काठमाडौँ, १५ असोज ।
सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रमुख तीन दलका तर्फबाट संविधान संशोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको छ ।
संविधान संशोधनका लागि आवश्यक काम सम्पादन गर्ने गृहकार्य गर्न कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको सरकारका प्रबक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
तत्कालीन संविधानसभामा प्रमुख तीन दलबीच भएको सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक समावेशीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
बैठकले नेपालको संविधानको धारा २९८ बमोजिम संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भइसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिका साथ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रबक्ता रिजालले बताउनुभयो ।