काठमाडौ ९ भदौ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले असन्तुष्ट पक्षहरुलाई वार्तामा आउन आहृवान गर्नुभएको छ । संविधानको विधेयकमाथी आज शुरुभएको सैद्धान्तिक छलफलमा सुरुमा बोल्दै बिधेयकमा देखिएका असन्तुष्टि छलफलबाटै समाधान गर्न सकिने भन्दै वार्तामा आउन असन्तुष्ट पक्षहरुलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।
उहाँले प्रदेश सिमांकनप्रति असन्तुष्टी जनाउदै आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै उहाँले कुनै पनि पक्षको आन्दोलनका कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया भने नरोकिने बताउनुभयो । कोइरालाले संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले सबैका कुरा जस्ताको त्यस्तै समेटिन नसकिएपनि बेला बेलामा परिमार्जन गरेर जान सकिने बताउनुभयो ।
यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान बन्न नदिने चलखेल भइरहेको भन्दै सजक हुनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधान निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका बेला भइरहेको चलखेलप्रति सजग हुन आग्रह गर्नुभएको हो ।
फरक मत भिन्नता देखिनु स्वभाविक भएपनि संविधान बिथोल्न खोज्नेहरुले टिकापुर घटना घटाएको उहाको आरोप छ । टिकापुर घटना अमानवीय भएको भन्दै यस्ता गतिविधि हुन नदिन सबै सचेत हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
नेपालका परिवर्तनलाई संविधानको मस्यौदाले आत्मसात गरेकाले पनि उत्पीडन, असमानता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमानको पक्षमा मस्यौदा उभिएको उहाको भनाई छ ।
यस्तै एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानको विधेयक परिमार्जन गरेर माग सम्बोधन गर्ने बाटो बाँकी रहेको भन्दै असन्तुष्टहरुलाई संयम बन्न आग्रह गर्नुभयो । उहाले आन्दोलनरत थारु र मधेसी मोर्चालाई संविधानसभाबाट अलग नहुन अपील गर्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले असन्तुष्टहरुसँग इमान्दारिताका साथ वार्ताको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुैभयो । उहाले अब संविधान निर्माण प्रक्रियालाई भने अब कसैले रोक्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
यस्तै मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले जोखिम मोलेरै भए पनि आफूले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहयोग गर्दै आए पनि अन्तिम समयमा आएर प्रमुख तीन दलले धोका दिएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाले मस्यौदा संशोधनमार्फत् ८ प्रदेशमा सहमति गरी आन्दोलनरत समुदायका माग सम्बोधन नभए संबिधान सभा छोड्ने चेतावनी दिनुभयो ।
त्यस्तै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आफूहरु अहिले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न तयार रहेको तर प्रमुख दलले पेलेरै जाने नीति अबलम्बन गरिरहे संविधानसभाबाटै बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
त्यस्तै नेकपा मालेका महासचिव एवम् सभासद् सिपी मैनालीले संविधानको मस्यौदाबाट धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाउँदैमा मुलुकमा कुनै अनिष्ट नआउने बताउनुभएको छ
त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयता नेपाली जनताको आफ्नै एजेन्डा नभएर अरुले थोपरी दिएको भारी हो भन्दै संघीयताले मुलुकलाई विखण्डनतर्फ लैजानसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले आन्दोलनमा आउनेलाई पचास लाख दिने घोषणा गर्ने दलले आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै सभासद् दीपक बोहराले धर्म निरपेक्ष र प्रदेशको सीमाङ्कनलगायतका विषयमा आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरेर मुलुकको हितमा हुनेगरी संविधान जारी गर्ने विषयमा ध्यान पु¥याउन प्रमुखलाई सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै सभासद् शिवलाल थापाले मगर समुदायले आफ्नो अधिकार स्थापना गर्न आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले दमन गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
त्यस्तै सभासद् गोपाल दहितले राज्यद्वारा पछि पारिएका समुदायको फेरि पनि आवाज नसुनिने हो भने जारी हुने संविधान कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्नसक्ने चेतावनी दिनुभयो
त्यस्तै सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले प्रस्तावित नयाँ संविधान युगौँयुगदेखि राज्यले पछि पारेका दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्दै यथाशीघ्र संविधान जारी गर्नमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षनेताले ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै सभासद् रुक्मिणी चौधरीले राष्ट्रियताका लागि थारु, आदिवासी, जनजाति समुदायले पु¥याएको योगदानलाई बिर्सिएर अन्तरिम संविधान २०६३ सालभन्दा पछाडि गएर ल्याइएको संविधानको मस्यौदालाई आफूहरुले कुनै पनि हालतमा मान्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै सभासद् मिलनकुमारी राजवंशीले कैलालीलगायतका स्थानमा भएको हिंसात्मक घटनामा परेर ज्यान गुमाउने सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणप्रति समवेदना प्रकट गर्दै ती घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुभयो ।
त्यस्तै सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले सबै वर्ग समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गराउने कुराको सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै नेकपा संयुक्तका जयदेव जैसीले सुरक्षा निकायलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाएर मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका अशान्तिका घटनालाई रोक्नुपर्छ भन्दै आन्दोलनकारीका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
तर सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता एवम् सभासद् अशोक राईले एकतात्मक राज्य प्रणालीलाई सङ्घीयताको ट्याग झुन्ड्याउने काम भएकाले यो संविधान लेखन प्रक्रियाप्रति आफ्नो पार्टीले लामो समयदेखि असहमति राख्दै आएको बताउनुभयो ।
बैठकमा आफ्नो भनाइ राखेपछि उहाँ पार्टीका तर्फबाट बैठक बहिष्कार गरिएको घोषणा गरेर बाहिरिनुभएको थियो ।
बिहान ८ बजेदेखि सुरु भएको विधेयकमाथिको छलफल साँझ ७ बजेसम्म जारी रहने संविधान सभा सचिवालयले जनाएको छ । विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिने सभासदको संख्या धेरै रहेकोले दैनिक करिब ११ घण्टा छलफल हुने भएको हो । ारणा राख्नका लागि सभासदहरुलाई ५ मिनेटको समयसीमा तोकिएको छ ।
संविधान विधेयक माथिको संद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सभासदहरुले संसोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि समय पाउनेछन् । संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि संधिान विधेयकमाथिको दफवार छलफल सुरु हुनेछ । बिधेयक माथीको सभासद्ले धारणा राख्ने क्रम जारी छ ।
