मखन टोलका ६४ घरपरिवारका गुठियार सहितको संलग्नतामा सञ्चालित तारणी बहाल गुठी अहिले पाँच गुठियारको गुठीका रूपमा रहेको छ । गुठी सञ्चालनकै लागि पूर्वजहरूले ८४ रोपनी जग्गा गुठीका लागि राखेको आफू सानै छँदा बाजेबराजुबाट सुन्दै आएको अनुभव सुनाउँछन् सो गुठीका गुठियार तथा पूर्वसभासद रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ । कुनै बेला हप्तौं लगाएर पूजाआजा र भोजसहित गरिने सो गुठी समय अन्तरालसँगै गुठीको जग्गा हिनामिना भएको, आवश्यक कागज पत्र नहुँदा कतिपय जग्गा हराइरहेको र भएकै जग्गामा पनि मुद्दा परेका कारण मखन टोलका सम्भ्रान्त श्रेष्ठ नेवार समुदायको तारिणी बहाल गुठी अहिले धराशायी अवस्थामा छ ।
त्यस्तै, अर्को उदाहरण हो, पशुपति गोले (देवपतन) को त्रिशुल जात्रा । यसलाई नेवारी भाषामा मचातिया जात्रा भनिन्छ । विगत २३ वर्षदेखि आर्थिक अभावकै कारण चलाउन छोडिएको सो जात्रा आफू पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कोषाध्यक्ष भएपछि सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरेको बताउँछन् पशुपति विकास कोषका पूर्वकोषाध्यक्ष नरोत्तम वैद्य ।
तारिणी गुठी र त्रिशुल जात्रा गुठी त उदाहरण मात्र हुन् लोपोन्मुख गुठीहरूका । नेपालमा राजगुठी र निजी गुठी लगायतका असंख्य गुठी आर्थिक मारका कारण कतिपय लोप भइसकेका छन् भने कति लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । विगतमा तत्कालीन शासक वर्ग तथा सम्भ्रान्त निजी क्षेत्रबाट आफ्नो धर्म, परम्परा, संस्कृति र सामाजिक व्यवहार चलाउनकै लागि प्रशस्त मात्रामा जग्गाजमिन प्याउ पोखरीलगायत भौतिक स्रोत साधनको व्यवस्था गरिएको थियो । सम्भवत विश्वकै मौलिक परम्पराका रूपमा विकसित यो सामाजिक व्यवस्थाको निरन्तरता भने कालान्तरमा कमजोर हुँदै गएको बताउँछन् संस्कृतिविद् प्राध्यापक सुर्वण शाक्य ।
नेपालमा गुठीको इतिहास पाँचौं शताब्दीको प्रारम्भबाट भएको मानिन्छ । विशेषगरी लिच्छवी राजा मानदेवले आफ्नो सम्पत्ति दान गरी गुठीको सुरुआत गरेको इतिहास छ । धार्मिक र सांस्कृतिक चरित्रको हुने यो संस्था नेवारहरूको धर्म र कर्मका आधारमा व्यवस्थित छ । साझा गुठी, सी गुठी, सना गुठी, जात्रा गुठी, पूजा गुठी, बाजा गुठी, नाच गुठी लगायतका गुठी नेवारी समुदायमा सदियौंदेखि प्रचलनमा छन् । वस्तुतः आफ्नै मौलिक परम्परा र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा रहेका नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय नेवारको परम्परागत संस्था हो गुठी । मूलतः सामाजिक सद्भाव, मेल र आपसी सहयोग र सहकार्यका लागि स्थापित यी गुठी नेपालमा भूमिसुधार व्यवस्था लागू भएपश्चात विक्रम संवत् २०२१ मा गुठी संस्थान ऐनमार्फत् सरकारीकरण गरिए । पछिल्ला दिनमा समेत २०४१ सालमा ऐनमा संशोधन भई ऐनको दफा ३६ बमोजिम गुठी जग्गालाई रैतानी नम्बरी बनाउन पाउने व्यवस्था गरिएपछि राज गुठी र निजी गुठीसमेत रैतानी नम्बरीमा दर्ता गरी धमाधम बिक्री गरिए । त्यस्तै, ऐनकै मातहत जग्गा सट्टाभर्ना गर्न पाउने नियमसमेत बनेपछि दाताले राखेका उर्वर जग्गाहरूको सट्टा कमसल कम उब्जाउ हुने जग्गासँग साटफेर गर्न तत्कालीन गुठी संस्थानलगायत भूमाफियाहरूको चलखेल बढ्यो, जसले गर्दा जग्गाको आयस्ता कम भई गुठीहरू आर्थिक संकटमा पर्दै गए । नेपाल सरकारको सो नीति नै नेवार लगायतका गुठीहरू धरापमा पर्नुको मुख्य कारण भएको बताउँछन् गुठी संस्थानका उपप्रशासक दीपक पाण्डे । गुठी जग्गाहरू बिक्री गरी रकम अक्षय कोषमा राखिन्छ । त्यसैबाट आएको ब्याजबाट २५ प्रतिशत सावाँमै गाभ्ने र बाँकी ५ प्रतिशत संस्थानको प्रशासनिक खर्च कटाई ७० प्रतिशत रकम गुठी तथा पूजाआजा लगायतमा खर्च गर्ने व्यवस्था भए तापनि हाल आर्थिक विचलन र बैंकको ब्याजदर अत्यन्त न्यून हुँदा गुठीहरूलाई समयसापेक्ष खर्च उपलब्ध गराउन नसकिएको स्विकार्छन् उपसिचव पाण्डे ।
नेपालमा गुठी जग्गाको अवस्था
नेपालमा राजगुठी र निजी गुठी गरी दुई प्रकारका गुठी रहेका छन् । राजगुठी अन्तर्गतका जग्गाहरू सरकारीकरण गरिएका कारण केही अभिलेख गुठी संस्थानमा छ । तर, निजी गुठीको संख्या र के–कति जग्गा छन् ? त्यसको अभिलेख राख्ने परम्परा नहुँदा त्यसको तथ्यांक गुठी संस्थानसँग छैन । गुठी संस्थान स्रोतअनुसार नेपालमा ६८ जिल्लामा गुठी जग्गाहरू रहेका छन्, जसमा रैतान नम्बरी, अधीनस्थ र तैनाथी लगायतका जग्गाका किसिमअन्तर्गत पहाडतर्फ ५ लाख ६१ हजार ९ सय ९० रोपनी र तराईतर्फ ६६ हजार ३ सय ३० बिघा जमिन रहेका छन् । गुठीकै हिसाबमा पनि उपत्यकाभित्रै काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी राजगुठी रहेका छन्, जसमा अमानती ३ सय ५२ र छुट गुठी २ सय ५८ ओटैमा रहेका छन् । जात्रा पर्वकै हिसाबमा पनि काठमाडौं अग्रपंक्तिमा छ । काठमाडौंमा मात्र १२ सय ८२ ओटा जात्रा रहेका छन् भने भक्तपुरमा ३ सय ९ र ललितपुरमा ४ सय २२ ओटा विभिन्न जात्रा रहेका छन् । मठ मन्दिर र देवस्थलकै हिसाबमा पनि उपत्यकामा मात्रै ७ सय १७ मठ मन्दिर, पाटीपौवा, सत्तलहरू ६ सय ४७ तथा पोखरीहरू १ सय ५९ ओटा रहेका छन् । तर, यी सब मठ मन्दिर, पाटी पौवाको मर्मत सम्भार गर्न तथा जात्रा पर्व चलाउन राखिएका जग्गाहरू सम्बन्धित संरक्षकत्वबाट बाहिरिएपछि तिनीहरूको उचित सम्भार र रेखदेख गर्न आर्थिक कठिनाइका कारण उपत्यका लगायतका देवस्थल, पाटी पौवा लगायतका राष्ट्रिय सम्पत्ति क्रमशः भग्नावशेषका रूपमा परिणत हुँदै छन् भने कतिपयको अस्तित्व नै विलीन भइसकेको छ ।
अन्तमा
धर्म, संस्कृति, परम्परा राष्ट्रका पहिचान हुन् । विशेष गरी मानव सभ्यताको विकास र पहिचानका लागि बनेका गुठीहरू कुनै एक वर्ग समुदायको मात्र नभई समग्र राष्ट्रकै सम्पत्तिका रूपमा जगेर्ना गरिनुपर्दछ । जात्रा पर्व र सामाजिक व्यवहार संस्कृतिजस्ता पक्षहरूले देशको पहिचान दिने मात्र होइन, समग्र देशकै आर्थिक र पर्यटन व्यवसायसमेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गर्दछन् । नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायको २७औं समुदाय नेवारको संस्कृति, धर्म र परम्परालाई निरन्तरता दिन विगतका संविधानहरू तथा वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ३२ को उपधारा ३ र धारा ५१ राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिको भाग ८ ले आदिवासी जनजातिको संस्कृति परम्परालाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने नीतिको प्रत्याभूति दिएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १६९ को धारा ५ को उपधारा (क), धारा ७ को उपधारा १ तथा धारा ८ ले समेत आदिवासी जनजातिका सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक मूल्य, मान्यता, कानुन तथा प्रचलनलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस सन्दर्भमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा उपत्यकाको कुमारी जात्रा अन्तर्गतका विभिन्न पूजाखर्चमाथि लगाइएको अवरोधविरुद्ध उठेको नेवारहरूको आन्दोलनपश्चात् तत्कालीन नेवाः देय दबुका महासचिव पवित्र बज्राचार्यको संयोजकत्वमा नेवार समुदायको गुठी प्रणालीबारे अध्ययन गर्न नेपाल सरकार संघीय मामिला, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । तत्पश्चात् समितिले अध्ययन गरी नेवारी संकृति र सभ्यताका रूपमा रहेको गुठी संरक्षण गर्न गुठी संस्थानको भूमिका औचित्यहीन भएको र नेवारहरूको संस्कृति जगेर्ना गर्न गुठी जग्गा तथा सम्पूर्ण सम्पत्ति नेवार समुदायलाई नै फिर्ता गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
विगतमा पूर्वराजा महेन्द्रले नेवारहरूको एकतामा विचलन ल्याउनकै लागि राजनीतिक प्रतिशोधअनुरूप नेवार समुदायका गुठी जग्गाहरूलाई गुठी संस्थान ऐनअन्तर्गत सरकारीकरण गरे । भन्नलाई नेवारी संकृति र जात्रा पर्वलाई जगेर्ना गर्न गुठी सस्ंथानको स्थापना गरिएको भनिए तापनि पछिल्ला दिनमा नेवारहरूको संस्कृति जोगाउनेभन्दा मास्ने काम बढी भयो । नेवारी संस्कृति र परम्परा नै नबुझेका कर्मचारीतन्त्र र भू–माफियाको चलखेलका कारण अहिले नेवारी धर्म, परम्परा र संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने दिगो संस्था गुठी क्रमशः लोप हुँदै गएको छ तर अबको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन १६९ को महासन्धिको भावनाअनुरूप राज्यले नेवार संकृति जोगाउन ठोस नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन्, पूर्वमहासचिव बज्राचार्य ।
मठ, मन्दिर, पाटी, पौवाको मर्मत सम्भार गर्न तथा जात्रा पर्व चलाउन राखिएका जग्गाहरू सम्बन्धित संरक्षकत्वबाट बाहिरिएपछि तिनीहरूको उचित सम्भार र रेखदेख गर्न आर्थिक कठिनाइका कारण उपत्यका लगायतका देवस्थल, पाटी पौवाजस्ता राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू क्रमशः भग्नावशेषका रुपमा परिणत हु“दै छन् भने कतिपयको अस्तित्व नै विलीन भइसकेको छ।
