काठमाडौँ, १३ भदौ ।
नयाँ संविधानमा दलित शब्दको ठाउँमा शिल्पी शब्दा राखिनु पर्ने माग गरिएको छ । दलित शब्दको अर्थ नकारात्मक भएकोले संविधानमा राखिए आफ्नो अपमान हुँने भन्दै संघीय समाजवादी शिल्पी महासंघले नयाँ संविधानमा शिल्पी शब्दा राखिनु पर्ने उनीहरुले माग गरेको छ ।
आइतबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि महासंघले संविधानमा शिल्पी शब्दावलीमा राख्नलाई दबाव दिन संघर्षका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
“परम्परागत पेशा व्यवसायको रुपमा नेपाली समाजलाई चाहिने लत्ता, कपडा, भाँडा, वर्तन, गरगहना, हात हतियार, कृषि औजार, घर मठ मन्दिर निर्माण गर्ने, ढुँगाका सामाग्री, माटाका सामाग्री, काठका सामाग्री, वेत वासँका सामाग्री, छालाका सामाग्री आविष्कार गर्ने, गाउँ घर शहर बजार, सफा सुुग्घर वनाउने, लुगा कपडा सफा सुग्घर बनाउने, गीत, संगीत, नाच, गान, मनोरञ्जनका साधन श्रोत रचना गर्ने, लगायतका शिल्प सम्बन्धी पेशा व्यवसाय गर्दै आएका विश्वकर्मा, सार्कि दमाई गाइने, बादी, मोची, पासी पासवन, धोवी, तत्मा, खत्वे, डोम, मुसहर, कोरी, खटिक, चिडीमार, पत्थरकट्टा, वाँतर, मेहतर, सरमङ, कलहर, ककैहिया लगायतका समुलायको आत्मसम्मानको लागि संविधानमा दलितको ठाउँमा शिल्पी शब्द राखिनुपर्छ” प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा शिल्पकारी जाति समुदायको तथा कथित पहिचान ‘दलित’ नै उल्लेख गरेर यो समुदायलाई अझै दमन थिचोमिचो विभेद र असमानतामा राखिएको छ । संविधान मस्यौदाको समानताको हक र मौलिकहक सँग बाझीएको छ भने संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सन् १९६५ मा जारी गरिएको सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मुलन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी र नेपालद्वारा २०६३ जेष्ठ २१ गते घोषणा गरिएको जातिय भेदभाव छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको मर्म र भावना विपरित छ ।”
कार्यक्रममा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईले दलित शब्दले ठूलो समुदायको अपमान गरेको भन्दै संविधानमा शिल्पी शब्दको प्रयोगको लागि आफूले संविधानसभा र समितिका बैँठकमा कुरा राखेको बताए ।
महासंघको इन्चार्ज दान बहादुर विश्वकर्माले दलित शब्दको जन्मदाता भारतीय संविधानसभाका अध्यक्ष डा। भीम राव अम्बडेकर भएपनि शिल्पीकारी समुदायको अपमान हुँने भन्दै संविधानमा प्रयोग नभएको बताए ।
आफूहरुले प्रधानमन्त्री र संविधानधानसभा अध्यक्षलाई समेत भेटेर दलितको ठाउँमा शिल्पी शब्द राख्न आग्रह गरेको भन्दै विश्वकर्माले दलित शब्दको प्रयोग गरि अपमान गरिएको संविधान आफूहरुले नमान्ने बताए ।
महासंघले भदौ २६ गतेसम्मका संघर्षका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
