नेपाली इतिहासमा लामो समयपछि जनसंविधान बनेको छ । सबै तह र तप्का एक ठाउँमा उभिएर संविधानको स्वागत गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा मधेसमा भने आगो बलेको छ । भारतले प्रत्तक्ष तराइ आन्दोलनको नेतृत्व नै लिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । संविधान ल्याउने बिषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोहनमोहनका दुतले नेपाल आएर अहिले नै ल्याउदा ठिक नहुने भनेकै हुन । तर, संविधानको प्रकृयालाई रोक्न नसकिने भन्दै मुख्यतया प्रचण्ड, सुसिल र केपी ओलीले आफ्नो अडान नछोडेपछि नेपालमा संविधान आएको अवस्थालाई सबैले सोझै बुझेकै छन् । किन मानेनन् त दलहरुले भारतको कुरा ? आफ्नो मातहतमा नेपाललाई चलाउदै आएको भारतले कुन रडनिति तय गर्ला अब ? भारतको कुरा सुन्दा के हुनेथियो ? यिनै बिषयको सेरोफेरोमा रहेर चर्चा गरौँ ।
पहिलो बिषय भनेको दलहरुले आफ्नो अडानमा उभिएर जनसंविधान ल्याएका छन् । यो स्वागतयोग्य बिषय छ । जनता संविधानको पक्षमा थिए । पहिलो संविधानसभाले संविधान ल्याउन नसकेपछि भएको दोस्रो संविधानसभालाई समेत असफल बनाउन भारतले अन्तिम प्रयत्न गरेकै हो । असफल पार्न नसकेपछि एक स्वयत्त मधेस तिन प्रदेसको नारा मधेसी दलहरुलाई भिराएर तराइलाई नेपालबाटै टुक्रियाउने प्रयासमा भारत लागिपरेकै हो । ति सबैखाले राष्ट्रघाति कदमका बिरुद्ध यो पल्ट तीनदलका नेताहरु उभिएकै हुन् । यो स्थितिमा मधेसी दलको कुरा सुन्नतिर लागेको भए सायद संविधान समेत नआउने निस्चित थियो । तीनदलका नेताहरुले जुन आट गरेका छन् त्यो नेपाल र नेपालीको पक्षमा छ । यो इतिहासमै मरिचमान पछिको राष्ट्रवादी कदमका रुपमा भोलिको पुस्ताले अध्यायन गर्न पाउने छन् भन्दा अतियुक्ति नहोला । अर्को कुरा के पनि हो भने, ०६२ र ०६३ को आन्दोलनका क्रममा राजा राख्न भारतले गरेको प्रयत्न असफल हुनुले पनि अझै २–४ बर्षसम्म नेपाललाई लिङ्गरिङ गरेर लैजान पाए जनताले राजानै ठिक भन्नेथिए कि भन्ने योजना समेत भारतको बनेकै हो । त्यसैको पराकाष्ट दलहरु असफल बन्न नचाहनु स्वभाविक कुरा हो ।
दोस्रो बिषय भनेको भारतको अबको रणनीति को कुरा हो । अहिलेसम्म नेपाललाई भारतले हेर्ने दृष्टिकोण जुन हो त्यो निश्चित रुपमा फरक भन्नेछ । भारत यो बेलासम्म केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, कृष्ण सिटौला र तराइका बिजय गच्छदार, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर र जेपी गुप्तासँग भरपर्ने गरेको कुरामा दुइमत छैन । तर, अहिले आएर केपी ओली र कृष्ण सिटौलासँग भर पर्ने करामा भारत रहेन । भारतको कुरा आज मधेसी दल र बाबुराम बाहेकका कुनैपनि नेताहरुले सुनेनन् । अब भारतले खेल्ने रोल भनेको अलि खतरा हुनु स्वभाविक छ । आफ्नो मातहतमा चलाउदै आएको नेपाल मातहतमा नरहनुले भारतको अब हुने गतिबिधि भनेको नाकाबन्धि गर्ने र देशलाई संकटतर्फ धकेल्ने नै हो । भारतको बिहारमा नजिकिएको बिधानसभाको बिषयलाई लिएर सुरक्षाको कारण देखाउदै नाकाबन्धि गर्नु अनौठो चै होइन । त्यसो पनि नभए मुख्य दलका सिर्ष नेताको हत्या गराउने र रहेका नेताहरुलाई आफ्नो सरणमा ल्याउने । गिद्दे दृष्टि राख्दै आएको भारतको पहिलो योजना खासै प्रभावकारी बन्न सक्दैन । किनकी यो मरिचमानको पालाको बेलापनि त होइन । मरिचमानको पालामा नाकाबन्धि गर्दा पनि चीनले नुन खुवाएकै हो । अहिलेको बिज्ञान र प्रविधिको युगमा आजको भोली चीनले चायो भने ८–१० ओटा नाका खुल्ला गरिदिनसक्छ । त्यसर्थ हामीले नाकाबन्धिकै बिषयमा डराइहाल्नुपर्ने देखिदैन । दोस्रो बिषय अलि डरमर्दो हो । नेपालमा भारतको गतिबिधि सकृय नै छ । कहाँ के हुदैछ भन्ने कुरा हामीलाई भन्दा भारतलाई छिटो थाहा हुने संयन्त्र भारको भएको हुदाँ जहाँ जतिखेर पनि नेतृत्वको हत्या गराउन सक्छ । त्यसतर्फ चै नेताहरु सचेत बन्न जरुरी छ । आ–आफ्ना पार्टीभित्रकै साथीहरुलाई प्रयोग गरेर बिगतबाटै हत्याका घटनाहरु गराउने भारतीय प्रवृति तपाई हामी सबैले बुझेकै कुरा हो ।
तेस्रो बिषय भनेको भारतको कुरा सुनेर प्रकृयालाई रोकेको भए । त्यो कुराको पहलमा बाबुराम भट्टराईले प्रयत्न गरेका हुन् । अन्तिमसम्म मधेसीमोर्चालाई बार्तामा ल्याएर कुनै न कुनै सहमती गराउने र केहीसमयसम्म भएपनि संविधान निर्माण प्रकृयालाई रोक्न सकेको भए फेरी पनि असफताको बिन्दुमा जानेथियो देश । संविधान नआएपछि पुनः आयोग मार्फत संविधान ल्याउने भन्दै संसदिय चुनाबको कुरालाई अन्तरिम संविधानमा छिराएर अघि बढ्ने अनि राजाको ठाउ सहितको संविधान बनाउने भारतकोयोजना समेत बुझेपछि तीनदलका नेता त्यो कदमतर्फ नगएकै हुन् । प्रकृयालाई रोकेर भारतको कुरा सुन्नतर्फ जानुले राष्ट्रियता खतरामा जाने पनि डर सबैमा नभएको होइन ।
अन्त्यमा, भारतले जहीले पनि नेपालमा किन प्रतक्ष हस्तक्षेप गरेको होला भनेर सबैमा कौतुहलता जाग्नु स्वभाविक छ । मलाई लागेको भारत यतिबेला सुरक्षापरिषदको भिटोपावरको अधिकार पाउने मापदण्ड पुरा गरेर बसेको देश हो । मापदण्ड मात्र पुरा गर्दैमा भिटोपावरको अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघले दिन मिल्दैन । त्यो अधिकार लिनका लागी छीमेकी देशका कार्यकारी प्रमुखहरुले मतदानमा सहभागि भएर मत दिनुपर्दछ । छिमेकी देशको मत अनिवार्य भएकाले पनि भारतले नेपालमा जहीले पनि आफु मातहतकै कार्यकारी चाहन्छ । अब रह्यो कुरा भावी प्रधानमन्त्रीको । भारतसंग सम्बन्ध तिसिएका केपी ओलीको पालो त आएकै हो । तर, भारत यतिबेला मधेसी दलहरुलाई मिलाएर बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दाउमा छ । संविधान निर्माणको बिषयमा त तीन दलले भारतको सुनेनन् अब प्रधानमन्त्रीको बिषयमा कुरा सुन्लान त ? कि भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्नकै लागी भएपनि मधेसी दलहरुलाई सहमतीमा ल्याएर बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री कि त, ओली आफैले बिग्रीएको सम्बन्ध सुधारेर प्रधानमन्त्री, त्यसो पनि नभए तीनदलकै निरन्तर सहमतीका साथ मधेसवादीलाई पेल्दै ओली नै प्रधानमन्त्री ? यो बाहेकको अर्को कुनै बिकल्प सायदै नबन्ला । हेरौँ न त रिसाएको भारतले अब के गर्न सक्छ ?
