द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा अनुत्तरदायी सरकारले स्वेच्छाचारी शासकीय व्यवहार अवलम्बन गरेको अवस्थामा द्वन्द्व बल्झिने सम्भावना बढ्छ । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन संघीयता सहितको संविधान कोर्ने कार्यको नवौं वर्ष बित्दैछ । संविधानको परिमार्जित विधेयक पारित भएको छ । तर संघीयताको सीमांकनकै विषय भंँगालोमा फँसेको छ । सीमांकनमा व्याप्त असन्तुष्टिकै कारण मुलुकको दक्षिणी भेगमा विवाद, बहिष्कार, प्रतिवाद अनि प्रतिकार झ्यांगिएको छ । अशान्त क्षेत्रमा सेना परिचालन भएको छ । यसबाट स्थितिको गम्भीरताबारे अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रतिवाद र प्रतिकार विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन् । प्रतिकारको विशेषता भने राज्यशक्तिको अवज्ञा, उपेक्षा र चुनौतीद्वारा नीति प्रमाणित र परिवर्तित गर्नु नै हुन्छ । हामीकहाँ थुप्रै भद्र अवज्ञा आन्दोलनहरू भएका छन् । प्रजातन्त्रवादीहरूले खुला नागरिक आन्दोलन, बहिष्कार र सत्याग्रहको अभ्यास गरेका छन् । वामपन्थीहरू भने लामो अवधिसम्म भूमिगत प्रतिकारमै रमाए । संगठन विस्तार गरे । अतिवादी वामपन्थी समूह माओवादीहरूले क्रान्तिको नाममा हिंसा र आतंकवादलाई प्रश्रय दिए । हामीकहाँ प्रतिवाद अनि प्रतिकारको सबैभन्दा सफल प्रयोग भने खुला आन्दोलनकै भयो । जसमा सर्वसाधारण जनताको सहभागिताले गर्दा शासन, सत्ता, राजनीतिक व्यवस्थाको साथै परम्परागत राजतन्त्रात्मक संस्था नै प्रभावित हुनेगरी दूरगामी परिवर्तनहरू भए । नेपालमा भएका अनेकौं नागरिक आन्दोलनहरूले कहिल्यै विभत्स रूप लिएन । दुर्भाग्यवश टीकापुरमा उत्पीडित जनता (सवाल्टर्न) को आन्दोलन र प्रतिकारले भने दुर्दान्त मोड लियो । प्रतिकार त्रासदीपूर्ण हुन पुग्यो ।
टीकापुर हिंसाको प्रत्युत्तरमा सरकारले आन्दोलनको राजनीतिक प्रभावलाई नै सुरक्षाकृत (सेक्युरिटाइज्ड) गर्यो । दक्षिणबाट घुसपैठको कारण अकल्पनीय हिंसा भएको वक्तव्यमार्फत टीकापुर काण्डलाई जोखिमयुक्त ठहर्याउँदै सुरक्षाकृत गरियो । गृह मन्त्रालयको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ दफा ६ (ख) को निर्णयलाई यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । उक्त ऐन मुताविक कैलाली, रौतहट र सर्लाही जिल्लालाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना परिचालन गरिएको छ । गृहमन्त्रीले संसदलाई उक्त निर्णयको जानकारीसमेत गराएका छन् । परिस्थितिको गम्भीरता बुझेर सरकारले सेना परिचालन गरेकोमा विपक्षी समूहबाहेक अरुले सामान्यतया विमति राखेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले समेत न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै सेना परिचालन विरुद्धको रिट खारेज गरेको छ । यो अत्युक्ति पनि होइन । किनभने कार्यकारीले स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार उक्त निर्णय लिएको हो । तर सेना परिचालन हुनुको अर्थ सरकारले आफ्नै संवैधानिक अधिकारको निसंकोच प्रयोगबाट दुरुपयोग गरेकोभन्दा हुलदंगा रोक्नकै निम्ति दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी (जसको स्थापना पछाडिको मूल उद्देश्य) को क्षमतासहितको तादाद बढाउनुभन्दा एक्कासी सैन्य शक्तिकै प्रयोग गरिनुले मुलुकमा राजनीतिक प्रक्रिया ह्रास हुनुको साथै लोकतान्त्रिक पद्धतिको संस्थागत कमजोरी उदांगिएको संकेत भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा गणतान्त्रिक संविधानको संरचना साथै जनतालाई उचित अवसर र अधिकार दिन सीमांकन गर्न लागिएको संघीयतामा आफ्नो हकहित खोज्ने नागरिकविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले तत्कालीन पञ्चायती सरकारको जिल्ला स्तरबाटै त्यसबेला अराष्ट्रिय तत्त्व कहलाइएका प्रतिबन्धित कांग्रेसी कार्यकर्ताको गतिविधि नियन्त्रण र निर्मूल गर्न २०२८ सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सेना परिचालनसहितको सुरक्षा कानुन र नजरबन्दमा राख्ने अधिकार सुम्पेको नीति बिर्सेर अहिले त्यही घृणित ऐन पुनरावृत्त गर्नु आफ्नो निरीहताको स्वीकारोक्ति भएको छ । स्मरण रहोस्, सो ऐन सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तानमा बंगलादेशी मुक्ति संघर्ष चर्किंदै गरेको र प्रवासमा रहेका नेपाली कांग्रेसमा पनि पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध पुन: संघर्ष गर्ने उत्साह बढेको बेला ल्याइएको थियो । अनि त्यसैबेला झापाली टाउको कटुवा समूहको सक्रियता पनि बढेको थियो ।
यदि वर्तमानको गठबन्धन सरकार लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुप सञ्चालन भएको भए दंगाग्रस्त घोषित क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने, जुलुस, सभा अनि मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गर्न नपाउने, शंकाकै भरमा विना पुर्जी पक्राउ गरी खानतलासी गर्नसक्ने अनि स्कुलमा पठनपाठन समेत बन्द गर्नसक्ने जस्ता अमर्यादित निषेधिकार प्रयोग गर्ने नै थिएन । यो राज्यव्यवस्था स्खलनको पराकाष्ठा हो, जुन कुनै खास क्षेत्रमा लागू गरिने संकटकालीन अवस्था घोषणा सुहाउँदो छ । यसले मुलुकको न्याय कानुन तथा आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी अवधारणामा दमन नीतिलाई नै प्रश्रय दिएको छ । सरकारको निम्ति यो कार्य प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ । किनकि यो संयमित तथा निर्विवादित उपाय होइन ।
निर्विवादित नभए पनि सेना परिचालनबारे धेरै गुनासो नआउनु टीकापुरको दु:खान्त घटनाको पृष्ठभूमिमा बुझ्न सकिन्छ । भिडन्तमा प्रहरी अधिकृत र जवानहरूको नृशंस हत्या हुनु कर्तव्य पालन सिलसिलाको दु:खद पक्ष हो । हताहती आन्दोलनकारीको संख्या तिनैले जानुन् । तर प्रतिकारको नाममा अबोध नाबालकको निर्मम हत्याप्रति कसले जिम्मेवारी लिने ? आन्दोलनकारी, स्थानीय प्रशासन वा विभेदकारी राजनीतिले ? आन्दोलनको मर्म र निषेधित राजनीतिविरुद्ध उत्पीडित जनताको संघर्ष नै हो । राजनीतिज्ञहरूले जनताको पीडा बुझ्न नसक्नु, जनअपेक्षा तुषारापात गर्नु र त्यसबाट मौलाउँदै गरेको आक्रोश र विद्रोहको छनकसमेत पाउन नसक्नु गृह प्रशासनको ‘इन्टेलिजेन्स’ विभागको असफलताबाट पनि सरकारको निकृष्टता नै झल्काउँछ । संविधान निर्माण कार्यमा घुँडा धसेर लागेको फोरम लोकतान्त्रिक सात प्रदेशीय सीमांकनपछि असन्तुष्ट हुँदै चारदलीय संयन्त्रबाट अलग्गिनुले पनि दलहरू बीचको गहन असमझदारी नै प्रस्ट्याउँछ । राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि गरिएको सेना परिचालनबाट राजनीतिक समझदारी बन्न सघाउँदैन ।
तर सेना परिचालनको प्रक्रियामा भएको त्रुटि र सरकारको स्वेच्छाचारिताको कारण यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक छ । वैशाख १२ को महाविनाशकारी भूकम्पबाट आहत जनताको उद्धार कार्यमा राष्ट्रिय सेना स्वस्फुर्त परिचालन भयो । त्यो परिस्थिति बेग्लै थियो । तैपनि संविधानको मर्यादापालन गर्न परिचालित सेनालाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले असार मसान्तसम्म राहत उद्धारमा संलग्न गराउन वैधानिकता प्रदान गरे । हुन त आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन, सदृढीकरण तथा शान्ति सुरक्षा कार्य गृह मन्त्रालय अधिनस्थ हुन्छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी साथै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र केन्द्रीय सुरक्षा समिति गृहमन्त्रीको मातहतमै कार्यरत हुन्छ । रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डाको समेत केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा प्रतिनिधित्व हुन्छ । तर सेना परिचालनको निर्देशन केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार गृहमन्त्रीले दिन कदापि मिल्दैन । यस सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानको धारा १४५ (१) ले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद गठन गरी धारा १४४ (३) अनुसार नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ संविधान त अझै निर्माणाधीन नै छ । अब बन्ने संविधानमा सेना परिचालनको अधिकार गृहमन्त्रीमा निहित हुने व्यवस्था गरिने भए त्यसबारे जानकार गृहमन्त्रीको पछिल्लो निर्णय विवादरहित हुनेछ । यो नेपालको मौलिक संवैधानिक व्यवस्था हुनेछ । तर नयाँ संविधान अझै मस्यौदामै अल्झेको र त्यसमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको प्रावधान कायमै रहेकोले हाम्रो जिज्ञासा अझै बाँकी नै छ । यदि गृह मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा सेना परिचालनको निर्देशन दिने अधिकार रहन्छ भने सुझावमात्र दिने हैसियतको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको संवैधानिक व्यवस्था अनि संविधानिक निकायको रूपमा रहेको उक्त परिषदको प्रयोजन र भूमिका के ? अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४५ अनुसार नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न नेपालमा एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहनेछ भनिएको छ । तर व्यवहारमा सुरक्षा परिषद असान्दर्भिक ठहरिएको छ । किनभने विगतमा पनि सेना परिचालन भइसकेपछि राष्ट्रपतिद्वारा उक्त कार्यको अनुमोदन गराइए तापनि त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकद्वारा पारित गरिएको थिएन । किनकि उक्त परिषदको बैठकै बसेन । उक्त संवेदनशील संवैधानिक निकाय सरकारद्वारा उपेक्षित नै रह्यो । यो बेतिथि यथावत नै छ ।
संवैधानिक परिधि नाघेर निर्णय गर्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति अहिले फेरि दोहोरिएको छ । राष्ट्रपतिको संस्थागत संवैधानिक अधिकार तिरस्कृत भएको छ । अब त राष्ट्राध्यक्षले समेत सरकारी निर्णयको प्रतिकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकार भने यति निर्छलो छ कि यो सेना परिचालन भएको होइन, खटाइएको मात्र हो भनी राष्ट्रपतिलाई ढाँट्दैछ । तर सरकार प्रमुखले के बुझेनन् भने नखटाइकन (आदेशबिना) सेना परिचालन (कर्तव्य पालनको निम्ति ब्यारेक बाहिर आउँदै आउँदैन) हुँदैन । अब त ‘परिचालन’ शब्दकै सबैले बुझ्ने परिभाषा खोज्नुपर्ने भयो । किनकि विश्वमै सेनाको चरित्र ‘हाइरार्किकल’ हुन्छ र सेना चेन अफ कमाण्ड अन्तर्गत सञ्चालित हुन्छ । यहाँ प्रश्न सेना ब्यारेक फर्कन्छ कि फर्कंदैन भन्ने होइन, सरकारको गैरसंवैधानिक र स्वेच्छाचारी निर्णय सम्बन्धित छ । यसको निम्ति खासगरी गृहमन्त्रीको अहंकारी व्यवहार जिम्मेवार छ । वैशाख १२ को भूकम्पपछि बसेको बैठकमा पनि उनले संकटकालीन अवस्था घोषणा गरेका थिए, जुन उनको अधिकार क्षेत्र बाहिरको विषय थियो । प्रधानमन्त्रीको काम त राष्ट्रपतिलाई वास्तविकता अवगत गराउनुको साथै
आफ्नो नीतिप्रति राष्ट्राध्यक्षको सहमति र समर्थन जुटाउनु हो । तर उनी सेना परिचालन भएकै होइन भनी राष्ट्रपतिलाई आश्वस्त पार्न खोज्दैछन् । यसबारे राष्ट्रपति भने स्पष्ट छन् ।
यी त भए प्रक्रियागत कुरा, जसअनुसार राजनीतिक नेतृत्व वर्ग सञ्चालित हुनसकेन भने विभिन्न चुनौतीका साथै जोखिम आइलाग्ने छ । हो, सेना परिचालनको हक र अधिकार सरकारमै निहित हुने तथ्य सर्वविदित छ । तर वैधानिक हक र अधिकारको प्रयोग विधिवत हुनुपर्छ, हचुवाको भरमा हुनुहुँदैन भन्ने आग्रह हो । सीमांकनको प्रतिवाद र प्रतिकारकै लालिमा मात्र सीमित नभई अन्यत्र पनि फैलिएको छ । केही गरी असामान्य परिस्थितिकै कारण सेनाले गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आएर हताहतीको संख्या बढ्यो भने उक्त परिणामको लागि सरकार तयार हुनुपर्नेछ । किनकि सेना परिचालन त एक असामान्य स्थितिकै परिचायक र परिणाम हो । अर्को कुरा, आन्तरिक सुरक्षाकै निम्ति तराई क्षेत्रमा सेना परिचालन गरिनु अति नै संवेदनशील विषय भएको नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ । सेना परिचालन गरिनु भनेको मुलुकको दुरुह परिस्थितिको संकेत हो । अहिले मुलुक विभाजित छ, जातीयताको मुद्दा सल्किएको छ । द्वन्द्व बढेको छ, अर्थतन्त्र धराशायी हुनुको साथै राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता गुमेको छ । त्यसैले सरकारको सेनाप्रतिको निर्भरता बढ्नु भनेको नेतृत्व वर्गको वैधानिकता साथै आधिकारिकताको खस्कँदो अवस्था प्रतिविम्बित हुनु हो । यस्तो अभ्यासकै कारण कालान्तरमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको निरन्तरतामा ग्रहण लाग्न सक्छ ।
प्रत्यक्ष त सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विभेदकै कारण विकसित आन्दोलनले हिंसात्मक मोड लिनुमा सरकारको निषेध र बञ्चितीकरण नीति नै बढी जिम्मेवार छ । शताब्दियौंदेखि शोषण र उत्पीडनको पीडा र प्रताडना भोगेर आजभन्दा १५ वर्ष अघिमात्र दासत्वबाट मुक्त कमैया र त्यसपछिका कम्लरीहरूको आर्तनादको अभिव्यक्ति हो, कैलालीको आन्दोलन जसलाई अखण्ड प्रवृत्तिले भड्कायो । प्रादेशिक ढाँचामा खेलवाड गर्दै राजनीतिज्ञहरूले जसरी जनताको आकांक्षा तुहाए, त्यसैको प्रतिकारको दु:खद उदाहरण हो, टीकापुर घटना । हिंसा स्वयं वर्जित हुन्छ । तर राजनीति हिंसारहित पनि हुँदैन । आवश्यक परे गोली हान्ने आदेशसहितको सुरक्षा अवधारणाबाट उत्प्रेरित सेना परिचालनको सरकारी स्वार्थ शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मनसायकै भए पनि संरचनागत हिंसारहित होइन । हिंसा पक्ष वा विपक्ष कसैबाट भए पनि त्यो हिंसा नै हुन्छ । त्यसलाई औचित्य प्रदान गर्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारको यो अपरिपक्व निर्णयबाट जनताको हकहित सुरक्षित हुने छैन । राजनीतिक कारणले नै बढ्दो आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीको सन्दर्भमा सरकार जति कमजोर हुँदै जान्छ, त्यही अनुपातमा सेनाको बर्चस्व बढ्ने तथ्य निर्विवाद छ । विधि र विधानप्रति सरकार जति असंवेदनशील हुन्छ, त्यति नै आन्तरिक र बाह्य दबाब बढ्न सक्छ ।
विद्यमान अस्थिरताकै कारण सरकारलाई सम्झौतापरस्त हुनुपर्ने बाध्यताले गर्दा भरपर्दो संस्थाको हैसियतमा सेना देखिएको छ । तसर्थ सबै प्रमुख राजनीतिक दलको सेनाप्रति एकाग्रता बढेको छ । हामीकहाँ आन्तरिक द्वन्द्व मौलाउनुको कारण अन्तरदलीय विवाद र वैमनस्यता नै हो । त्यसको राजनीतिक समाधान सेनाको सहयोग र समर्थनबाट हुनसक्दैन । अहिले पनि खण्ड, अखण्ड र श्रीखण्ड (धर्मनिरपेक्षता विरोधी) विवाद स्वार्थजन्य राजनीतिबाटै प्रभावित छ । त्यसको समाधान राजनीतिक दलहरूबीच इमानदारीपूर्ण संवाद, सौहार्दतापूर्ण समन्वय, सहिष्णुता, समझदारी र सार्थक सम्झौताबाट मात्र सम्भव छ । सदियौंदेखि उपेक्षित, सीमान्तकृत, लुटिएर थिचोमिचो सहँदै बाँचेका जनताको समावेशीकरणको समस्या निराकरण गरिनुमै सीमांकनको प्रश्न केन्द्रीभूत छ । यो तथ्य राज्यले आत्मसात गर्नुपर्छ । निरन्तरको कर्फ्यु शान्ति र अहिंसा सूचक होइन । सडकमा सेना तैनाथीले संविधान बन्दैन ।
साभार- कान्तिपुर दैनिक
