दुई लाख बढी तथ्याङ्क राहत वितरणको क्रममा देखिएपछि सरकारलाई राहत वितरणमा समस्या भएको हो ।
विभागले १४ जिल्लामा पाँच लाख घरपरिवार रहेको जनाएको थियो । भूकम्प गएलगत्तै उद्धार, राहत वितरणका लागि स्थानीय तहमा आफ्नै ढङ्गले तथ्याङ्क सङ्कलन भएको भएपनि पछिल्लो समयमा प्रभवितको तथ्याङ्क बढ्दै गएको पाइएको छ ।
गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुरलगायतका जिल्लामा एकाएक भूकम्पपीडितको सङ्ख्या बढेको छ । वस्तुगत तथ्याङ्कको अभाव एकाततिर छ भने अर्कोतिर वास्तविक भूकम्पपीडितले प्रमाणपत्र नै नपाएको गुनासो आएको छ ।
सांसदद्वय आङटावा शेर्पा र हरिचरण साहले तथ्याङ्क विभागले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कभन्दा बढी भूकम्पपीडित देखिएकाले राहत वितरणमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
वस्तुगत तथ्याङ्क सङ्कलन हुन नसक्दा सरकारी निकाय नै अलमलमा परेको भन्दै सांसदहरुले तथ्याङ्क विभागलाई पुनःपरिचालन गरेर भएपनि सही तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत वितरण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिको आजको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण र पुनःनिर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।
शक्ति र पहुँचको प्रभावका आधारमा कतिपय स्थानमा राहत, पुनःनिर्माणको काम पनि हुने गरेको भन्दै सांसदहरु जनककुमारी साउद, अजयशङ्कर नायक, रामकुमार राईले सामाजिक सञ्जालमा देखाउनकै लागि मात्रै पनि भूकम्प प्रभावितको नाम बेचिएको धारणा राख्नुभयो ।
सांसद अमृत बोहोराले त युद्धस्तरमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा काम हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अरनिको राजमार्ग अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण के हो भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो ।
बजेटको अभाव छैन, कार्यक्रम आउनुप¥यो
बैठकमा अर्थ सचिव लोकदर्शन रेग्मीले भूकम्प प्रभािवत क्षेत्रका पुनःनिर्माणका लागि रकमको अभाव नहुने बताउनुभयो । भूकम्प गएलगत्तै रु ५० करोड विनियोजन गरेर सुरु भएको राहत रकम हालसम्म रु नौ अर्र्ब ५० करोड पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
