काठमाडौँ, २३ भदौ । संविधानसभाको आजको बैठकमा नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक—२०७२ माथि विभिन्न दलका सभासद्ले राख्नुभएको संशोधनसहितको प्रस्तावमा दफावार छलफल निरन्तर छ ।

छलफलमा राप्रपाका पर्शुराम तामाङले आन्दोलनरत संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका दलसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने, आदिवासी महिला, दलितलगायतका समुदायको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरिनुपर्ने र समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राप्रपाका इश्तियाक मोहम्मद खानले संविधानसभाबाट बाहिरिएका मधेसवादी दल र थारु समुदायसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने, संवैधानिक मुस्लिम आयोग गठन हुनुपर्ने, मुस्लिम धर्मको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने, मुस्लिम समुदायलाई सरकारका हरेक अङ्गमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने बताउनुभयो ।

राप्रपाका सभासद् आनन्दी पन्तले ५१ प्रतिशत महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय निकायदेखि केन्द्रीयस्तरको निकायमा महिलाको समानुपातिक प्रतिधित्व गराइनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल परिवार दलका एकनाथ ढकालले आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलितलगायतका समुदायको चित्त बुझाउन ती समुदायसँग वार्ता गर्नुपर्ने, नयाँ संविधान कुनै पनि बाधाबाट मुक्त हुनुपर्ने, प्रस्तावनामा समाजबादप्रति प्रतिबद्ध भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, सरकारी कामकाजको भाषामा नेपाली भाषाको अतिरिक्त अङ्ग्रेजी शब्द पनि थपिनुपर्ने र स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको निर्वाचनमा भाग लिन खुकुलो व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्काले अहिले संविधान जारी गर्न नसकिए देशमा कंगो र रुवान्डाको अवस्था सिर्जना हुने भएकाले छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गर्न माग गर्दै तराई तराईलाई, पहाड पहाडलाई र हिमाल हिमाललाई हुनेगरी सङ्घीय प्रदेश बनाउन नहुने, त्यसको सट्टा हिमाल, पहाड, तराईलाई नै जोड्नेगरी पाँच प्रदेश बनाउनुपर्ने, मुसलमान, जनजाति, आदिवासी आयोगझँै खस आर्यको नाममा पनि बेग्लै आयोग गठन गरिनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।

सभासद् चन्द्रेश्वर झाले प्रस्तावनामा धेरै नकारात्मक शब्द राखिनुका साथै बुझ्न नसकिने खालको गरी भद्दा भएकाले परिमार्जन हुनुपर्ने, मौलिक अधिकारमा मुस्लिम समुदायलाई पनि समेटिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले धर्म निरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने, सूचनाको हकलगायत अन्य हकमा सरकारले नियन्त्रण गर्ने खालको हुनेहुँदा निर्देशक सिद्धान्तमा राखिनुपर्ने, कार्यपालिकालाई निरंकुश बनाउने खालको व्यवस्था परिमार्जन हुनुपर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउँदा तीन सदस्यीय समिति गठन हुने व्यवस्था हाँस्यास्पद भएकाले सदस्य सङ्ख्या थप हुनुपर्ने, लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता विपरीत संवैधानिक आयोगलाई निर्देशन दिनेखालको व्यवस्थामा परिमार्जन हुनुपर्ने र निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचनको घोषणा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा (संयुक्त)का जयदेव जोशीले महिला र दलित ज्यादै शोषित भएकाले तिनलाई उचित सम्मान दिनुपर्ने, ती समुदायका लागि आरक्षण सिट बढाइनुपर्ने, प्रदेश प्रमुखको उमेर ३५ को सट्टा ४५ राखिनुपर्ने, बहिरा प्रतिनिधिका लागि साङ्केतिक भाषाको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

एनेकपा (माओवादी)का सुरेन्द्रप्रसाद जैसवालले धारा ४ मा समावेशी लोकतन्त्र राखिनुपर्ने, देशका विभिन्न भागमा भएका आन्दोलनरत मधेसी र थारु समुदायको मागको सम्बोधन यस संविधानसभाले गर्नुपर्ने, सीमाङ्कनमा सात प्रदेश कायम गरेकामा थारु र मधेसीको हित हुनेगरी केही जिल्ला हेरफेर गरिनुपर्ने, प्रदेशले विदेशबाट सहयोग लिँदा केन्द्रलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई असंशोधनीय धाराका रुपमा लिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

एनेकपा (माओवादी)का सत्यनारायण भगतले उत्पीडित वर्गको हकअधिकार सुनिश्चित हुनेगरी संविधान आउनुपर्नेमा जोड दिँदै यति ठूलो संविधानमा निसाद समुदायको हकअधिकारका विषयमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन भन्नुभयो ।

उहाँले निसाद समुदाय मधेसी र थारु समुदायभन्दा पीडित भएकाले ती समुदायको हकअधिकारसँगै निसाद समुदायलाई पनि समावेश गर्न माग गर्नुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले आफ्नो दलले ७० वटा धारा र एक अनुसूचीमा संशोधन प्रस्ताव राखेको जानकारी दिँदै भूगोल र प्राकृतिक स्रोतका आधारमा १४ प्रदेश बनाइनुपर्ने, विभिन्न आयोगका पदाधिकारी भागबण्डाबाट नभई निर्वाचनका आधारमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुनुपर्ने, मजदुर किसान, शिक्षक आयोग पनि गठन हुनुपर्ने, सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई विकास निर्माणमा निरन्तर सहभागी बनाइनुपर्ने, राजदूत र अन्य दूत राष्ट्रपतिबाट समावेशी र समानुपातिकका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने, जोत्ने किसानलाई नै गुठी जमिन दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छलफल जारी छ ।