काठमाण्डौ, १६ साउन ।
सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी र बढी विश्वासिलो बनाउनका लागि सरकारले सबै सरकारी बोलपत्रलाई विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै अगाडि बढाउने भएको छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्रको आवेदन गर्दा, त्यसको स्वीकृत गर्दा पारदर्शी हुने र आर्थिक चलखेल कम हुने सरकारले विश्वास लिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७२ व्यवस्थापिका–संसद्मा ल्याइएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लिने, समय पूरा नगर्ने, समय र लागतसमेत बढाउने प्रवृत्ति देखिएपछि सरकारले ऐनमा नै कडा र विशेष व्यवस्था गरेको हो ।
विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र पेस गरिनेबाहेक कुनै बोलपत्रदाताले आफूले पेस गरेको बोलपत्र फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न चाहेमा बोलपत्र पेस गर्न तोकिएको अन्तिम समय समाप्त हुनुभन्दा २४ घन्टाअगावै सिलबन्दी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
