बुटवल, १७ पुस ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भूकम्प र नाकाबन्दीले शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै चुनौती देखा परेकाले यसको सामनाका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले सार्वजनिक र निजी शिक्षाको अवधारणा एक अर्काको पुरकको रुपमा रहेको भन्दै शैक्षिक समस्या समाधानको दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सन, रुपन्देहीको १३ औं वार्षिक साधारणसभा, भवन उद्घाटन एवम् वृहत राष्ट्रिय शैक्षिक बहस कार्यक्रमको आज उद्घाटन गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले सबै नागरिकको शिक्षामा पहुँच नहुनु नेपालको शिक्षा क्षेत्रको प्रमुख समस्या रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा र अनुसन्धानमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम नहुनु नेपालको शिक्षा क्षेत्रको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञान र अनुसन्धानको दृष्टिले अन्र्ताष्ट्रियस्तरमा पु¥याउन र विकसित प्रविधिसँग नेपालको शिक्षालाई जोड्नुपर्ने चुनौतीलाई पनि सँगसँगै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा प्याब्सनका केन्द्रीय महासचिव डिके ढुङ्गानाले निजी शैक्षिक संस्थाप्रति राज्यले उपेक्षामा गरेको गुनासो गर्दै राजनीतिक प्रतिवद्धताको कमीले विद्यालय शान्तिक्षेत्र घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
प्याब्सनका उपमहासचिव राजेन्द्र बानियाँले शिक्षा ऐनको आठाँैं संशोधनमा समयसापेक्ष शैक्षिक व्यवस्थापनका कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने र शुल्कलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो औंँल्याउनुभयो ।
कार्यपत्रमा शुल्क निर्धारण सरकारले मात्र नभै प्याब्सनलगायतका सम्बद्ध सरोकारवाला निकायको आपसी समझदारीबाट गर्नुपर्ने, ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिमा निजी र सरकारी विद्यालयबीच भेदभाव गर्न नहुने, १ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
शैक्षिक बहस कार्यक्रममा पूर्व शिक्षामन्त्री गङ्गालाल तुलाधर, अर्जुननरसिंह केसी, एमाओवादी शिक्षा विभाग प्रमुख धर्मदत्त देवकोटा, शिक्षा विभागका महानिर्देशक, प्याब्सनका केन्द्रीय पदाधिकारी, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सदस्य सचिव, विभिन्न जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारीलगायत विद्यालयका सञ्चालकको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
