काठमाडौँ, २८ असोज । लोक सेवा आयोगले सरकारी कोषबाट तलब खाने ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थाका कर्मचारीलाई लिखित परीक्षा लिएर सेवा प्रवेश गराउने तयारी गर्न लागेको छ ।
सञ्चारकर्मीको कुराकानीमा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले नयाँ संविधान जारी भएपछि सो बमोजिम प्राध्यापक र शिक्षकबाहेक परिषद् बोर्ड बैंक, प्राधिकरण र संस्थानलगायतका कर्मचारीको परीक्षा लिन कानुनी आधार तयार गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँले आयोगका पदाधिकारीहरू ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको, त्यसपछि नियमावली संशोधन गरी कार्यविधि विस्तार गर्ने बताउँदै उहाँले ती संस्थामा गर्न लागिएको विज्ञापन रोकेर आयोगको सहमति लिएपछि मात्र कार्य अघि बढाउन भनिएको र कानुनी आधार तय नभएसम्म कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे नीतिगत निर्णय गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
राजनीतिक नियुक्ति भएका संस्थाका अध्यक्ष आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने तर प्रशासनिक पदलाई राजनीतिक नियुक्ति भनिए आयोगले हस्तक्षेप गर्ने जानकारी दिँदै अध्यक्ष मैनालीले महाप्रबन्धक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि राजनीतिक नियुक्ति भन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
महाप्रबन्धक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका विषयमा सेवा र सर्त सम्बन्धमा आयोगमा परामर्शका लागि आएपछि आयोगको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरिने चर्चा गर्दै अध्यक्ष भनेर सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मा दिने तथा कार्यकारी अधिकृत वा महाप्रबन्धकलाई राजनीतिक नियुक्ति भन्नुको अर्थ पनि नहुने प्रष्ट पार्नुभयो ।
