१ ‚ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधान मन्त्री : जसले संसदको जोड घटाउको खेलमा अल्झनु पर्दैन । सांसद खरीद बिक्रीको खेल समाप्त हुन्छ । निश्चित अवधिसम्म निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले निर्वाध रुपमा आफ्नो vision अनुसार काम गर्न पाउनेछ । विकास निर्माणका काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नेछन् ।
२ ‚ सेरेमोनियल राष्ट्रपति : केन्द्र देखि वडा सम्मका (संसद, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, तथा गाउापालिकाका ‚ सबै निकायका निर्वाचित प्रतिनिधि रहेको निर्वाचक मण्डलद्धारा निर्वाचित सेरेमोनियल राष्ट्रपति । नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिका कारण राष्ट्र प्रमुख कार्यकारी रहादाको अवस्थामा उत्तर र दक्षिणमा रहेका GIANT छिमेकीसागको सम्बन्ध सन्तुलित नरहन सक्छ । तसर्थ कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने र राष्ट्रपति सेरेमोनियल हुने व्यवस्था ।
(माथिका दुई अवस्थाले सांसद खरीद बिक्रीको खेल र संसदीय व्यवस्थाका दुर्गुणहरुलाई पूर्ण रुपमा समाप्त गर्दछ । र मुलुकको शासन व्यवस्थामा स्थिरता कायम गर्दछ ।शासनमा स्थिरता मात्रै पनि भएमा यो देशको मुहार फेरिन्छ ‚
३) सबै सार्वजनिक पदमा रहन शैक्षिक तथा अन्य योग्यता तोकिनु पर्दछ: प्रधान मन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधान मन्त्री, मन्त्री, सांसद, विधायक, जिविस सभापति, उपसभापति, नगरपालिकाको मेयर, गाविस अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष सदस्य लगायत सबै सार्वजनिक पदमा रहन निश्चित शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्दछ । यसका अलावा वहुविवाह नगरेको, धुम्रपान, मद्यपान नगर्ने । भ्रष्टाचार, चेलीवेटी वेचविखन, लागुऔषधि कारोवार, मानव तस्करी, mयलभथ यिगलमभचष्लन, हतियारको अवेध वेचविखन, लगायतका राष्ट्र विरोधी अपराधमा सजाय नपाएको हुनु पर्ने । हरेक तहको सार्वजनिक पदमा उम्मेदवार हुनका लागि छोरा छोरी विद्यालय पठाएको भन्ने प्रमाण पत्र आवश्वयक पर्ने ।
४ ‚ आवधिक निर्वाचनको प्रत्याभूति: कुनै पनि निकायको पदावधि समाप्त भएपछि सबै निकायको निर्वाचनको घोषणा गर्ने र निर्वाचन गराउने पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगलाई वा निर्वाचनको मिति सम्बन्धमा अमेरिकि संविधानमा जस्तै संवैधानिक व्यवस्था । (आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्डा हो, यसको सुनिश्ििचतता संवैधानिक नै हुादा लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन्छ ।)
५ ‚ मृत्युदण्डको व्यवस्था : अत्यन्त्यै गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा । जस्तै: वालवालिका अपहरण र हत्या ।, १२ वा यस्तै निश्चित उमेर भन्दा मुनिका वालिका वलत्कार, तथा निश्चित उमेर भन्दा माथिका वृद्धाहरुको वा अन्धा अपांग, अशक्त महिलाको वलात्कार, बलात्कार पछि हत्या तथा सामूहिक बलात्कार ।, अत्यन्त्यै गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार ।, जघन्य तथा बर्बर प्रकृतिका कर्तव्य ज्यान ।, लागु औषधिको ओसार पसार।, हतियारको तस्करी, मानव वेचविखन, तस्करी तथा चेलीवेटी वेचविखन ।
( छिमेकी विशाल मुलुकहरु चीन, भारत तथा पाकिस्तानमा मृत्युदण्डको सजाय यथावत रहेको अवस्थामा हाम्रो देश जघन्य अपराधीको आश्रय स्थल बन्ने अवस्था देखिएकोले यो व्यवस्था आवस्यक छ । ‚
६ ‚ विधायकको काम कानूनको तर्जुमा र नीति निर्माण गर्ने हो : सांसद (विधायक ) को काम कानूनको तर्जुमा तथा देशको नीति निर्माणमा केन्द्रित रहने भएकोले निजहरुलाई विकास बजेट दिन मिल्दैन । विकासको काम गर्ने जिम्मा विकास समितिको हो, विकासका लागि बजेट बाड्न इच्छुक व्यक्तिले गाविस, नगरपालिका, वा जिविसको चुनावमा सहभागी हुादा श्रेयस्कर हुन्छ नकि विधायकमा।
७ ‚ आरक्षणको व्यवस्थाको सबै क्षेत्रमा अन्त्य गर्नु पर्दछ : आरक्षणले गर्दा योग्यता, क्षमता हुनेहरुको घोर अपमान भएको छ । राज्यव्यवस्था पंगु वन्दैछ । आरक्षणको व्यवस्था राख्नै पर्ने भएपनि जातको आधारमा नभई वर्गका आधारमा सोका लागि ज्गmबल म्भखभयिऊभलत क्ष्लमभह का आधारमा गरिनु पर्दछ ।
८ ‚ महिला, पिछडा वर्ग, विभिन्न जातजाति, दलित, मुस्लिम, दुर्गमका नागरिकहरुलाई सक्षम र सशक्त बनाउनका लागि शिक्षाका विशेष प्रविधिक एकेडेमिक अभियानलाई अगाडि बढाउने । रोजगार उन्मुख प्राविधिक सीप सिकाउने प्रकारका प्राविधिक शिक्षालयको व्यापक विस्तार हुनु पर्दछ ।
९) संघियता, नामांकन, नागरिकता, धर्म जस्ता विषयमा नेपाली जनतालाई फैसला गर्न दिनुपर्दछ । त्यस विषयमा नेपाली जनताको जस्तो निर्णय रहन्छ सोही अनुरुप संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१०) पैतृक सम्पतिमा छोरा तथा छोरी कसैको पनि हक नलाग्ने व्यवस्था गरीनु पर्दछ । सन्तानलाई शिक्षाको ग्यारेन्ट गरिनु पर्दछ । कसैको मुख नताकी, कसैको आश्रित नभई आफै गरी खान सक्ने बनाउनु पर्दछ ।
११) बेरोजगारलाई भत्ता होइन सीप सिकाइ गरी खान सक्ने बनाउनु पर्दछ । सवालांग युवालाई वेरोजगार भत्ता दिनै हुादैन । युवालाई बेरोजगारभत्ता दिएमा देशको प्रगति हुन सक्तैन ।
१२) महिलालाई कक्षा १२ सम्मको प्राविधिक शिक्षा ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ । प्रौढ महिलालाई रोजगारमूलक सीप सिकाइ रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ ।
१३) निजी तथा पारिवारिक आयको आधारमा तथा उमेरका आधारमा वृद्ध भत्ता दिइनु पर्दछ । सुगम ठााउका वासिन्दालाई भन्दा दुर्गमकालाई बढी, कम उमेरका लाई भन्दा बढी उमेरकालाई बढी वृद्ध भत्ता दिइनु पर्दछ । वृद्ध भत्ताका साथसाथै सीमा निर्धारण गरेर वृद्धजीवन वृतिको व्यवस्था गरीनु पर्दछ । विधवा, अन्धा, अपांग, असहाय, अन्यन्त्यै नाजुक आर्थिक अवस्था भएकाहरुलाई Human development index का आधारमा अलग्गै व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१४) बेरोजगार महिलाहरुका लागि सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क हुनु पर्दछ ।
