काठमाडौँ, १८ असोज ।
लगानी बोर्डले अगाडि बढाएका महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन ।
माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक गान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) र अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमसँग परियोजना विकास सम्झौता भइसके पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट गरिनुपर्ने र हुनुपर्ने काम किन नभएको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा सांसदले ढिलाइ हुनुको कारण प्रस्ट पार्न आग्रह गरेका छन ।
सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले आयोजनाले स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्रदान गरिने भनिएको सेयरको विषयमा प्रस्ट नभएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । सांसद भरत साउदले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई खुसी नपारीकन आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले सेयरलगायतका विषयमा प्रस्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै सांसद तप्तबहादुर विष्टले तत्काल पहुँच मार्ग निर्माणको काम सुरु गर्ने तथा गराउने सन्दर्भमा लगानी बोर्डले के काम गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । यसैगरी अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख प्रभावित क्षेत्र सङ्खुवासभाका सांसद तारामान गुरुङले प्रवद्र्धक निर्माण सुरु गर्नका लागि तयार भए पनि सरकारले नै केही काम नगरी दिँदा समस्या पैदा भएको बताउनुभयो ।
सांसद दीपक खड्काले अरुण तेस्रो नबन्दा नेपाल ५० वर्ष पछाडि धकेलिए पनि निर्माण सुरु गरिहाल्न कुन कारणले रोकिएको हो प्रस्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका कारण रानी जमरा, कुलरिया, सूयपटुवा सिँचाइ आयोजनाको भविस्य के हुने भन्ने बारेमा प्रष्ट नपारिएको भन्दै सांसद शिवचन्द्र चौधरीले जनस्तरमा रहेको जिज्ञासालाई शान्त पार्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसदहरुले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कारण पश्चिम नेपालमा निर्माणका क्रममा रहेको कुनै पनि सिँचाइ आयोजना प्रभावित नहुने बताउनुभयो । सो आयोजनाबाट नेपालले पाउने सेयरको विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पटक–पटक आग्रह गरिए पनि निर्णय नगरिदिँदा समस्या पैदा भएको भन्दै उहाँले प्रभावित तथा स्थानीयवासीको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र ऊर्जा मन्त्रालयले कतिपय अवस्थामा निर्णय नगर्दा आफूहरुलाई काम गर्न समस्या भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तको भनाइ छ । समितिले जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीय जनताको हित र चाहनालाई सम्बोधन गर्न र उनीहरुलाई आयोजनामा अपनत्वको भावना विकास गराउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको निर्णय सुनाउँदै सभापति गगन थापाले भारतीय अघोषित नाकाबन्दी गरेको सन्दर्भमा आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । यस्तै नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम किन सम्पन्न नभएको हो र के कस्ता अप्ठ्यारा परेका हुन सो बारेमा जानकारी दिन ऊर्जा मन्त्रालयसँग सात दिनभित्र जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।
