काठमाण्डौ ,३२ साउन ।
शीर्ष नेता सहभागि उच्चस्तरिय बिशेष समितिले आज स्थानिय निकायको निर्वाचन लगायतका बिषयमा सहमति जुटाएको छ ।
सिंहदरवारमा साँझ बसेको समिति बैठकले स्थानीय निकायको निर्वाचन सहित सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीश, सुरक्षाकर्मी लगायतमाथि महत्वपूर्ण सहमती गरेको बिशेष समिति संयोजक तथा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सिमाङ्कन, थ्रेसहोल्ड र धर्मबारे सहमति हुन बाँकी रहेको र भोली बिहान पुनः बैठक बसी ती बिषयमाथि सहमतिको प्रयास हुने बताउनु भयो ।
बैठकले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुको संख्या २५ र्पुयाउने सहमति जुटाउदै थप १० जना न्यायाधीश अस्थायी वा अतिरिक्त नियुक्त गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई दिने संवैधानिक ब्यवस्था गर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश भने ४०–४० प्रतिशत खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट तथा २० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट छनौट हुनेछन् । यस्तै संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र स्थानिय निकायको निर्वाचन गर्ने बारे संविधानमै लेखिने भएको छ ।
एउटा प्रदेशबाट निकासा भएको सामानमा अन्य प्रदेशले कर लिन नपाउने संवैधानिक ब्यवस्था गर्दै दलहरुले स्थानिय निकायमा समेत लेखा परिक्षण गराउने भएका छन् ।
समिति संयोजक भट्टराईका अनुसार, सेना, प्रहरी लगायत सुरक्षाकर्मीहरुको नियुक्ती लोकसेवा आयोग मार्फत गर्ने सहमति भएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र राख्दै दलहरुले आगामी संविधानमा अन्य संवैधानिक आयोगको संसदीय सुनुवाई गर्ने प्रावधान राख्ने भएका छन् ।
यसअघि बिधानमा मात्र उल्लेख भएपनि आगामी दिनमा भने दलहरुको कार्यसमितिको म्याद बिशेष कारण देखाउदै ६ महिनासम्म थप्न सकिने संवैधानिक ब्यवस्था हुने भएको छ ।
