संविधानको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा ४ सयभन्दा बढी सदस्यहरूले भाग लिनुभएको छ । धेरै महत्त्वपूर्ण सुझाव आएका छन् । अब यसलाई ढिलाइ नगरिकन प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याएर संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्याता सबै सभासदहरूको पाइन्छ । विधेयकमा रहेका केही त्रुटि, कमजोरी र छुटहरूलाई संशोधन माध्यमबाट समाधान गरी ढिलाइ नगरी अगाडि जानु राष्ट्रको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यो आम नेपाली जनताको भावना साकार पार्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष हो । यसरी हेर्दा सिङ्गो संविधानसभा एकाकार भएको छ । संविधानसभाको एकाकार भनेको आम नेपाली जनताको एकाकार हो ।
अध्यक्ष महोदय, यो विधेयकमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेपछि यसका धाराहरूमा छलफल होला । त्यसबेला विस्तृत विषयहरू आउँछन् । यहाँ केही विषय उठान भएका छन् । प्रस्तावनाकै विषयमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा एउटा विचार आएको छ– विगतको इतिहासलाई गौरवपूर्ण रूपमा इतिहासका रूपमा स्मरण गर्दै सबै संघर्षका उपलब्धिहरूलाई लेखिनैपर्छ । अर्को विचार छ, त्यो लेखिने बेला होइन ।
आज हामी कहाँ उभिएका छांै, अब अगाडि कसरी जान्छौं भन्ने कुरा लेखे पुग्छ । त्यसैले सामन्तवादी निरंकुशता आदि शब्दहरू किन लेख्नुपर्यो भन्ने विचार पनि प्रकट भएको छ ।
सारांशमा सकिन्छ भने यसलाई छोट्याउँ, सुन्दर बनाउँ, ताकि प्रस्तावनामा हामी सबैको साझा मत बन्न सकोस्् । आखिर प्रस्तावनाको निष्कर्ष हो– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माध्यमद्वारा जनताको दिगो शान्तिको आकांक्षालाई हामी साकार पार्न चाहन्छौं । सुशासन ल्याउन चाहन्छांै, विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न चाहन्छांै । त्यो लामो भयो, छोट्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । संशोधनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि यो सभासद बीचको छलफलको विषय बन्न सक्छ ।
धर्मनिरपेक्षताको सवाल
धर्मनिरपेक्षता सबैभन्दा बढी छलफलको विषय बनेको छ । राज्यको चरित्र धर्मनिरपेक्षता रहेको छ, अहिलेसम्म । संंवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पठाएको निर्णयमा धर्मनिरपेक्षता टुङ्गो हुन बाँकी रहेको विषय हो । विधेयकमा परेको छ यो । धर्मनिरपेक्ष राज्यको चरित्रमा राखियो, तर यसले जनमानसमा अर्को प्रभाव पार्यो । जनतामा राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष भनेजस्तो व्याख्या गएको छ ।
राष्ट्र त बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक छ । राज्य धर्मनिरपेक्ष भन्ने यसमा राख्न खोजियो, तर जनतामा यसको व्याख्या गलत गएको छ । जनतालाई अर्को ढंगले बुझाइएको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ मा धर्मनिरपेक्षता राखिसकेपछि पनि हामीले यसको सही व्याख्या जनतालाई बुझाउन सकेनौं । सायद त्यही कोणबाट उठान भएका विषय हुन् । चार राजनीतिक दलको सहमतिबाट जसरी संविधान निर्माणले तीव्रता पाएको छ, धर्मको कुरा ती दलहरूको छलफलको विषय बन्न सक्छ ।
‘थ्रेसहोल्ड’सँगै विवाद
‘थ्रेसहोल्ड’को विषय अधिकांश सदस्यले उठाउनुभएको छ । अहिलेसम्म निर्णय हुनसकेको छैन । संवाद समितिले संविधानसभामा पठाएको प्रतिवेदनमा टुङ्गो लाग्न बाँकी विषय भनेर ‘थ्रेसहोल्ड’लाई राखेको छ । त्यसमा एउटा निर्णय भइनसकेकाले यो विधेयकमा प्रस्तुत हुनसकेन । के गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा संशोधनका माध्यमबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी धारामा व्यवस्था हुनसक्छ ।
केही सदस्यहरूले राष्ट्रिय चिन्हमा प्रयोग भएका विषयमा आपत्ति जनाउनुभयो । यो अन्तरिम संविधानकै निरन्तरता मात्रै हो । राष्ट्रिय चरो डाँफे, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय फूल लालिगुराँस र राष्ट्रिय जनावर गाई अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था हो । त्यसैले यसलाई थप विवादको विषय नबनाइकन अगाडि जानु उपयुक्त हुन्छ ।
नागरिकता : यथार्थ र भ्रम
नागरिकताका विषयमा धेरै कोणबाट विचारहरू आएका छन् । अन्तरिम संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी जे व्यवस्था छ, त्यसमा कटौती गरिएको छैन । अन्तरिम संविधानमा भएका अधिकार कटौती भयो भन्ने विषयसमा कहीं पनि सहमत हुनसक्ने ठाउँ छैन । बरु अन्तरिम सविधानमा नभएका केही द्वार यसले खुला गरेको छ । अन्तरिम संविधानले एउटा निश्चित वर्षलाई आधार बनाएर नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेकाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर जन्मसिद्धका सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउँछन् भन्ने कुरा त्यसमा थिएन । जन्मसिद्धका छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानले बाबु विदेशी भए पनि सहज ढंगले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यो नागरिकता प्राप्त गर्ने बेलामा पिताले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको रहेछ भने छोरोछारीले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने थप नयाँ व्यवस्था हो । अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था कटौती गरिएको छ भन्ने बाहिर भ्रम फिंँजाइएको छ, त्यो किमार्थ सत्य होइन ।
गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रयोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा नभएको बाबु वा आमाको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था नयाँ प्रबबन्ध हो । शीर्ष तहदेखि धेरै ठाउँमा नागरिकताबारे गम्भीर छलफल भएको छ । दुइटा निकै ठूला राष्ट्रबीच हाम्रो देश छ । नागरिकताको विषयलाई धेरै पछिसम्मका लागि सोचेर सही प्रयोग गर्नुपर्छ । नागरिकताको विषय हरेक देशमा एकै प्रकारको छैन । भारतको आफ्नै छ, चीन, अमेरिकाको अर्कै छ । कहीं कडा र कहीं खुकुलो प्रबन्ध छ । हामीले नागरिकताको प्रबन्ध गर्दा नेपालको मौलिक रचनालाई तलमाथि नपर्नेगरी, भविष्यसम्म सोचेर, सन्तान, दरसन्तानलाई सोचेर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो विधेयकले बोकेको छ ।
मौलिक हकमा के छ ?
मौलिक हक, कर्तव्य, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध देखिनेगरी छलफलका क्रममा विचारहरू व्यक्त भएका छन् ।
अन्तरिम संविधानमा जेजति मौलिक अधिकारहरू थिए, ती यथावत छन् । कहीं कटौती भएको छैन । जे थिएनन्, त्यो थप गरिएको छ । जस्तो, ज्येष्ठ नागरिकको हक, दलितको हक, आवासको हक, उपभोक्ताको हक, खाद्य हक, अपराध पीडितको हक । दुई प्रकारका हक छन् यहाँ । एक प्रकारका प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुने अधिकार छन् । जस्तो स्वतन्त्रता, समानताको, न्यायको हक आदि । केही हक विशेष नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुन्छन् । जस्तो महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, बालबालिकाको हक । उनीहरूलाई मात्र प्राप्त हुने विशेष अधिकारहरू यसमा छन् । दुनियाँमा प्राय: संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुने हकमात्र लेखिन्छन् । विशेष नागरिकले प्राप्त गर्ने हकहरू ऐन, कानुन बनाएर व्यवस्था गर्ने चलन पाइन्छ । तर हामीले यसलाई मौलिक हककै भागमा लेखेका छौं । यो विशेष प्रबन्ध हो । यसमा हामीले गर्व गर्न सक्नुपर्छ । पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउनका लागि, कमजोर नागरिकलाई सबल बनाउन यो विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिएको हो । जहाँनेर दलितको हकमा प्रश्न उठेको छ, समावेशिताका अगाडि समानुपातिक शब्द छुटेको कुरा छ, त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । दलहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिउन्, ठूला दलहरूलाई विशेष आग्रह छ ।
राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र दायित्वसम्बन्धी विषयमा उद्योगी, व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् भन्नेबारे शेरबहादुर देउवाले सभामा बोल्नुभएको छ । उद्योगी–व्यवसायीको अधिकारको कुरा सोच्दै गर्दा हामीले श्रमिकका अधिकारलाई पनि बिर्सन सक्दैनौं । मस्यौदाले यी दुबै अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, हामीले गम्भीरतापूर्वक लिन सक्नुपर्छ । एउटा यथार्थ के हो भने मौलिक हकमा देशको कुनै पनि भागमा गएर पेसा व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रताको हक स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि लगानीकर्तालाई त्यहाँ निषेध गरिएको छैन । विशेष अवस्थामा बाहेक देशको कुनै पनि भागमा गएर पेसा–व्यवसाय गर्ने, उद्योग स्थापना गर्ने व्यावसायीहरूको हकलाई मौलिक हकले सुनिश्चित गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएन भनेर बारम्बार कुरा उठ्ने गरेको छ, तर त्यो होइन । यसले मिश्रित अर्थनीति अंगिकार गरेको पाइन्छ । राज्य निजी क्षेत्र, सहकारी र व्यक्तिले देशको अर्थतन्त्रलाई सही ढंगले अघि बढाउन सक्छन् भन्ने कुरालाई यसले बोकेको छ ।
राष्ट्रिय लगानीमैत्री वातावरणका लागि कहाँनेर बाधा गरेको छ ? वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा कहाँनेर अप्ठ्यारो परेको छ, त्यसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न सकिन्छ । यो विषयलाई सम्बोधन गर्दा कुनै पनि उद्योग व्यवसायविना श्रमिक अगाडि जान सक्दैन, उनीहरूको जीवनमा कसरी सुधार ल्याउन सक्छौं भन्नेमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नैपर्छ । एउटा पक्षलाई सोचेर अर्को पक्षलाई बिर्सियौं भने सन्तुलन हुँदैन ।
सबैभन्दा बढी विवादित विषय
सबैभन्दा बढी विवादमा परेको विषय राज्य पुनर्संरचनाको विषय हो । पहिलो संविधानसभा पनि यही कारणले असफल हुनगयो, हामीले प्रदेशहरू निर्माण गर्न सकेनां.ै । प्रदेशमा विवाद गर्दागर्दै पहिलो संविधानसभा असफल भयो । अहिले पनि यो विषय विवादको घेराबाट मुक्त हुनसकेको छैन ।
हामीले सुरुमा प्रदेश रचना अहिले नगर्ने, प्रदेश संख्या आठ गर्ने भनेर निर्णय गर्यौं । पुन: ६ प्रदेशको खाका ल्यायौं । विधेयकमा आइपुग्दा हामी सात प्रदेशमा पुग्यौं । यो चरणमा आइपुग्दा देशका विभिन्न क्षेत्रमा अनेकौं घटनाहरू भएका छन् । हिंसात्मक घटना पनि भएका छन् । मानिसको ज्यान गएको छ ।
दुइटा मत प्रस्टताका साथ आएको छ । एउटा मत– तराई, पहाड, हिमाल भएकै प्रदेश बनाउनुपर्छ । त्यसले मात्रै नेपाली जनतालाई एकीकृत गरेर राख्न सक्छ । हाम्रो समाजलाई जोडेर राख्न सक्छ । नेपालको राष्ट्रियता मजबुत बनाउन सक्छ भन्ने छ । अर्को मत– होइन, तराई अलग्गै प्रदेश हुनुपर्छ । पहाड, हिमाल अलग्गै प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने छ । सामथ्र्य र पहिचानलाई अलग राखेर भूगोलका आधारमा मात्र छलफल गर्ने हो भने पनि अहिले सात प्रदेशको खाकामा तराई, पहाड, हिमाल भएका प्रदेश पनि छन्, तराईमात्र भएको प्रदेश पनि छ । पहाड मात्रै भएको कर्णाली प्रदेश पनि निस्किएको छ । यतिबेला सम्झौताको संविधान योभन्दा अर्को बन्ने मैले देखेको छैन । फेरि यसलाई तलमाथि गर्न थाल्यांै भने हामी अर्को कठिन चुनौतीको निम्तो दिइरहेका हुनेछाैं । त्यसैले यसमा गम्भीरतापूूर्वक विचार गर्न मेरो विशेष आग्रह छ ।
सात प्रदेशको सिमाङ्कन चित्त नबुझाउने साथीहरू र संविधानसभा बाहिर जाने साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, कम्तीमा संघीयता संरचना त आएको छ । प्रदेशहरू बनेका छन् । प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाको निर्वाचन हुन्छ । यत्रो ठूलो परिवर्तन हुँदैछ । संघीय संरचना अन्तर्गत नयाँ शासन प्रणालीको अभ्यास हामी गर्दैछौंं । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई संघीयतामा लैजाँदैछौं । केन्द्र, प्रदेश र गाउँमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको व्यवस्था हुँदैछ । यसको अभ्यास नै नगरिकन एकैचोटी मैले भनेको जस्तोमात्रै हुनुपर्छ भन्ने हठ लिने हो भने यो संरचना फेरि नआउन सक्छ । त्यसैले संघीयताको पक्षधर, तराईका सभासद र अझ संविधानसभा बाहिर गएका सभासदहरूसँंग मेरो विशेष आग्रह छ, बाहिर गएर हुँदैन, यहीं बसेर छलफलमा भाग लिनुपर्छ । यो संविधानसभालाई रोकेर, स्थगन गरेर संविधान बन्न सक्दैन । यहीं बसेर आफ्नो विचारबाट यो मस्यौदालाई परिमार्जन र परिस्कार गर्न सक्छौं । त्यसैले बल्लबल्ल नेपालले पाएको संघीय संरचनाको यो अवसरलाई हामीले गुम्न दिनु हँुदैन ।
केही ठाउँमा विरोध र असन्तुष्टि छ । त्यो अलग कुरा हो । समग्रमा सन्तुष्टि हुनसक्दैन । यो राजनीतिक विवाद हो । पार्टीहरूका आआफ्ना विचार छन् । पार्टीभित्र पनि सभासदहरूका आआफ्ना दृष्टिकोण र मान्यता छन् । खासगरी संघीय संरचनाका विषयमा पार्टी–पार्टी बीचमा एकता गर्न झन्् गाह्रे छ । समग्रमा एकमत लिएर जान धेरै गाह्रो छ । संविधानसभाभित्र अझै पनि राजतन्त्र र जनमत संग्रहको कुरा उठ्न छाडेको छैन । प्रक्रियामा सर्वसम्मत हुनसक्छ, तर सबै विषयमा सर्वसम्मत हुने अवस्था छैन । त्यसैले मेरो आग्रह छ, छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया पुरा गरेर संविधान जारी गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । जति ढिला गर्दै लान्छौं, अनेकौं घटनाहरू नेपालले ब्यहोर्नुपर्छ, जनताले कष्ट भोग्नुपर्छ । हाम्रो ढिलाइका कारण जनतालाई दु:खकष्टमा पार्नु हुँदैन । विगतको इतिहासले हामीलाई देखाएको छ, पहिलो संविधानसभामा ११ प्रदेशसहितै संविधान ल्याउँ भनेर हामीले कम्मर कस्यौंं, संविधान आउन आँट्यो, बेल घेरियो, देश आक्रान्त र अशान्त बन्यो । आज संविधान बन्नैलाग्दा फेरि अशान्तिको वातावरण केका लागि हो ? मैले बुझ्न नसकेको यहींनेर छ ।
शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था
शासन प्रणालीका दृष्टिले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई राम्रै ध्यान दिइएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका छ । अभिलेख अदालत छ, उसले गरेको व्याख्या अन्तिम हुन्छ । एकीकृत अदालतका रूपमा सर्वोच्चदेखि तल्लो अदालतसम्म छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका भने संघात्मक ढाँचामा छ । पहिलोपटक नेपालले संघीय ढाँचा अन्तर्गत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारबारे सविधानकै अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको छ ।
हामीले निर्वाचक मण्डलमार्फत राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने प्रणाली प्रस्तावित छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति गरेनौं । राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्धनकर्ताका रूपमा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने, राजनीतिक विवादभन्दा माथि रहने सर्वोच्च संस्थाका रूपमा राखेका छौं । मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम उनको काम, कर्तव्य, अधिकार हुनेछ । मन्त्रिपरिषद राजनीतिक विवादको घेराबाट मुक्त हुनसक्दैन । संसदका गतिविधि राजनीतिक विवादको घेराबाट बाहिर जान सक्दैन । तर राष्ट्रपतिलाई सबै नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकता प्रबद्र्धन गर्ने संस्थाका रूपमा व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरेका छौं । यो राजनीतिक पद्धति निर्माण गर्दा शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई राम्ररी ध्यान दिएका छौं । तसर्थ यही संविधानको धारा भित्रबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई तोडेर कुनै पनि तानाशाह उदाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
विभिन्न आयोगको व्यवस्था
आयोगहरूका बारेमा धेरै कुरा उठेका छन् । दलित आयोग आयोग, महिला आयोग, अरू आयोग किन नआउने ? जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, श्रमिक आदि आयोगहरूको कुरा उठेको छ । यी आयोगहरूबारे राजनीतिक दलको छलफलको विषय अझै पनि बन्न सक्छ । कति आयोग थप्न सकिन्छ ? कति वर्षका लागि राख्ने हो ? विशिष्टकृत आयोगहरू निश्चित कालखण्डका लागि राख्न सकिन्छ, केही आयोगहरू सदाका लागि रहन्छन् । जस्तो निर्वाचन, लोकसेवा आयोग सदाका लागि रहन्छन् । तर कमजोर वर्गलाई अगाडि बढाउन गरिने विशेष प्रबन्धका लागि गठन गरिने विशेष प्रकृतिका आयोगहरू निश्चित समयसीमा तोकेर राखिने चलन संसारभरि छ । कतिपय देशमा कानुन बनाएर व्यवस्था गर्ने चलन छ भने कतिपय देशमा संविधानमा नै व्यवस्था गर्ने चलन पनि छ । तर निश्चित अवधिका लागि भन्ने चलन छ । यसबारे दलहरूको निष्कर्षलाई संशोधनद्वारा सम्बोधन गर्न सक्छांै ।
संविधानको विधेयकमा संशोधनबारे
एउटा कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु । हामी प्रत्येक सभासदले आआफ्ना संशोधन लिएर प्रस्तुत भयौं भने संविधान पारित गर्न सक्छांै, सक्दैनौं ? खासगरी ठूला राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक, जुन दलहरूको सहमतिबाट हामी संविधान निर्माणको यो प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहेका छौं । जसरी हामीले पार्टीगत निर्णय गरेर संवाद समितिले त्यसलाई स्वीकार गरी संविधानसभामा प्रवेश गराई संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई तेजीका साथ अघि बढाएको यथार्थ हो । त्यो यथार्थमा उभिएर संंशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्यौं भने यो प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन सक्छौं । अन्यथा गाह्र्े हुन्छ । त्यसैले कहाँनेर त्रुटि छ, कहाँनेर कमजोरी छ, कहाँनेर परिमार्जन खोज्यो यो विधेयकले ? परिमार्जन खोज्ने ठाउँमा हामी एक भएर उभिन सक्नुपर्छ ।
सबैका लागि संविधान
हामी आज स्वतन्त्रताको संविधान लेख्दैछौं । यो संविधानमा पछाडि परेको वर्ग, गरिब, किसान, श्रमिक, दु:ख पाएको मानिसलाई अगाडि ल्याउँदैछौं भन्ने संकल्प गरेका छौं. । संविधानमार्फत देशलाई एकताबद्ध गर्दैछौं. भन्ने संकल्प गर्दै गरेका बेला संविधानसभाभित्र बस्ने हामी सबैको साझा दायित्व हुनुपर्छ– आम नेपालीको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । प्रत्येक नागरिकको बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको पहिलो बुँदामा उल्लेख गरेका छौं । तर संविधान घोषणा गर्ने क्षणमा प्रत्येक नागरिकको बाँच्न पाउने हक कुठाराघात भइरहेको छ । यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । मस्यौदामा मृत्युदण्ड दिनेगरी कानुन बनाउन नपाइने कुरा छ । संसारका धेरै देशमा मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानुन अहिले पनि छ, शक्तिशाली राष्ट्रमा पनि छ । हाम्रो एउटा उपलब्धि, ०४७ सालको संविधानदेखि नै मृत्युदण्ड दिन नपाइने व्यवस्थालाई मौलिक हकमा प्रबन्ध गर्यौं । मौलिक हकको पहिलो हक, बाँच्न पाउने हक हो । यसको संरक्षण गर्न सकेनौं भने अरू हकको प्रचलन कसरी गर्न सक्छौं, भोलिका दिनमा ? त्यसैले संविधान घोषणा गर्दै गरेका बेला देशलाई शान्त बनाउन हामी सबै लाग्नुपर्छ ।
(मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलाले संविधान विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा दिएको जवाफको सम्पादित अंश) साभार : कान्तिपुर
