काठमाडौँ, ७ पुस ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले सरकारी सेवा प्रवेश गर्दा अपनाइएको आरक्षण प्रणालीले उद्देश्य अनुरुप काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा अध्यक्ष मैनालीले सामाजिक र आर्थिक रुपमा पिछडिएको वर्गलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि आर्थिक रुपमा पिछडिएको वर्गले अझै आरक्षण पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक र आर्थिक रुपमा पिछडिएको वर्गलाई आरक्षण दिने भनिएको छ, त्यो बजेटमा प्रकाशित नभएकै कारण लागू हुन सकेको छैन । ”
उहाँले एउटै व्यक्तिलाई अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव सबैमा आरक्षणको सुविधा दिन नहुने बताउँदै एक व्यक्तिलाई एक पटक मात्रै आरक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
उहाँले नयाँ संविधानले दिएको आयोगलाई दिएको अधिकार अनुरुप आयोगसँग सम्बद्ध नयाँ कानुन तयार पारी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले विभिन्न सरकारी निकायमा रिक्त रहेका कर्मचारीको दरबन्दीको विवरण तुरुन्त आयोगमा आउने व्यवस्था मिलाउन र सोही अनुरुप पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको कामकारबाही व्यवस्थित बनाउन अनुसन्धान र विश्लेषणको शाखा बनाउन बैठकले निर्देशन दिएको समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तिले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले आयोगलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी, विश्वसनीय बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । सांसद युवराज ज्ञवाली, गङ्गालाल तुलाधर, वृजेशकुमार गुग्ता, महेन्द्रबहादुर शाही, नवीन्द्रराज जोशी, प्रेम सुवाल, टीकाराम चेम्जोङलगायतले आयोगले गाविस सचिवको पदपूर्ति समयमै गर्नुपर्ने, उत्कृष्टलाई सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि आकर्षा गर्न सक्नुपर्ने, परीक्षा प्रणाली र पदोन्नतिको प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिनुभएको थियो ।
