धनगढी, साउन २१
नेपालका चार ठूला दलहरुको १६ बुंदे सहमतिसागै यही श्रावण महिना भित्र सिमांकन र नामांकन वा त्यो हुन नसके सिमांकन र नामांकनलाई थाती राखेर भए पनि संविधान जारी गर्ने दुष्प्रयास गरेको कैलाली बासीको आरोप छ ।
विहीबार थारु कल्याणकारी सभाको अगवाईमा थारुसंग आवद्ध १६ वटा सामाजिक संस्था र ९ वटा राजनीतिक पार्टीको सयूक्त हस्ताक्षरमा जारी गरेको ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासान कार्यालय कैलाली मार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राजनीतिक सम्बाद तथा सहमति समिति सिंह दरवार काठमाण्डौंमा बुझाएका छन् ।
नेपालमा विभिन्न काल खण्डमा भएका परिवर्तनले खोजेको उपलब्धी संस्थागत गर्नुपर्नेमा नेपाल ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले राजनीतिक सिन्धीकेट प्रयोग गरी फेरी पनि पुरातनवादी सोचलाई बढुवा दिने गरी संविधान घोषणा गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेको ज्ञपान पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
बुधबार सााझ सम्म विभिन्न संचार माध्यममा पश्चिमी तराईको कञ्चनपुर र कैलालीको केही पहाडी भागलाई पहाडमा जोडेर प्रदेशको सिमांकन गर्ने भनी आएको समाचार प्रति आपत्ति जनाउदै यस्ता प्रकारको गैर जिम्मेवारी क्रियाकलाप प्रति खेद प्रकट ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
राज्य पुन: संरचना गर्दा सिमांकन गर्ने क्रममा कैलाली र कञ्चनपुरलाई फेरि पनि पहाडिया मनोव्यक्तिबाट शासित बनाउने कुचेष्टा गरेको भन्दै कैलाली कञ्चनपुर बासी कुनै पनि हालतमा मान्न तयार नरहेको बताइएको छ ।
संविधान सभामा पश्चिमको कैलाली कञ्चनपुर र पूर्वी तराईको सुनसरी, मोरङ र झापा पहाडबाट अलग्याएर तराईका जिल्ला मिलाएर संघीय संरचना बनाउनु पर्ने लगायतमा मुद्दाका लागि सदन र सडक अन्दोलन गर्ने थारु सभासदहरुको चेतवानीसागै कैलाली जिल्ला बासीले पनि तराईका कुनै पनि जिल्लालाई पहाडमा गाभेर प्रदेश बनाइन नहुने पत्रमा लेखिएको छ । यसले फेरी पनि संभ्रान्त वर्गलाई मात्र फाइदा पुग्छ भनेर पटक पटक संघर्ष गर्दै आएको र सो थरुहट/थारुवान संघर्षमा पााच/पााच जनाले ज्यान समेत गुमाई सकेको कुरालाई उल्लेख गर्दै कैलाली कञ्चनपुरलाई पहाडमा गाभे नेपालको समग्र तराई बासी र आम उत्पीडित जनता कडा अन्दोलनमा उत्रिने बताइएको छ ।
देशको समग्र विकास एवं दिगो शान्तिको लागि सिमांकन र नामाकंन गर्दा कैलाली कञ्चनपुरलाई कुनै पनि हालतमा पहाडमा गाभ्न नहुने र कैलाली कञ्चनपुर सहित पूर्व नवलपारासी सम्म थरुहट/थारुवान प्रदेश हुनै पर्ने, राज्यको हरेक निकायमा सम्पूर्ण वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्रलाई अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सामानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्दा प्रत्येक्षको लागि ४०% र सामानुपातिकमा ६०% को अनुपात को सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग रहेको छ ।
त्यसै गरी धर्म निरपेक्षता कायम गरिनुपर्ने, आदीवासीहरुको प्रथाजनित कानूनलाई संबैधानिक मान्यता दिइनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा आदिबासी थारु अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था संबैधानिक रुपमा सुनिश्चित गरिनु पर्ने लगायत माग ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरी थारु कल्याणकारणी सभाका अध्यक्ष लाहुराम चौधरीको भनाई अनुसार कैलाली कञ्चनपुरलाई पहाडी जिल्लामा जोड्ने प्रयास गरेको भन्दै त्यस्ता कार्यलाई रोक्नको लागि भोलिदेखि नै अन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । साथै यसका लागि थारु समुदाय जुन कुनै खालको आन्दोन गर्न तयार रहेको जानकारी गराउनु भयो ।
