एक हप्तादेखि भारतीय सीमा नाकाबाट मालबाहक गाडी तथा कन्टेनर नेपाल आउन नसक्दा भारतलाई विलम्ब शुल्क बुझाएका हुन् । एक सातादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले समग्र भारतीय पक्षलाई रु ३५ करोड विलम्ब शुल्क बुझाइसकेको मोरङ व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार भारत र तेस्रो देशबाट सामान मगाउँदा प्रयोग भएका मालबाहक ट्रक, लरी र रेल्बे ¥याकका सामान समयमै तोकिएको ठाउँमा पु¥याउन नपाउँदा उद्योगी व्यवसायीले अतिरिक्त विलम्ब शुल्क बुझाउनु पर्छ ।

एक हप्तादेखिको सीमा अवरोधको अवधिमा भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट तेस्रो देशबाट मगाइएका सामान बोकेर दैनिक ७०० गाडी, उपभोग्य तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोक्ने भारतबाट ३०० ट्रक, पेट्रोलियम बोक्ने ट्याङ्कर १२५ र १४० वटा ग्यासका बुलेट जोगबनी सीमासम्म आउँछन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष राउतले भन्नुभयो, “रेल्बे ¥याक ल्याउँदा मात्र प्रतिघन्टा रु १२ हजार र मालबाहक गाडी÷कन्टेनरको दैनिक रु चार हजार बुझाउनु परेको छ ।” उहाँका अनुसार विराटनगरका उद्योगीले तेस्रो देशबाट सामान मगाएका कन्टेनरबापत रु १५ करोड, भारतबाट मगाएका सामानको ट्रक÷लरीबापत रु १० करोड र रेल्बे ¥याकलाई रु पाँच करोड विलम्ब शुल्क बुझाएका छन् ।

रेलको ३५ डिब्बा बराबर एक ¥याक गणना हुन्छ । जसको एउटा डिब्बामा दुई हजार ७०० टन तौल बराबर सामान लोड गरिन्छ । रेल्बे ¥याकमा आएको सामान १२ घन्टाभित्र खन्याइ सक्नुपर्छ । ढिलो गरे प्रतिघन्टा विलम्ब शुल्क बढ्दै जान्छ ।

अहिलेसम्म नेपाल आएका मालबाहक सवारीसाधन भारतमा कति थन्किएका छन् भन्ने नेपाल र भारत दुवै देशका अधिकारीले यकिन जानकारी दिन पनि सकेका छैनन् ।