काठमाडौँ, १९ पुस । जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले आयोजना गरेको नवीकरणीय ऊर्जा प्रदर्शनी, २०७२ सम्पन्न भएको छ ।
यही पुस १७ गतेबाट सुरु भएको मेलामा करिब चार लाखले अवलोकन गरेका थिए । मेलामा सबैभन्दा बढी आकर्षण सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा नै देखिएको केन्द्रका सूचना अधिकृत कृष्णचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
मेलाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा निजी क्षेत्रले पछिल्लो पटक करिब १० मेगावाट बराबरको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने सम्झौतासमेत गरेका थिए ।
नेपाल सौर्य विद्युत् उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष दीपकबहादुर शाहीले मेलामा कारोबारभन्दा पनि जनचेतना बाँड्न आफूहरु सफल भएको बताउनुभयो ।
कारोबारका हिसाबले अनौपचारिक रुपमा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले जडान गर्न लागेको ९ दशमलब ६ मेगावाट सौर्य प्रणालीको लागत नै रु एक अर्ब ४० लाखको रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कुल ५० किलोवाटभन्दा ठूला क्षमताका १२ वटा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरिने र औद्योगिक व्यवसाय चलाउने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
औद्योगिक घराना सौरभ समूहले भैरहवामा सहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रममार्फत पाँच मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली सरल कर्जामा जडान गर्न लागेको हो । लेजरसन इनर्जी र इनर्जी इन्टरनेसनलले सो प्रणाली जडान गर्नेछ । सो प्रणाली नै हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सौर्य प्रणाली भएको र यसको सफल कार्यान्वयनले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ फड्को मार्ने लेजरसन इनर्जीका व्यवस्थापन निर्देशक विनोद थापाको धारणा छ ।
यस्तै बेल्दिया फार्म नवलपरासीमा अविनाश ह्याचरीले २ दशमलब ९ मेगावाट क्षमताको प्रणाली जडान गर्ने भएको छ । नेपालगन्ज मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा ५०० किलोवाट, लोमस फर्माक्युटिकल्स २०० किलोवाट, कृष्ण टेक्सटाइल उद्योग २०० किलोवाट सौर्य प्रणाली आगामी छ महिनाभित्र जडान गरिसकिनेछ ।
त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले १०० किलोवाट, ब्लू बर्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीले ब्लू बर्ड मलमा तीन फरकफरक क्षमता गरी ३४५ किलोवाट, साङ्ग्रीला पोखरा २०० किलोवाट, सनराइज बैंक १०० किलोवाट र दृष्टि मिडिया प्रालिले ५० किलोवाट सौर्य प्रणाली सहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रममार्फत सरल कर्जामा जडान गर्न लागेका हुन् ।
केन्द्र र सिभिल, एनएमी तथा इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीच सुलभ ब्याजदरमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न ऋण उपलब्ध गराउने समझदारी यसअघि नै भइसकेको छ ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि सरकारले सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै दिँदै आएको अनुदानलाई सहरी क्षेत्रमा समेत विस्तार गरेको छ ।
