काठमाडौँ, ३० भदौ । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्ले संशोधनकर्तालाई पटकपटक सम्झाए पनि सभासद्बाट आफ्नो संशोधनको आँैचित्यबारे संक्षिप्त तर्क आउन छुट्दैन । फिर्ता नलिने प्रस्तावकले छोटोमा भएपनि संशोधन राख्नुको कारण उल्लेख गर्दै आउनुभएको छ ।
संविधान निर्माणको ऐतिहासिक प्रक्रियामा हरेक धारालाई निर्णयार्थ प्रस्तुतिको यो लोकतान्त्रिक अध्यासले सभासद्लाई मात्र होइन सञ्चारकर्मी र प्रत्यक्ष दृश्य हेरिरहेका दर्शकलाई पनि सायद रोमाञ्चित बनाएको हुनुपर्छ ।
संविधानसभा बैठकमा केहीदिनदेखि जारी ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२’ का धारालाई निर्णयार्थ पारित गर्ने क्रममा सभाध्यक्ष नेम्वाङ र संशोधनकर्ता सभासद्बीच बेलाबेलामा रोचक दोहोरी सुनिन्छ । संशोधन फिर्ता भएमा सम्बन्धित धारालाई निर्णयार्थ पेस गरी विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्न सभाध्यक्षलाई सहज हुन्छ भने फिर्ता नलिएमा हरेक संशोधनलाई ‘हुन्छ, हुन्न’ भन्ने ध्वनि मतका साथ पारित गराउने पट्यारलाग्दो प्रक्रिया चल्छ ।
प्रमुख तीन दलका तर्फबाट राखिएका बाहेक अन्य सभासद्का तर्फबाट प्रस्तुत सबै संशोधन अस्वीकृत भएका छन् । आफ्नो प्रस्ताव पारित नहुने थाहा पाएर पनि आफ्नो विचारको रक्षाका लागि कतिपय संशोधनकर्ता सभासद्लाई सभाध्यक्षले ‘फिर्ता लिन चाहेमा समय दिन्छु’ भन्दा ‘……कारणले फिर्ता नलिएको जानकारी गराउँछु अध्यक्ष महोदय’ को जवाफ दिनुहुन्छ । प्रमुख तीन दलका संयुक्त संशोधनकर्ता नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले चाँही लामो कुरा नगरी ‘फिर्ता नलिने जानकारी गराउँछु, अध्यक्ष महोदय’ भन्ने गर्नुहुन्छ । लगातार उस्तै प्रक्रियाको क्रमले होला बेला बेलामा संशोधनकर्ता सदस्य र सभाध्यक्ष अलमलमा पर्नुहुन्छ ।
विधेयकको धारा १९ पारितका क्रममा एमाओवादीका सभासद् श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे) ले नियमापत्ति गर्दै आफूले धारा १७ मा राखेको संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएको भनी ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सभाध्यक्षले सचिवालयसँग परामर्श गरी तत्काल जवाफ दिनुभयो, “सो संशोधन निर्णयार्थ प्रस्तुत भइसक्यो, लगातार काम गर्दा कहिलेकाँही यस्तो हुन्छ, माननीय सदस्य’ भनेपछि बैठकमा हाँसो चलेको थियो ।
धारा २६७ मा सभासद् हरिचरण शाहले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिने नलिने पालोमा उहाँले हाँस्दै ‘एक मिनेट समय लिन्छु अध्यक्षज्यु’भन्दा अध्यक्षले ‘फिर्ता लिने कि नलिने माननीय सदस्य, यत्ति भन्नुस्, तपाइँलाई दिन मिल्ने बेलामा एक होइन पाँच मिनेट दिन्छु’ भन्नुभयो ।
सभासद् शाहले प्रत्येक राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको सङ्ख्याको आधारमा प्रति मत बराबर ने रु ५÷–का दरले सरकारी निकायमार्फत प्रत्येक निर्वाचन कार्यालयका लागि दलको केन्द्रीय कार्यालय प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनार्थ प्राप्त गर्न सक्नेछ । सोको आर्थिक विवरण लेखापरीक्षण हरेक आर्थिक वर्षमा गराउन पर्नेछ ।’ भन्ने संशोधन राख्नुभएको थियो ।
लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन सो प्रस्ताव सिद्धान्ततः उचित देखिए पनि प्रमुख दलको सहमतिभित्र नपरेकाले बहुमतबाट अस्वीकृत हुनुको विकल्प थिएन तर संशोधनकर्ता शाहले ‘अनियमिताताको सुधार राजनीतिक दलबाटै गर्नुपर्ने’ तर्क राख्नुभयो ।
सभासद् कुमार खड्काले उच्च शिक्षासम्म महिलालाई निःशुल्क हुनुपर्ने कारणसहित पेस गर्नुभएको संशोधन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने पालो पाउँदा उहाँले भन्नुभयो, “फिर्ता लिन्नँ, बरु महिला सभासद्को पनि मत पाउने विश्वास गरेको छु ।” भनेपछि बैठकमा हाँसोको फोहोरा छुटेको थियो ।
कतिपय धारामा मतविभाजन माग गर्ने सभासद्लाई अध्यक्षले उभिएर आफ्नो पक्षमा सभामा हाल कायम रहेकाको १० प्रतिशत सङ्ख्या देखाउन आग्रह गर्ने गर्नुहुन्छ । प्रमुख तीन दलका बीच सहमतिका आधारमा विधेयक र संयुक्त संशोधनसमेत परेकाले अन्य दलका तर्फबाट मतविभाजनका लागि माग गर्न आवश्यक १० प्रतिशत पुग्ने गरेको छैन ।
श्रेष्ठ र शाहजस्तै धेरैजसो धारामा संशोधन राख्ने सभासद्मा यशोदाकुमारी लामा, प्रेम सुवाल, विश्वेन्द्र पासवान, शिवलाल थापा, चन्द्रेश्वर झा, रुक्मिणी चौधरी, गोपल दहित, अनुराधा थापा मगर, रामकुमार राई, मीना पुन, लोकमणि ढकाल, कुन्तीकुमारी शाहीलगायत हुनुहुन्छ । प्रमुख दलले सचेतकबाहेक अन्य सभासद्लाई संशोधन नहाल्न र हालेको भएपनि फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि साना दलका सभासद्को संशोधन प्रस्तावमा मात्र निर्णय भइ अस्वीकृत हुने गरेको छ । विधेयकमा कुल ५४ संशोधन परेका थिए ।
