कानुन राज्य व्यवस्थाको लागि अपरिहार्य तत्व हो । विधि र कानुन विनाको राज्यको कल्पना गर्न सकिनदैन । जसरी अक्सिजन विनाको मानव जिवित हुन सक्दैन, त्यस्तै हो संविधान राज्यको निमित्त । संविधान राज्यका संयन्त्रहरु तथा उच्च पदिय व्यवस्थाहरुको व्यवस्था हो । राज्यमा सर्वत्र सरकार सार्वभौम छ र वस्तुतः संविधान नै सरकार हो । राज्यका विभिन्न शासकिय पदहरुको संगठननै संविधान हो । जसले शासन गर्ने संस्था , शासक वर्ग र समाजको उद्देश्यलाई निर्धाररित गर्दछ । संविधानको बारेमा अरिस्टोटलले आफ्नो ग्रन्थ ‘पोलिटिक्स’को तेस्रो खण्डको प्रारम्भमा भनेका छन । “राज्य नागरिकहरुको समुह हो, र संविधान राज्यका निवासीहरुको व्यवस्थापन हो ।” यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, सरकार नै संविधान निर्माण गर्ने एक साधक हो । जसको पारस्पारिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यसो हुदाहुदै पनि अरिस्टोटलले सरकार र संविधानमा केहि अन्तर नभएको भन्दै यि एक आपसका पर्यायवाची हुन भनेका छन् ।
राज्यका तिन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालीका र न्यायपालीकाको संरक्षण के कसरी हुन्छ ? तिनीहरुका कार्य–अधिकार, कार्ययोजना र कार्यहरुको वितरण कसरी कनु प्रकारबाट हुन्छ ? कानुनका निती निर्माण देखि विभिन्न शासकिय पदहरुको संगठनात्मक क्रियाकलापहरुको निर्धारण गर्दछ । तसर्थ, भनिन्छ संविधान शासकिय पदहरुको पद हो । a constitutions is the organization of offices
सर्वप्रथमत संविधानले राज्यमा शासन गर्ने कुन संस्था हुन्छ र शासन प्रणालीको निश्चित गर्दछ । राज्यको सार्वभौम अधिकारको सुनिश्चित पनि संविधानले नै गर्दछ । तसर्थ सरकार एक व्यत्ति, दुई व्यक्ति तथा अनेक व्यत्ति वा संस्थाहरुको पनि हुन सक्दछ भने सम्प्रभूताको निवास ति प्रत्येक व्यक्ति वा संस्थाको हातमा रहन्छ । त्यसैले संविधान संस्था सरकार र व्यक्तिहरुको शाससकिय सार्वभौम शक्तिको निर्धारण गर्दछ । सरकार निजी वर्गगत तथा व्यक्तिगत पनि हुन सक्दछ । तर, संविधान समुच्च समुदायको निर्माणको आधारमा बन्ने गर्दछ ।
संविधानको प्रमूख उद्देश्य नै राज्यको उद्देश्य हो । कुनै पनि राज्इको राज्यको रचना कुनै विशेष उद्देश्य पुर्तिका निमित्त हुने गर्दछ । यहि विशेष उद्देश्य नै प्रत्यक नागरिकहरुको हक अधिकार विकसित जिवन प्रदन गर्दछ । जसको फलस्वरुप राज्यका प्रत्यक नागरिकहरुको श्रेष्ठ जिवन तर्फ उन्मुख गराउदछ । राज्यको वर्गिकरणकै सैद्धान्तिक आधार मानेर संविधानको पनि वर्गिकरण गर्न सकिन्छ । संविधानको लक्ष नै राज्यका सम्पूर्ण जनताको हितहरुको रक्षा गर्नु हो । र, जनतालाई नै सार्वभौम बनाउन तर्फ लक्षित संविधान नै सर्वश्रेष्ठ संविधान हो । जसलाई सुद्ध तथा पूर्ण संविधान भनिन्छ । जुन संविधान लोकतन्त्रमा आधारीत हुने गर्दछ । प्रत्येक राज्यका नागरिकहरुका हकमा मध्यमबर्गीय नागरिकहरुको बाहुल्यता पाइन्छ । तुलनात्मक रुपमा अत्यन्त सम्पन्न वा अत्यन्त विपन्न वर्ग भन्दा मध्यम वर्गीय नागरिकहरुमा सहनशिलता र धर्यता बढि हुने गर्दछ । जसका कारणबाट राज्यमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । यहि मध्यमवर्गीय नागरिकहरुलाई आधार मानेर संविधानको निर्माण गरेमा त्यो संविधान लोकतान्त्रिक संविधानको रुपमा स्थिापित भई त्यको गरिमा बढ्दै जान्छ । संविधानको मुलमर्म राज्यका नागरिकहरुको भुक्षत्र जनसंख्या शिक्षा, धर्म , स्वास्थय र सानभन्दा साना आधारभूत र जातीय पहिचानको रुपमा देखिनु पर्दछ । जसले सम्पूर्ण नागरिकहरुको नैसंसर्गिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरोस ।
लोकतान्त्रिक संविधाननै एक स्वतन्त्रता सैद्धान्तिक वैचारिक आधारमा निर्माण भएको हुनाले यसमा विरोध हुनु, अनेक प्रकारको दोष तथा गुण हुनु स्वभाविक हुन्छ , तर पनि यो विखण्डकारी भने हुदैन ।
तुलनात्मक रुपमा यस्तो प्रकारको लोकतान्त्रिक संविधान अधिक स्थिाई, हितकारी र लोकप्रिृय हुन्छ । परिवर्तनशिलताको आधारमा निर्माण गरिने संविधानलाई २ भागमा विभाजित गरिएको पाईन्छ । प्रथमः दुष्परिवर्तनशिल दोस्रो सुपरिवर्तनशिल । यी मध्ये दोस्रो प्रकारको लावदायि हुन्छ । किनकी संविधान न त मकैको खोस्टा हो, न त कुनै धर्म ग्रन्थको किताब हो । यो समय सान्र्दभिक अनुरुप परिवर्तन गर्दै जानुपर्दछ । यसो हुन सकेको खण्डमा संविधान प्रति प्रत्येक नागरिकहरुको आस्था बढ्ने हुन्छ र यसलाई एक आर्दशताको ग्रन्थको रुपमा स्विकारीने छ ।
संविधानलाई एक चक्रिय परिवर्तनको रुपमा उभ्याउन सके यो कदापी अल्पमतमा पर्दैन र निरन्तर रुपमा अगाडी बढि रहन्छ । नेपालको संन्दर्भमा राणा प्रधानमंन्त्रि कै विवेकमा संविधान थियो । २००७ सालको क्रान्तिले राज्यमा लिखित संविधानको विजारोपण गर्यो, तर त्यस संविधान अन्तर्गत राजा जनताको र राष्ट्र«को हितमा नलागि बागडोर आप्mनै हातमा लिइ २०१७ सालमा कू गरे र २०१९ सालमा जनताको मर्मलाई लत्याउदै कालो संविधान अर्थात पंञ्चायत ब्यावस्था अन्र्तगतको एक दलिय संविधान ल्याई ३० बर्ष सम्म साशन चलाए तत् पश्चात २०४६ सालको जन आन्दोलनले एउटा प्रजातांत्रिक संविधानको निमार्ण गर्यो तर त्यो संविधान समय सापेक्षित परिमार्जित हुन नसक्दा जन चाहना अनुरुप अगाडी बढ्न सकेन । जसको फल स्वरुप ०६२/६३ को दाश्र्रो जनआन्दोलनको परिमाण स्वरुप आज नेपालले संवैधानिक इतिहासमा एक छलाङ मारेको छ । यदि समय सान्र्दभिक परिमार्जन भएन भने, यसमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याइएन भने र यसको अक्षरश पालन भएन भने यसको पनि औचित्य समाप्त हुदै जानेछ जसरी विगतका संविधानहरु भएका थिए ।
राज्यका नागरिक राम्रो कर्यपालिका न्यायिक न्यायपालीका सक्षम व्यवस्थापिकाको निमित्त हर हमेसा तत्पर रहन्छ । नागरिकहरुको यसै तत्परतालई राज्य वा शासक वर्गबाट उत्प्रेरणदायि संविधानको निर्माण गर्नुबाट नै नागरिक हरुको श्रेष्ठ जिवन राजनैतिक संद्धान्तहरुको पृष्ठभूमि बलियो हुने संभावना रहन्छ । जसलाई मुलरुप दिने एकमात्र सर्वश्रेष्ठ संविधान हो ।
नागरिक र राज्य
राज्य एक प्रकारको सर्वोतम समुदाय हो, जसले सम्पूर्ण समुदायमाथि उच्च उद्देश्य राखि शासन गर्दछ । राज्य एक राजनीतिक समुदाय पनि हो । जसको लक्ष नागरिकहरुलाई कसरी हीत गर्न सकिन्छ भन्ने विचारबाट निरन्तर लागि परिरहेको हुन्छ । राज्यको अवधारणाका सम्बन्धमा विभिन्न विद्वानहरुको मतमतान्तर भएतापनि मानविय स्वाभावका कारण राज्इको स्थापना हुदै आएको पाईनन्छ । किनकी मानव जाती स्वाभावले नै एक राजनीीतक प्राणी हो । र, मानव एक असन्ताषि प्राणी भएको नाताले अपुर्ण समुदायहरुबाट क्रमशः पूर्ण समूदायको रुपमा खडा हुदै राज्यको उत्पति भएको हो भन्ने कथनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रत्येक नागरिकहरु राज्य नामक अभिभावकबाट सफल र सक्षम अभिवावकत्व भूमिका निर्वाह गरोस भन्ने चाहन्छ । राज्य एउटा यस्तो समुदाय हो, जसबाट नागरिकको हरेक कुराहरु पुरा भएको हुन्छ र आत्मनिर्भरताको बाटो तिर लम्कने गर्दछ ।
हाम्रो देश नेपालको स्थिती ०४६ साल भन्दा अगाडिको अवस्था र ०४६ सालको आन्दोलन पछिको दिनहरुलाई अवलोकन गर्न सकिन्छ । ०४६ को जनआन्दोलन पश्चात नेपालमा अर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक लगाएतका सम्पूर्ण कुराहरुको विकासको ढोका खुलेको पाइन्छ ।
मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी भएकै कारण उ समाजमा बस्न रुचाउँछ । सामाजिक चेतनाले केहि न केहि रुपमा उसलाई प्रभाव पार्दछ । मानब समाज राजनीतिबाट पृथक रहन सक्र्दैन, किनकि मानब जिवन नै एक चेतनशिल र विवेकशिलको समिश्रण पनि हो । कुनै पनि मानव जाती जात धर्म र न्याय विना रहन सक्दैन तसर्थ उसलाई हरहमेसा कानुन न्याय र सरकारको अवस्यकता पर्दछ । जसबाट मानबलाई भौतिक बौद्धिक, अध्यात्मिक तथा न्यायिक प्रदान गर्दछ ।
राज्य भन्ने विक्तकै संकुचित धारणाबाट दृष्टिकोण राख्न ुनै गलत हुनेछ । राजनैतिक चिन्तन नै राम राज्य हो, अथावा अदर्श राज्य हो । प्लेटोले आफ्नो ग्रन्थ रिपप्लिकमा राज्य माथी एक उपसर्ग जोडि दिएका छन् राज्य केवल आर्दश राज्यलाई नै इंकित गरिन्छ । प्लेटोको यस भानाईलाई अरिस्टोटले पनि समर्थन गरेको पाइन्छ । सही राजनीतिले नै एक आर्दश राज्यको परिकल्पना गर्दछ । जसको पलस्वरुप राज्य शुसाशन तिर लम्कन्छ । आर्दर्श राज्यको सबैभन्दा प्रमुख आवश्यकता नै जनसंख्या हो । जनसंख्याको अभावमा राज्यको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन । तसर्थ जनसंख्याको आधारमा राज्यको निती निर्माण चैन भएको पाईन्छ ।
नागरिकहरुको संख्यानै आर्दश रााज्को जनसंख्या हो । राजनितीक समुदाय अन्र्तगत नागरिकहरुको सुव्यवस्था सु–प्रशासन एवम् शान्तिको निम्ती लागी पर्ने नै एक आर्दश राज्यको पहिचान हो । राज्यले सामाजिक वर्गीकरण कार्य अनुरुप आधारीत कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ । हुनत राज्यमाथी विभिन्न विद्धानहरुको मत मतान्तर रहदै आएको भएतापनि केहि विद्वानहरुको भनाईलाई सर्वश्रोष्ठ मानिदै आएको छ । चेस्टर सी. मेक्सी हुन वा मेकइल्वेन, टी.ए. सिंक्लेयर बाट पनि राज्यको बारेमा प्लेटो र एरिस्टोटलमाथि चिरफार गर्दै भनेका थिए प्लेटोको राज्य निर्माण सामान्य मानिसहरुको लागि मात्र थियो भने अरिस्टोटलको राज्यको परिकल्पना प्रशन्न पूर्वक बस्ने एउटा थलोको रुपमा मात्र विलमोविजबाट त आरिस्टोटलाई केवल प्लेटोत्व वाद लाई मात्रलाई समर्थन गरेको हो भनेका छन् ।
राज्य हुनलाई आत्मनिर्भरता हुन जरुरी छ । यसका साथसाथै नागरिकहरुको चरित्रको पनि अहम भूमिका हुन आउँछ । राज्य मानव प्रकृतिको विशिष्ठ उपज तथा व्यक्तिको उपज पनि हो । यदि व्यत्तिलाई राज्यबाट पृथक गर्ने हो भने उसको अस्तित्वनै रहदैन । तसर्थ व्यत्ति विना राज्य राज्य विना व्यक्ति पृथक रहन सक्र्दैन । यसै गरी राज्य विना संविधान र संविधान विनाको राज्य अकल्पनि य हुनेछ । व्यक्ति राज्य र संविधान एक आपसका पुरक हुन् । जसबाट एउटा आर्दर्श राज्यको निर्माण हुन्छ ।
