“ भारतको सरकार त राक्षस हो , जसको दशवटा टाउकोले दश थरी कुरा गर्छ ” नर्मदा पटेल । स्वयं भारतीयहरुकै यो विष्लेषणले भारतीय सत्ताको मनोविज्ञान र विकृत चरित्रको संकेत गर्दछ ।
अहिले मधेशमा जारी आन्दोलनमा ठूलो सहयोग गर्दै नाका बन्दी गरेर काठमाण्डौलाई तसाईरहेको भारतले यसै बीचमा सप्तकोशी उच्च बाध सहित विभिन्न नदीहरुमा बन्ने संभाव्य आयोजनाहरु दिएमा सहमति हुने संकेत गरेको भन्ने विभिन्न सूचना आएको छ । यसले नेपाललाई भारतले प्राकृतिक स्रोत साधन दोहनगर्ने बंैकको रुपमा प्रयोग गर्दै आएकोमा अझ थप खतरनाक संकेत देखा परेको छ ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको असमान सन्धिको बेला आदान प्रदान भएको गोप्य पत्रमा तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले नेपालको प्राकृतिक श्रोतको विकास गर्न विदेशी सहायता लिनु परेमा नेपालको पहिलो प्राथमिकता आवस्यकता अनुसार भारत सरकार वा भारतीयहरुलाई दिनु पर्दछ भनी दवाव दिएका थिए । जुन कुरा सन् १९५९ मा स्वयं नेहरुले सार्वजनिक गरेका थिए । भारतको सोही रणनीतिक दवावको परिणति सन् १९५४ मा कोशी र त्यसको पाच वर्षपछि सन् १९५९ मा गण्डक सम्झौता भएको हो । यस हेपाहापुर्ण रणनीति लिएर आफ्नो स्वार्थ र आवस्यकता अनुसार नेपालको जल श्रोतको प्रयोग गर्न लागि परेको भारतीय चासोको एउटा ठुलो पक्ष हो पुर्वी नेपालको सप्तकोशी उच्च बाध , जसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न मात्रै भारतले करौडौं रुपैया खर्च गरीसकेको छ । अहिले पनि व्यापक विरोधका बीच सो अध्ययन जारी राखिएको छ । सप्तकोशी उच्च वाध विश्वकै ठुला वाधहरु मध्यको एक हुने ईन्जिनियरहरुले वताएका छन् । खास गरी वैज्ञानिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालको पुर्वी क्षेत्रका पहाडहरु कान्छो पहाडको रुपमा रहेको अर्थात कमजोर रहेका कारण पनि सुनसरी धनकुटा र उदयपुरको वीचमा वनाईने अग्लो बा“धले त्यस क्षेत्रका झण्डै ८० गाविसका २ सय २६ वटा बस्ती र खेती योग्य जमिन नास हुनुका साथै झण्डै एक लाख जनता विस्थापित हुने खतरा रहेको विज्ञहरुले औल्याएका छन् । भारत विश्वको दोस्रो ठुलो जनसख्या भएको देश जना १ अर्ब १७ करोड ३३ लाख मानिसहरु छन् । नेपाल भन्दा २२ गुणा ठुलो भएर पनि भारतमा पानीको मात्रा नेपालमा भन्दा ६ गुणा कम छ । त्याहाको आर्थिक विकासका कारण मध्यमवर्गीय जीवन शैली पनि फष्टाउदै गएको छ उनीहरुले पानीको माग बढाएका छन् । त्यस्तै धेरै जसो सख्खा क्षेत्रहरुमा सिचाई र बाढीबाट आउने समस्या रोक्न भारत नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दवाव दिएर पानीलाई बाधहरु बाधेर आफ्नो आवस्यकता अनुसार प्रयोग गर्न चाहन्छ ।
कोशी उच्च बाँध
हिमालय पर्वत श्रृखलावाट शुरु हुने अरुण , सुनकोशी , दुधकोशी , तमोर लगायत सात वटा नदीहरुको सगम नै सप्त कोशी हो र यो नेपालको सबै भन्दा ठुलो नदी पनि हो । यो नदी भारत विहारको कर्सेला घाटमा पुगेर गंगा नदीमा मिसिन्छ । यसै नदीको नदीको सुनसरी र उदयपुरको बीच भागमा पर्ने स्थानमा उच्च बाधको निम्ती सर्वेक्षण सन् १९४४ बाटै प्रारम्भ गरिएको हो । कोशी नदीसम्बन्धी आयोजनाको अन्वेषणको निमित्त १९४५ मा नेपाल सरकारले भारतलाई अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि पटक–पटक सर्वेक्षण र अनुसन्धा गर्दे यो वाध निमार्णको प्रयास जारी राखिएको छ । हाल सम्म एक दर्जन पटक भन्दा बढी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भईसकेको छ कोशी बाधको बारेमा । यद्यपि यसबारे पछिल्लो र निर्णायक सम्झौता भने तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको पालामा सन् १९९७ जनवरी ९ मा भएको हो । यद्यपि नेपाली जनताको व्यापक विरोधका कारण भारतले सो सम्झौता अनुरुप काम अघि वढाउन नसकेको भएपनि हालका दिनमा उसले विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन गरीरहेको छ । अनुमानित २० अर्ब डलर खर्च गरेर बनाईने यस बाध २ सय ९६ मिटर अग्लो हुने छ । यसै गरी यस बाँधबाट १० हजार मेगावाट बिजुली निस्कने र बाधवाट निस्किएको पानीबाट भारतले विहार क्षेत्रमा थप ९० लाख हेक्टर भूमि सिँचाइ गर्न अपेक्षा राखेको मात्र छैन विहारको हाल बाढी प्रभावित क्षेत्रहरु नियन्त्रित हुने विस्वास गरेको छ । यस बाधले नेपालको कुल भुभागको २ प्रतिशत जति भुमि डुवानमा पार्ने वताईन्छ । साथै कोशी निकारमा सदियौ बर्षदेखि धान मकै लगायतका खाद्यन्न उत्पादन गर्दे आवाद गरीरहेका दशौ हजार मानिसहरु विस्थापित हुन वाध्य हुने छन् । कोशी नदीमा हिउँद समयमा १ लाख ५० हजार क्यूसेकभन्दा बढी पानी रहने र वर्षायाममा ८ लाख ५५ हजार क्यूसकेसम्म पानी रहने भएकोले वर्षाको समय असार , साउन भदौ र असोजमा पानीको मात्रा बढेर पानीको सतह बढेपछि वस्तीहरु तथा जमिन प्रभावित हुदै आएको छ । यही वर्षाको धेरै पानीलाई सिंचित गरेर करोडौँ हेक्टर जमीनको सिँचाइ मात्र हैन गङ्गा र हुग्लीसमेतको पानीको स्तरमा वृद्धि गर्न भारतले चाहेको र नेपाललाई यसले कुनै फाईदा नपुग्ने जलश्रोतविद् गोपाल सिवाकोटी बताउछन् ।
भारत किन चाहन्छ सप्तकोशी उच्च बॉध ?
भारतका पुर्व जलश्रोत मन्त्री सईफ उदीन सोजले कोशीको बाध फुटेर पुर्वी नेपालमा धेरै क्षति भईरहेको बेला ०६५ साल भदौ २७ गते विविसी नेपाली सेवालाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए “हाम्रो मुख्य चासो भनेको बाढी नियन्त्रण र सिचाई हो , यो हाम्रो पहिलो र दोस्रो प्राथमिकता हो यदी विजुली पनि पायौ भने त्यो हामीलाई अतिरिक्त फाईदा हो ” यस वाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भारत नेपाल डुवाएर आफ्नो देश बचाउन चाहन्छ कोशी वाध वनाउनुको मुख्य उदेश्य विहारको वाढी नियन्त्रण र लाखौ हेक्टर भारतीय भुमिको सिचाई भएको प्रश्ट देखिन्छ । त्यति मात्र होईन विहारका मुख्य मन्त्री नितिश कुमारले नेपाली टाईम्समा ०६५ भदौ २६ गते प्रकासित एक अन्तवार्तामा कोशीवाट विहारमा अधिकतम क्षति हुने गरेको रोडहरु भत्काउने गरेको जमिन भत्काउने गरेको र त्यसको उद्धार तथा पुनस्थापनामा मात्र बार्षिक ३ अर्व भन्दा धेरै खर्च हुने गरेको भन्दै यसको नियन्त्रणको खाचो देखाएका थिए । यसै गरी यी २ जना अधिकारीहरुको भनाईवाट मात्रै पनि कोशी मात्र होईन नेपालको समग्र जलश्रोतको क्षेत्रमा उनीहरुको स्वार्थलाई स्पष्ट गर्दछ । भनिन्छ कोशी विहारको दुःख हो । त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपालको पहाडी क्षेत्रमै वाध वाध्नु पर्ने निष्कर्षमा भारतीयहरु छन् । झण्डै १० करोड जनसंख्या रहेको विहारमा लाखौ मानिसहरु कोशीको बाढी बाट प्रभावित हुने गरेका छन् । कोशीको बाढी नियन्त्रण गर्न लामो समयदेखि भारतीय पक्षबाट वैज्ञानिक तथा ईन्जिनियरहरुले अध्ययन गर्दे आउने क्रममा व्यक्त गरिएका सुझाव अनुसार भारत नेपालको पहाडी क्षेत्रमै उच्च बाध बाध्ने कसरतमा लागेको हो । गेजर रेनलले सवै भन्दा पहिलो पटक १७७९ मा कोशीको अध्ययन गरेका थिए भने १८६३ मा जेम्स फगुरसन्ले गरेका थिए । यस पछि झण्डै २५ वर्ष लामो अध्ययन पछि एफए सिलिङ फिल्डले २ सय वर्षमा कोशी एक सय १५ किलो मिटर पश्चिमतर्फ धार परिवर्तन गरेर गएको निष्कर्ष दिएको थियो । तर पछि सन् १९४४ तिर अमेरीकी बाध निमार्ण कम्पनी टेन्नेसी भ्याली अथोरीटी ( टिभिए )ले कोशीको बाढी नियन्त्रणका लागि पहाडी क्षेत्रमै बाध वाध्नु पर्ने सुझाव दियो । यसैबाट प्रभावित भएर भारतीय शासकहरुले नेपालमा उच्च बाध निमार्णको तयारी थालेको जल तथा उर्जा उपभोक्ता महासघका अभियान संयोजक रतन भण्डारीले ०६५ साल भदौ ७ गते नया पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेका छन् ।
कोशीबाध बाट बिहारको दुखः कम हुने छ भने विभिन्न सुख्खा क्षेत्रममा नहरहरु बनाएर उसले सप्तकोशीको पानी पुर्याउने छ । साथै उसको रिभर लिंकिङ गर्ने योजनामा यो सहयोगी हुने छ । त्यसैले भारत यो लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई फकाउने,दवाव दिने र हेप्ने रणनीतिका साथ अगाडी आईरहेको देखिन्छ ।
कोशीमा एकतर्फी पाईलट च्यानल
कोशीमा सन् १९५४ मा भएको असमान सन्धि पछि सन् १९५९ मा कोशी व्यारेज निमार्ण गरेको भारतले केही वर्ष अघि एकतर्फी रुपमा ८ किलो मिटर लामो पाईलट च्यानल निमार्ण गरेको छ । कोशी ब्यारेज भत्किदा पुर्वी नेपालको धेरै भाग र विहारमा पनि जनधनको ठुलो क्षति भएको स्मरणीय छ । तर भारतले फेरी सप्तरीमा श्रीराम कन्ट्रक्सन नामक कम्पनी परिचालन गरेर सो पाईलट च्यानल सरकारी तहमा छलफल भएपनि सो च्यानल भारतले एकतर्फी रुपमा निमार्ण गरेकोमा नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले समेत विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाईसकेको छ । अन्य राजनीतिक दलहरुले यस विषयमा खासै चासो नदिएको भएपनि वाईसियल नेपालले यस विषयमा भारतीय दुतावासमा विरोध प्रदर्शन सहित जेष्ठ २४ गते ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । सप्तरी जिल्लाको गोवरगाढामा निर्माण गरिएको ८ किलोमिटर लामो पाइलट च्यानलका कारण कोशी धार पश्चिमतिर प्रवेश गर्ने र नेपालको दर्जनौ गाऊँहरू वर्षायाममा डुवाउ पर्ने गरेकाछन् । यसले सन् २००२ को गुगल म्यापनै सामान्य परिर्वतन भएको वताईन्छ । यसबाट सप्तरीको भारदह, जोगनिया, हनुमान नगर, इनरुवा, रम्पापुर, मल्हानिया, सकरपुरा, गोवरगाढा, तिलाठी, लौनिया, लगायत एक दर्जन गाऊँ डुबानको समस्यामा परेका छन् ।
जनस्तरमा उच्चबॉधको विरोध
विगतमा पनि पटक पटक उच्च वाध निमार्णको विरोधमा आन्दोलन गर्दे आएका स्थानीयवासीहरु सप्तकोसी उच्चबाँधको बिस्तृत अध्ययन प्रतिबेदन ( डिपीआर ) तयार पार्ने काम तत्काल रोक्न माग गर्दे र उच्च बाध निमार्ण गर्न नहुने भन्दै त्यस क्षेत्रमा अहिले पनि आन्दोलित छन् । उनीहरुले उच्च बाध निमार्णको प्रयास नरोकिए बल प्रयोग गरेर भए पनि रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । सप्तकोसी उच्चबाँधले आफुहरुको उठिबास हुने भन्दै स्थानीयले काम गर्न आएका भारतीय प्राबिधिकहरुलाई कार्यस्थलबाट लखेट्ने समेत बताएका छन् । आफूहरुको उचित बासस्थान र जग्गाको क्षतीपूर्ति दिने व्यबस्था नगरी डिपिआर तयार गर्न समेत नदिने स्थानीय बासिन्दाको दृढता छ । जनताको व्यापक विरोध कारण विगतमा पनि धरान विराटनगर लगायतका क्षेत्रमा पाच वटा भुमिगत कार्यलय राखेर भारतीयहरुले डिपिआर तयार पार्ने प्रयास गरेका थिए ।
उच्च बॉधको विरोध भारतमा पनि
“ भारतको सरकार त राक्षस हो , जसको दशवटा टाउकोले दश थरी कुरा गर्छ ” भारतकी नर्मदा वचाउ अभियानकी नेतृ मेधा पाटकरले यो कुरा २०६५ सालको मसीर दोस्रो साता काठमाण्डौमा आयोजित नेपाल भारत सम्वन्ध र जलश्रोत विषयक अन्तरक्रियामा राखिएको धारणा हो यो । पाटकरको यो भनाईवाट मात्र पनि भारतीय शासकहरले योजनामा जनस्तरमा रहेका असन्तुष्टीहरुलाई स्पष्ट गर्दछ । पाटकर त्यस्ता व्यक्ति हुन जसले नेपालमा सप्तकोशी उच्चवाध लगायत कुनै पनि ठुलो वाध बाध्न नहुने विचार राख्छिन र पटक–पटक नेपाल आएर उनले यो कुरा दोहोर्याएकी छन् । यसै गरी विहार राज्यका नागरिक समाजका अगुवा विजय कुमार पनि कोशी उच्च वाधको विरुद्धमा छन् । उनले जैविक , वातावरणीय र प्राकृतिक दृष्टिले समेत कोशी उच्च वाधले यस क्षेत्रको जनतामा समस्या निम्त्याउने वताएका छन् । नागरीक समाज र जनताको अगुवाई गर्दे पटना लगायतका क्षेत्रमा कोशी बाधको निमार्ण गर्नु हुन्न भन्दै दवाव दिने काममा विजय कुमार लागि परेका छन् । यस्तै त्याहाका अरु बौद्धिक समुदाय र ईन्जिनियरहरु समेत सो बाधको विरोधमा रहेको पाईन्छ । कोशीको वर्षातको समयमा आउने बाढीले तीव्र क्षति पुर्याउनेृ गरेका कारण प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई भाजपा लगायतका राजनीतिक पार्टीले आम निर्वाचनमा कोशी बाध वाध्ने र विहारलाई वाढीवाट मुक्त गर्ने आस्वासन दिएर चुनाव जित्ने गरेको जलश्रोतविद तथा माओवादीद्धारा गठित जलश्रोत तथा उर्जा विभागका सदस्य गोपाल सिवाकोटी “चिन्तन” बतॉउछन् । उनीहरुको यस प्रकारको प्रचार र आस्वासनका बीच पनि विहारका सचेत जनता उच्च बाधको विरुद्धमा रहेका छन् र पटक–पटक उनीहरुले विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।
भारतको अन्य छिमेकीहरुस‘गको पानी विवाद
पानीको विषयमा भारतको नेपालसग मात्र होईन चीन , पाकिस्तान र बंगलादेश भुटान लगायतका देशस‘ग पनि विवाद रहेको छ । भारत दक्षिण एशियामा छिमेकीहरुस‘ग जलश्रोतका लागि पनि निकै झगडा गर्दे आएको छ । झण्डै ३ सय वर्ष पुरानो बेलायती औपनिवेसीक मानसिकता र व्यवहारका कारण छिमेकीहरुसग समेत घनिष्ट सम्वन्ध कायम राख्न असफल छ । नेपाल र भुटानमाथि चरम हस्तक्षेप गर्न सफल भारत चीन , पाकिस्तान र वंगलादेश लगायतका देशसग पनि राम्रो सम्वन्ध वनाउन नसक्ने अवस्थामा छ । त्यसमध्य सिमाना र जल क्षेत्रको समस्या प्रमुख कारण भएर देखा परेको छ । सन् १९४७ मा भारतवाट पाकिस्तान र पाकिस्तानबाट पनि बंगलादेश अलग भएदेखि नै जलश्रोत र सिमाको विषयमा ठुलो विवाद छ । भारतबाट पाकिस्तानतर्फ जम्वुघाटीबाट छिर्ने नदीहरुमा भारतले नदी जडान कार्यक्रम अन्तर्गत पानी रोक्ने प्रयास गरेपछि पाकिस्नतानीहरुमा निकै ठुलो आक्रोस बढेको छ । खास गरी जम्वु र कास्मीरबाट छिर्ने ईन्दुस , चेनाव र जेलम नदीको बारेमा झगडा भईरहेको छ । भारतले पाकिस्तानले प्रयोग गरीरहेको नदीलाई भारतमै उच्चबाध वनाएर प्रभावित पारेमा त्यसले पाकिस्तानको कृषि क्षेत्रलाई मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्ने भन्दै पाकिस्तानी अधिकारीहरु चिन्तित छन् । जुन मुद्धालाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच पाच पटक सम्म द्धीपक्षीय वार्ता भईसकेको छ । नेपालसग भारतको कोशी , गण्डक , महाकाली लगायतका नदीहरुको सन्दर्भमा समस्या छ । त्यसै गरी वगलादेशसग ठुलो समस्या नभएपनि गंगा र ब्रम्हपुत्रको प्रयोगमा कहिलेकाही झगडा हुने गरेको छ । वगलादेश घना वस्ती भएको मध्ये विश्वको आठौ देश हो । र यसको आम्दानीको मुख्य श्रोत पानी नै हो । सन् १९७५ मा भारतले गंगा नदीलाई वंगलादेशको पुर्वी सिमा छेउबाट बाध बाधेर डाईभर्ट गरापछि चर्को विवाद शुरु भएको थियो र पटक–पटकको वार्तापछि सन् सन् १९९७ मा दुवै देशवीच गंगा नदीको पानी प्रयोगको सन्दर्भमा ३० वर्षे सम्झौता भएपछि यो विवाद अन्त्य भएको छ । तर वगलादेश स्वयं खाने पानीको समस्याबाट यति समस्यामा परेको छ कि एउटा प्रतिवेदन अनुसार ११ करोड जनसख्या भएको वगलादेशमा ७ करोड ७० लाख मानिसहरु आर्सेनिक युक्त पानी पिउन वाध्य छन् । राजधानी ढाका नजिकै एक गाउमा १२ हजार मानिसमा १० वर्ष सम्म गरिएको अध्ययनपछि केही दिन अघि “लैसेट” नामक पत्रिकामा छापिएको सो प्रतिवेदनमा अध्ययनमा राखिएका मानिसमध्य २० प्रतिशत अर्थात २४ सय मानिसको आर्सेनिकयुक्त पानीका कारण मृत्यु भएको थियो । यसले वगलादेशमा स्वच्छ पिउने पानीको विकराल अवस्था देखिएको छ । यसै गरी भुटानको जलश्रोतमा पनि भारतको पकड व्यापक छ । आर्थिक एवं राजनीतिक र सैनिक दृष्टिले समेत भुटानमा नियन्त्रण कायम राखीरहेको भारतले भुटानबाट उत्पादित जल विद्युत आयात पनि गरेको छ । छुखा लगायतका भारतले निमार्ण गरेको परियोजनामा भारतले स्वयं आफ्नै देशको सेना लगेर सुरक्षा प्रदान गरेको छ । भुटानले विवाद भन्दा पनि भारतप्रति समर्पित भएर आफ्ना नदीका श्रोतहरु परिचालन गरेको छ । त्यसैले कतिपयले भुटानले भारतलाई विजुली वेचेर धनी भएकोले नेपालले पनि त्यसै गर्नु पर्ने तर्क गर्दछन् । अर्कोतिर चीनसग त्यति ठुलो विवाद नभएपनि ठुलो जनसख्या र विशाल भुगोल भएका यी दुवै देशमा पानीको अत्याधीक माग बढेको छ । चीनमा विश्वको २२ प्रतिशत जनसख्या छ भने स्वच्छ खानेपानी ८ प्रतिशत मात्र छ यसले गर्दा पानीको व्यवस्थापन गर्न चीन पनि निकै चिन्तित छ । भने भारतमा पनि पानी आपुर्तिको समस्या चर्को छ । यही समस्या समाधान गर्न तिव्वतमा यार्लोल साङपो नामले चिनिने व्रम्हपुत्र नदीलाई चीनले विश्वको सवै भन्दा ठुलो बाध बाधेर लादै डाईभर्ट गर्दे छ भन्दै भारतीय पक्षबाट त्यसको चर्को आलोचना भएको छ । जुन ड्याम बाध्ने भन्ने प्रचारको चीनले औपचारीक रुपमा खण्डन गरेको छ । भारतको कुल पानीको ३० प्रतिशत आपुर्ति ब्रम्हपुत्रबाट हुदै आएको छ भने ४० प्रतिशत विजुली यसै नदीवाट भारतले प्राप्त गर्दे आएको छ । यसै नदीलाई बगलादेशमा पनि प्रयोग गर्ने गरीएको छ । सन् २००९ देखि निमार्णको तयारी भएको भनिएको यो ड्याम बनेमा ४० लाख किलोवाट विद्युत प्रतिघण्टा उत्पादन गर्ने क्षमता रहने बताईन्छ । सो बाट उत्पादन हुने विजुली नेपाल भारत र वगलादेशलाई समेत बेच्न सकिने वताईएको छ तर यो ड्यामको बारेमा स्पष्ट कुराहरु बाहिर आईसकेको छैन । यसरी दक्षिण एशिया भित्र प्राय पानीको मुहान चीनबाट भएको छ भने त्यसको अन्त्य बंगालको खाडीमा गएर हुने गरेको छ । अतःजलश्रोतको व्यवस्थापनमा तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय अधिकार सहित समझदारीमा परिचालनको व्यवस्था नहुने हो भने आगामी केही दशक भित्र पानी सकट नया अन्तरविरोध र युद्धको अर्को नया कारण वन्ने संभावना प्रवल हुन सक्छ ।
