काठमाडौं ५ साउन ।
प्रवासमा कार्यरत नेपालीले नयाँ संविधानमा आफूहरूलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । पहिलादेखि नै माग गर्दै आए पनि सम्बोधन नभएको भन्दै यसपटक मताधिकारको व्यवस्था गर्न प्रवासी नेपालीहरुले माग गरेका हुन् ।
संविधानसभाले नयाँ संविधानको मस्यौदामा सुझाव मागेपछि प्रवासमा कार्यरत नेपालीले इमेल, नेपाली नियोग तथा प्रतिनिधिमार्फत सुझाव दिएका हुन् । भारतसहित प्रवासमा करिब ७० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ, जसमध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएका संयोजक चन्द्र रोकाहाले प्रवासमा मताधिकार र प्रवासी नेपालीलाई नीतिगत निकायमा समावेश गराउन सुझाव दिइएको बताउनु भयो ।
साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमनमा करिब १३ लाख नेपाली कामदार छन् । महिला, दलित, जनजातिको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेजस्तै प्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उहाको सुझाव छ ।
संविधानसभा सचिवालयका अनुसार वेबसाइटमा प्राप्त सुझावमध्ये ३५ प्रतिशत प्रवासबाट आएका छन् । दूतावासहरूले पाएका सुझावहरू परराष्ट्रमार्फत संविधानसभा सचिवालयमा पठाएका छन् ।