काठमाडौँ, २१ पुस ।
सर्वोच्च अदालतले साझा यातायातका कार्यकारी अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई कानुनबमोजिम अख्तियारमा बोलाइएको भन्ने नपाइए पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भने रोक लगाउन नपर्ने ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । दीक्षितलाई कुन प्रयोजनका लागि कुन कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत उपस्थित हुन सूचित गरिएको हो भन्ने कुरा खुल्न नआएको आदेशमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले साझा यातायातका अध्यक्ष दीक्षितलाई मङ्सिर १७ गते आयोगमा उपस्थित हुन पत्र पठाएको थियो । दीक्षितले आफूलाई के कुन प्रयोजनका लागि बोलाइएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको जनाई त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
आदेशमा सो पत्रअनुसार आयोगमा उपस्थित भई सहयोग गरिरहेको भन्ने देखिएको जनाई आयोगको कामलाई हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । कानुनी राज्यको सिद्धान्तको भावनाको कदर गरी संविधान तथा कानुनले दिएको अख्तियारी र जिम्मेवारी पूरा गर्नु आयोगको अधिकार एवम् कर्तव्य भएको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
साझा यातायातका अध्यक्ष दीक्षितले काम विशेषले भारत जान लागेको अवस्थामा आयोगबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीले विमानस्थलमा आफूलाई कुनै कुख्यात अन्तर्रा्ष्ट्रिय अपराधीलाई झैँ बिनाकारण अनाहकमा दुःख दिएको भन्दै सर्वोच्चमा गत मङ्सिर २९ गते रिट निवेदनमा दायर गर्नुभएको थियो । रासस
