काठमाडौं, १० भदौ ।
काठमाडौ–फास्ट ट्रयाकमा सरकारले लचिला. हुनुपर्ने देएिको छ । सरकारले न्युनतम ग्यारन्टीको जिम्मा लिदा निर्माता कम्पनीलाई राज्यको ढुकुटीबाट करिब २ खर्ब रुपौया दिनुपर्ने दखिएको हो ।
फास्ट ट्रयाक निर्माणपछि निश्चित संख्यामा सवारी साधन नगुडे सरकारले त्यसवापत वार्षीक साढे पन्ध्र अर्ब रुपौया दिने ग्यारन्टी गर्दा २५ बर्षसम्म उक्त रकम दिनुपर्ने छ ।
सन २०२२ सम्म फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्मपन्न हुने आधारमा निजगडमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नबन्दासम्म दैनिक ६ हजार ४६ सवारी साधन गुड्नेछन ।
आयोजनका विस्तृत आयोजना प्रतिबेदन (डिपिआर) तयार पारेको भारतीय कम्पनी आयल एण्ड एफएसले प्रति सवारी १ हजार ६ सय रुपैया शुल्क तोकेको छ । यस आधारमा १ बर्षमा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयामात्र आमदानी हुन्छ ।
कम्पनीले फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपैया लाग्ने भन्दै न्युनतम ग्यारेन्टीका आधारमा काम गर्न सकिने बताएको छ ।
सडक सञ्चालनमा आए पनि सन २०२२ मा मात्रै सरकारले ढुकुटीबाट कम्पनीलाइृ करिब २ अर्ब रुपैया मात्र तिर्नुपर्नेछ ।
हरेक बर्ष सवारी साधन बढ्दै गए पनि ग्यारेन्टीबापत सरकारले तिर्नुपर्ने रकम भने खासै कम नहुने कम्पनीले बुझाएको डिपिआरमा उल्लेख छ ।
