काठमाडौं, १९ भदौ ।
पत्रकारहरूको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले संविधानको परिमार्जित विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने खतरा रहेको औंल्याएको छ ।
प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको भावना अनुसार धारा १७ र १९ लगायतका अन्य धाराहरू पनि संशोधन गर्न अति आवश्यक भएकोले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिदिन राजनीतिक दल तथा सभासदहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघ अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विश्वब्यापी मान्यता एवं नेपालको अन्तरिम संविधानसमेतबाट प्रत्याभूत भई प्रचलनमा रहेका व्यवस्था विपरित स्वतन्त्र मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने गरी राखिएका प्रावधानहरू हटाई प्रेसमा सरकारी नियमन नभई स्वनियमनको प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्ने एबं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी कुनै पनि कानुन नबनाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हो ।
उहाँले महासंघले यस क्षेत्रका सवै संघसंस्था र विज्ञहरुसँग वृहत छलफल गरी तय गरिएका अत्यावश्यक संशोधनका विषयहरु राजनीतिक दल, सभाध्यक्ष, विषयगत समितिका सभापति एवं सभासदहरुमार्फत बुझाइएको र संशोधन गरी मिलाउने पटकपटक प्रतिवद्धता व्यक्त भएको स्मरण गर्दै त्यसलाई उपेक्षा गरिएकोमा आपत्ती पनि जनाउनुभएको छ ।
महासंघले संविधानको पछिल्लो विधेयकको धारा १७ मा उल्लेखित स्वतन्त्रताको हक र धारा १९ मा रहेको सञ्चारको हकको प्रतिबन्धात्मक खण्डलगायतमा संशोधनको माग गरिरहेको छ ।
