श्रावण ११, डोटी
गरिबी निवारण कोषले डोटीमा लगानी गरेको कूल रकमको ८४.४४ प्रतिशत रकम उठ्न बााकी रहेको देखिएको छ ।
वि.सं. २०६३ सालदेखि जिल्लाभर लागु भएको कोषको हालसम्मको कूल २३ करोड ३५ लाख ७९ हजार ९ सय ९७ मध्ये १९ करोड ७२ लाख ४५ हजार ७ सय ८२ रुपैयाा उठ्न बााकी रहेको साझेदार सास्थाहरुले हालै मात्र तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् ।
५० वटै गाविस र दिपायल सिलगढी नगरपालीकामा गरि जम्मा ६ सय ४५ वटा सामुदायिक सास्थाहरुमा गरिएको सो लगानीको १५.५५ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ६३ लाख ३४ हजार २ सय १५ रुपैयाा मात्र उठ्न सफल भएको छ ।
जसमध्ये सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला महासंघ डोटी अन्तरगत ६ करोड ६८ लाख ३२ हजार ७ सय ३१ रुपैयाा लगानी रहेकोमा १ करोड ५७ लाख ५४ हजार ४० रुपैयाा असुली भएको छ भने ५ करोड ६२ लाख ५७ हजार २ सय ९१ रुपैयाा उठ्न बााकी छ ।
त्यस्तै समाज सेवा डोटी अन्तरगत ६ करोड ६ लाख ६५ हजार ७ सय ७५ रुपैयाा लगानी रहेकोमा १ करोड ५८ लाख २६ हजार ९ सय ६९ रुपैयाा असुली भएको छ भने ४ करोड ४८ लाख ३८ हजार ८ सय ६ रुपैयाा उठ्न बााकी देखिन्छ ।
त्यसैगरी सम विकास केन्द्र नेपाल डोटी अन्तरगत ५ करोड ६२ लाख ४० हजार ९ सय ८९ रुपैयाा लगानी भएकोमा ७६ लाख ९३ हजार ४ सय ८६ रुपैयाा असुली भएको छ भने ४ करोड ८५ लाख ४७ हजार ५ सय ३ रुपैयाा असुल हुन बााकी देखिन्छ ।
त्यस्तै अर्काे साझेदार सास्था एकिकृत समाजिक विकास समूह डोटी अन्तरगत ४ करोड ९८ लाख ४० हजार ५ सय २ रुपैयाा लगानी गरिएकोमा २२ लाख ३८ हजार ३ सय २० रुपैयाा मात्रै असुली भई ४ करोड ७६ लाख २ हजार १ सय ८२ रुपैयाा असुली हुन बााकी देखिएको छ ।
कोषले डोटीमा कार्यक्रम लागु गर्दा माथि उल्लेखित चार वटै सास्थाका साथै सिप्रेड नामक सास्था गरि पााच वटा साझेदार सास्थामार्फत ग्रामीण गरिब न्यूनिकरण कार्यक्रम लागु गरेको थियो । वि.सं. २०६९ सालपछि सिप्रेडले डोटीमा काम गर्न छोडेपछि हाल माथि उल्लेखित चार वटै सास्थाहरुले सिप्रेडको कार्यक्षेत्र पनि थप गरेका छन् ।
जस अन्तरगत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, सम विकास केन्द्र र एकिकृत सामाजिक विकास समूहले १३/१३ वटा गाविस र समाज सेवा डोटीले ११ गाविस तथा एक नगरपालीकामा काम गर्दै आएको सम विकास केन्द्र नेपालका ग्रामीण गरिबी न्यूनिकरण कार्यक्रम संयोजक कृष्ण थापाले जानकारी दिए ।
गाउा–गाउामा सामुदायिक सास्था गठन गरि लगानी गरिएको ठूलो मात्रामा रकम असुली नभएको साझेदार सास्थाहरुले स्विकार गरेका छन् ।
कार्यक्रम लागु भएको शुरुवातको अधिकांश लगानीका साथै केहि मात्रामा पछिल्लो लगानी पनि असुल हुन कठिन रहेको एकिकृत सामाजिक विकास समूहका लक्ष्मण खड्काले बताए ।
उनले भने–“शुरुमा लगानी गर्दा बाख्राहरु मरेका थिए, त्यस्तै कतिपय दलित समुदायको रकम उठ्न समस्या नै छ, साझेदार मध्येको सास्था सिप्रेडले काम गर्न छोडेपछि केहि समय कर्मचारी अभाव रह्यो, हाल त्यो पनि परिपूर्ति भईसकेकाले पहिलेको तुलनामा निकै सुधार भईरहेको छ ।”
सम विकास केन्द्र नेपालका कृष्ण थापाले भने–“लगानी समुदायमै हुन्छ र लगानीको ऋण लिनेहरु भाका ननाघेका र नाघेका गरि फरक–फरक रहेकाले अधिकांश पैंसा लगानीमै छ, भाका ननाघेकाहरुको विषयमा त्यति समस्या होइन ।”
सर्सर्ती हेर्दा कोषको धेरै लगानी असुली हुन बााकी रहेको देखिएता पनि घुम्ती कोषमा ऋण लिनेहरुको भाका नाघेका र ननाघेकाहरुका आधारमा हेर्दा ४०.७५ प्रतिशत रकम असुली भईसकेको गरिबी निवारण कोषको साझेदार सास्था फेकोफनका ग्रामिण गरिबी न्यूनिकरण कार्यक्रम संयोजक रविन्द्र जोशीले बताए ।
उनका अनुसार भाका नाघेको रकम १५ करोड ३० लाख १० हजार ३ सय ३८ रुपैयाा रहेको छ भने भर्खरै लगानी गरिएको रकम ५ करोड ७४ लाख २६ हजार ६६ रुपैयाा रहेको छ । कोष अन्तरगत सम्पन्न कार्यक्रमको समिक्षा कार्यक्रम आ.व. २०७१/७२ भित्रै गरिसक्नुपर्ने भएकाले असार २७ गते समिक्षा गरिएता पनि यो तथ्याङ्क गत फाल्गुन मसान्तसम्मको मात्रै रहेको पनि संयोजक जोशीले जानकारी दिए ।
समष्टीगत रुपमा पूर्ण तथ्याङ्क आउन बााकी रहेको पनि उनले बताए । यद्यपी यसै तथ्याङ्कका आधारमा पनि भाका नाघिसक्दा समेत ठूलो मात्रामा रकम असुली हुन नसकेकाले त्यसमा समस्या प्रष्ट देखिन्छ ।
गरिबी निवारण कोषको सहयोगमा डोटीका साझेदार सास्थाहरुले सामुदायिक सास्था गठन गरि मागमा आधारित आय आर्जनमूलक, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक परिचालन, क्षमता विकास लगाएतका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
कार्यक्रम अन्तरगत कतिपय ठाउामा आय आर्जनमूलक अन्तरगत पशु पालन, तरकारी खेति, पसल व्यवसाय र भौतिक पूर्वाधार निर्माण अन्तरगत विभिन्न विद्यालयहरुमा भवन निर्माण, खानेपानी तथा सिाचाई आयोजनाहरु निर्माणका उदाहरणीय काम पनि भएका छन् ।
घुम्ती कोषको लगानीमा ‘कोषको रकम सरकारी भएकाले खाए पनि हुन्छ’ भन्ने सोंच रहेकाले पनि ऋण लिनेहरुले फिर्ता नगर्ने गरेको देखिएको छ । लगानी फिर्ता नगर्नेहरुलाई कार्वाहीको ठोस व्यवस्था नहुनुले पनि असुलीमा समस्या देखिएको हो भने निरन्तर अनुगमनको कमीका कारण पनि कोषको लगानी असुली गर्नमा समस्या देखिंदै आएको छ ।
